काठमाडौं - विद्यालय देखि टाढा रहेका शिक्षकहरु साउन १ गते देखि अनिवार्य रुपमा विद्यालय पुग्नु पर्ने भएको छ । कोरोना भाईरस (कोभिड - १९) को जोखिमका कारण सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन पछि कतिपय शिक्षक विद्यालय देखि टाढा रोकिएका छन् । तर, विद्यालय नजिकै रहेका कतिपय शिक्षकहरु पनि लकडाउनलाई वहाना बनाएर विद्यालय र बालबालिकाको सम्पर्कमा जान अल्छि गरे पछि शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरुलाई विद्यालय पुग्नै पर्ने निर्णय गर्न लागेको हो । उनीहरुलाई आवश्यक पासको व्यवस्था मिलाउने प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले कोभिड - १९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) मा प्रस्ताव लगेको श्रोतले जनाएको छ । 

उक्त प्रस्ताव पारित भए पछि शिक्षकहरुलाई पासको व्यवस्था गरिने र उनीहरु आआफ्नो विद्यालय पुग्नु पर्ने हुन्छ । महामारीको अवस्था विश्लेषण गरी स्थानीय सरकार र विद्यालयले विद्यालय सञ्चालनको मोडालिटि तय गर्न सक्ने छन् । अवस्था सामान्य भएको ठाउँमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर बालबालिकालाई विद्यालयमै बोलाएर पठनपाठन शुरु गर्न सकिने र असामान्य भएको ठाउँमा वैकल्पिक विधिबाट शुरु भएको बालबालिकाको पठनपाठनको हेक्का राख्नु पर्ने हुन्छ । विद्यालय खुल्न नसके पनि प्रशासनिक, शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन, बालबालिकाको सम्पर्कमा पुगेर पठनपाठनमा सघाउनु पर्ने हुन्छ । 

यस अघि गत जेठ २८ गते सरकारले लकडाउनको मोडालिटि परिवर्तन गरेर विद्यालयको प्रशासन खोल्न सकिने र शिक्षक विद्यालय जान सक्ने निर्णय गरे पनि कतिपय शिक्षकहरु पास नभएकोले आफूहरु विद्यालय  भएको ठाउँ सम्म पुग्न नसकेको वहाना बनाएर घरै बसिरहेका थिए । सबै ठाउँमा विद्यालय खोल्ने वातावरण नभए पनि शिक्षकहरुले आफ्ना विद्यार्थीको हेक्का राख्ने, सोधीखोजी गर्ने, विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि शुरु गर्ने जस्ता कृयाकलाप गर्नु पर्ने बारेमा शिक्षाकर्मीहरुले शुरु देखि नै शिक्षकहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।

पढ्नुहोस् : लकडाउन छ भनेर नकुरौं, शिक्षकलाई तत्कालै विद्यालयमा पठाउँ, नयाँ भर्ना पनि खोलौं

तर, अधिकाँश शिक्षक अझै पनि चुपचाप घरै बसिरहेका छन् ।   

'अहिलेको अवस्था प्रतिकुल हो, यस्तो बेलामा पहिलेकै जस्तो अवस्था सोचेर हुँदैन, शिक्षकहरु बालबालिकाको सम्पर्कमा पुग्नै पर्छ, शैक्षिक गतिविधि शुरु गर्नै पर्छ भनेर उक्त प्रस्ताव तयार पारिएको हो' मन्त्रालय श्रोतले भन्यो 'पास नभएर जान नपाएको भन्ने गुनासो आए पछि समाधान गर्न खोजिएको हो ।'

कोभिड - १९ को जोखिमका कारण अस्तव्यस्त बनेको शिक्षा क्षेत्रका अन्य उल्झन् पनि सीसीएमसी बाटै फुकाउने गरी मन्त्रालयले ६ बुँदे प्रस्ताव तयार पारेको छ । बालबालिकालाई आफ्नो कक्षा र विद्यालय यकिन गराउने, निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको तलब सुनिश्चित गर्नका लागि भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरेका विद्यालयहरुले लिन पाउने न्यूनतम शुल्क निर्धारण गर्ने, निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले उठाउँदै आएको आर्थिक संकट समाधानका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने वा तत्कालको संकट टार्न अभिभावकहरुबाट निश्चित शुल्क लिनका लागि बाटो फुकाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव तयार, सीसीएमसीबाट निर्णय गराईने

कोभिड जोखिमका कारण तत्काल विद्यालय खुल्न नसक्ने भए पछि सरकारले वैकल्पिक विधिबाट विद्यार्थीको सिकाइ शुरु गरेको घोषणा गरे पनि मन्त्रालयले समयमा चासो नदिदाँ लाखौं विद्यार्थी सिकाइबाट वञ्चित रहेका छन् । खास गरी कक्षा १ मा प्रवेश गर्ने, विभिन्न कारणले विद्यालय परिवर्तन गर्ने वाध्यतामा रहेका र साविकको विद्यालय भन्दा टाढा पुगेका बालबालिकालाई विद्यालय पहिचान गराउनु पर्ने, पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु पर्ने जस्ता व्यवहारिक कार्य हुन नसक्दा वैकल्पिक विधिबाट शुरु सिकाइमा लाखौं बालबालिका जोडिन सकेका छैनन् । 

लाखौं बालबालिकालाई वेवास्ता गर्दै वैकल्पिक सिकाइ शुरु, २५ करोड खर्चको औचित्य माथि प्रश्न