काठमाडौं - शिक्षक उत्पादनका लागि तोकिएका शैक्षिक कार्यक्रम प्रति गम्भिर प्रश्न उठिरहेका बेला शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालय र आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग छलफल शुरु गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष र प्रशासकीय प्रमुख लगायत सम्वद्ध व्यक्तिहरुका बिच भएको छलफलमा शिक्षा शास्त्रको पाठ्यक्रममा सुधार, शिक्षक सेवा आयोगले लिने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा भएको मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ । 

छलफलका क्रममा मन्त्री पोखरेलले शिक्षा शास्त्रको पाठ्यक्रम सुधार गरी प्राज्ञिक डिग्री र पेशागत डिग्री छुट्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा अनुत्तीर्ण रहेका करिब ८३ प्रतिशत जनशक्ति असक्षम सावित भएका छन् । यो विषयमा विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग एकठाउँमा बसेर समीक्षा गर्न जरुरी भएकोले छलफल शुरु गरिएको पोखरेलले बताए  । 

विश्वविद्यालयहरुले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा अध्ययन, अनुसन्धान र सेवा तीन वटै पक्ष समेटिनु पर्ने र सोका लागि यथाशीघ्र पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको छ, मन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै सचिवायले जनाएको छ, विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्ण भएर आएका विद्यार्थी शिक्षक सेवा आयोगले लिने अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेको संख्या ज्यादै न्यून हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । 

शिक्षक उत्पादन गर्ने कारखाना शिक्षा शास्त्र र त्यहाँ बाट उत्पादित जनशक्ति शिक्षणका लागि योग्य छन् भन्ने बुझाई भए पनि अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा लाजमर्दो नतिजा आएको छ । गत असोजमा लिएर गत असार ३ गते सार्वजनिक भएको प्राथमिक तहको परीक्षामा मात्रै ५ हजार भन्दा धेरै उम्मेद्वारले उत्तर पुस्तिकामा केही पनि नलेखेको काफि बुझाएका थिए । 

पढ्नुहोस् : शिक्षक हुन चाहनेहरुको क्षमतामा गम्भिर प्रश्न, ५ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण

उक्त विषयमा विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग एकठाउँमा बसेर समीक्षा गर्न जरुरी भएको भन्दै मन्त्री पोखरेलले शिक्षक छनौटको पाठ्यक्रममा शिक्षा नीति, शिक्षाका कानून, बालमैत्री विद्यालय, समावेशी कक्षा व्यवस्थापन, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण विधि तथा प्रविधि जस्ता विषयवस्तुमा जोड दिन सके मात्र विशिष्टीकृत जनशक्ति शिक्षण पेशामा भित्रिन पाउने उल्लेख गरे । मन्त्रीको निजी सचिव उषा लामिछानेका अनुसार छलफलको पहिलो दिनमा विषयहरु उजागर भएको  र अब छिट्टै चरणवद्ध छलफल गर्दै तत्कालिन र दीर्घकालिन सुधारका उपायहरु पहिचान गरी अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।