काठमाडौं - विद्यालयलाई दिईने अनुदानमा दोहोरोपना देखिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनुदान दिँदा निकायगत समन्वय गरी एकै निकायबाट मात्रै दिन सरकारलाई  सुझाव दिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुधबार बुझाइएको महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्यालय प्रयोगशाला अनुदानलाई उदृत गर्दै समान कार्यका लागि भिन्दा भिन्दै निकायबाट अनुदान दिएर दोहोरोपना बढाएको भन्दै सचेत हुन स्मरण गराईएको छ । 

प्रदेश नं १ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सोही प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट एउटे कामका लागि अनुदान दिईएको विषयलाई प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश अन्तर्गत बिभिन्न ९ जिल्लाका २९ विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशालाका लागि २ करोड ७४ लाख ६७ हजार अनुदान निकासा गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सोही प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट समेत यस बर्ष प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न विद्यालयहरुलाई विज्ञान प्रयोगशालाका लागि ८ करोड ९० लाख ५० हजार खर्च गरेको छ । स्थानीय निकायको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका विद्यालयहरुलाई समन्वय वेगर संघ, प्रदेशका अलग अलग मन्त्रालय र स्थानीय तह समेतबाट एकै विषयको लागि अनुदान दिँदा दोहोरो खर्च भएको भन्दै प्रतिवेदनले समन्वय गरेर कार्य गर्न सुझाव दिएको छ । 

'स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा आधारभूत माध्यमिक शिक्षा सम्वन्धी अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ' प्रतिवेदनमा भनिएको छ 'स्थानीय निकायको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका बिद्यालयहरुलाई समन्वय वेगर संघ, प्रदेशका अलग अलग मन्त्रालय र स्थानीय तह समेतबाट एकै विषयको लागि अनुदान दिँदा दोहोरो खर्च हुन जाने देखिन्छ । विद्यालयलाई अनुदान दिँदा निकायगत समन्वय गरी एकै निकायबाट दिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।'

प्रतिवेदनले राज्यको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्चको दर बढेको भनदै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । कुल बेरुजु मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै २१ प्रतिशत पुगेको भन्दै प्रतिवेदनमा राज्यका निकायहरूको बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनता र बेथितिका कारण बेरुजु फर्छ्योटमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ सम्मको बेरुजु ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको तुलनामा संघीय सरकारको आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने प्रयास भए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको बेरुजुको आकार बढ्दो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको कुल बेरुजु झन्डै १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ थियो ।