भक्तपुर - कोरोना भाईरस (कोभिड -१९) को महामारीका कारण शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको बेला शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रलाई भने सामुदायिक विद्यालयमा 'सेफगार्ड' तोक्न 'भ्याई नभ्याई' भएको छ । सरकारले वैकल्पिक विधि मार्फत् पठनपाठन गर्ने घोषणा गरेको १ महिना सम्म त्यसको प्रभावकारीता अध्ययन र अनुगमन गर्न समेत नसकेको शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतको केन्द्रले प्रअ वा उसले तोकेको विज्ञान वा सामाजिक शिक्षक मध्येबाट 'सेफगार्ड' तोक्न देशभरका सामुदायिक विद्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । 

केन्द्रले निर्माण गरेको वातावरण व्यवस्थापन प्रारुप र सामाजिक व्यवस्थापन प्रारुपमा तोकिएका गतिविधि गर्नका लागि सेफगार्ड तोक्नु परेको उक्त परिपत्रमा स्पष्ट पारिएको छ । सेफगार्डको कामलाई विभिन्न सात बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । 

हेर्नुहोस् : 

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एसएसडीपी अन्र्तगत विद्यालयहरुमा वातावरणीय अवस्था दुरुस्त राख्न अपनाउनु पर्ने कार्यका बारेमा सुझाव दिन भन्दै विश्व बैंक मार्फत् नियुक्त मेदिनी प्रजापतिले उक्त परिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । परियोजना दरबन्दी अन्र्तगत केन्द्रबाटै तलब खाने गरी नियुक्त प्रजापतिको अवधि गत बर्ष साउनमा सकिए पनि विश्व बैंकको दवावमा गत मंसिरमा फेरी उनको करार नविकरण गरिएको श्रोतले जनाएको छ । 

संघीयतासँगै विद्यालय भवन निर्माणको काम स्थानीय सरकार मातहत भईसकेको अवस्थामा भवन बनाउँदा वातावरणलाई ध्यान दिनु पर्ने विषय स्थानीय सरकार र विद्यालयहरु स्वयंले यकिन गर्न सक्ने विषय हो । यही आधारमा केन्द्रबाट उनको करार नविकरण गरिएको थिएन । तर, विश्व बैंक एसएसडीपीको मुख्य पक्ष भएकाले उसका तर्फबाट नियुक्त व्यक्तिको करार नविकरण नगर्दा राम्रो शन्देश नजाने भन्दै केन्द्रले ४ महिना पछि गरेको उक्त श्रोतले बतायो ।  

'त्यो यूनिटको खासै काम छैन भन्ने कुरा उठिरहेकै थियो, यो परिपत्रले आफ्नो काम रहेको पुष्टि गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ' उक्त श्रोतले भन्यो 'तर कोरोनाका बेला गर्नु पर्ने प्राथमिक काम अरु नै थिए, केन्द्रकै लेटरहेडमा गरिएको परिपत्र ठिक समयमा भएन, यस्ता कामले सरकारी निकाय र त्यहाँका कर्मचारी प्राथमिकता निर्धारणमा कमजोर रहेको पुष्टि गराउँछ, आलोचना बढाउँछ ।' 

असार १ गतेबाट १ महिनाका लागि भन्दै २५ करोड १६ लाख रुपैंया खर्च गरेर शुरु वैकल्पिक सिकाइ विधिको प्रभावकारी अनुगमन र थप सुधारका लागि आवश्यक ढाँचा निर्माणमा ध्यान दिनु पर्ने बेला विभागले गरेको उक्त परिपत्रलाई 'बेसुरे काम'को संज्ञा दिदैं आलोचना शुरु भएको छ । विद्यालयका गतिविधि कसरी अघि बढाउने ? शिक्षकहरु कसरी परिचालन गर्ने ? बालबालिकालाई कसरी सिकाइमा जोडिरहने ? जस्ता विषयमा ध्यान दिनु पर्ने बेला गरिएको उक्त परिपत्रले शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायका जिम्मेवार व्यक्ति विषय र सन्दर्भको गम्भिरतालाई कसरी बुझिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट पारेको भन्दै एक जना प्रधानाध्यापकले गुनासो गरे । केन्द्रको विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखा मार्फत् भएको उक्त परिपत्र प्राप्त भए पछि उनले यसलाई 'कुबेलाको कुकाम'को संज्ञा दिएका छन् ।  

'सरकारले वैकल्पिक विधिबाट पढाउने भन्यो, टिभी रेडियोबाट कक्षा चलाएको घोषणा गर्यो त्यसको अवस्था के छ ? कुनै अनुगमन मूल्याँकन छैन, तर यस्ता परिपत्र पो आयो' ती प्रधानाध्यापकले गुनासो गर्दै भने 'हाम्रा बालबालिका कहाँ छन् ? सिकाइमा समेटिए की समेटिएनन् ? कसरी पढेका छन् ? उनीहरुलाई सिकाउने पढाउने शिक्षकको अवस्था के छ ? साउन लागे पछि सिकाइ कसरी अघि बढ्छ ? यस्ता विषयका बारेमा ध्यान छैन शिक्षाका निकाय र कर्मचारी बेकारका काम गरेर समय गुजारोको पो रहेछन् !'

वैकल्पिक सिकाइ पद्धतिको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, समस्याहरू, निर्देशिकाले समेट्नु पर्ने विषयका बारेमा भन्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बिहीबार बल्ल सह-सचिवहरुसँग छलफल गरेका थिए । विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्नु पर्ने विषय,  वैकल्पिक सिकाइलाई शैक्षिक सत्र संग जोड्नु पर्ने विषय लगायतको सुझाव आएको सहसचिवहरुले बताएका मन्त्रीका स्वकीय सचिव पुरन केसीले जानकारी दिएका छन् । प्राप्त सुझावहरुलाई समेटेर मन्त्रालयले कोभिड ( १९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) मा लैजाने उनले बताए ।