काठमाडौं - शिक्षा क्षेत्रका व्यवहारिक समस्या समाधानमा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरु असक्षम भएको आरोप सहित संस्थागत विद्यालय शिक्षक यूनियन ईष्टुले शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) को जोखिम न्यूनिकरण गर्न भन्दै सरकारले लकडाउन गरे सँगै शिक्षा क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने विषयमा मन्त्रालय र मातहतका निकाय चुपचाप छन् । यसले बालबालिकाको सिकाइ र शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाएको छ । 

कक्षा १ मा भित्रिने लाखौं बालबालिकाको विद्यालय पहिचान गर्ने, विद्यालय परिवर्तन गर्न वाध्य बालबालिकाको पञ्जिकरण गर्ने, आफ्नो विद्यालय भएको स्थानबाट अर्को ठाउँमा पुगेका बालबालिकाको विद्यालय पहिचान गराईदिने र पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराईदिने जस्ता सामान्य कार्यको समेत बाटो नफुकाएर मन्त्रालयका निकायहरुले विभिन्न वहानामा 'अड्को' थापेर बसेका छन् । एकातिर वैकल्पिक सिकाइ शुरु गरेको घोषणा गर्ने अर्कातिर ती वर्गका बालबालिकाको विद्यालय प्रवेशको विषयमा ध्यान नै नदिने क्रम जारी रहँदा अभिभावक अन्योलमा परेका छन् । नयाँ भर्ना गर्न नपाउने 'वहाना' निकालेर सरकारी निकायका व्यक्तिहरु पन्छिदैं आएका छन् । यो विषय नफुक्दा त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरुलाई तलब लगायतका सुविधा दिन नसक्ने विद्यालय सञ्चालकहरुको तर्क रहँदै आएको छ । 

ईष्टुले पनि आफूहरुले भोग्दै आएको समस्याका बारेमा शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका कुनै पनि निकायले निकास निकाल्न तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाएको छ । आईतबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै ईष्टुले आफूहरुले तलब समेत नपाएको अवस्था प्रति सरकार गम्भिर हुन माग गरेको छ । सरकारले गत असार १ गते देखि वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिका लागू गरेर रेडियो र टिभी मार्फत् बालबालिकाको कक्षा शुरु गरेको जनाएको छ । निजी विद्यालयहरुले आफ्ना बालबालिकाको सिकाइ भर्चुअल रुपमा शुरु गरेका छन् । तर, कक्षा १ मा प्रवेश गर्ने बालबालिका र विभिन्न कारणले विद्यालय परिवर्तन गर्न वाध्य बालबालिकाको विद्यालय र कक्षा पहिचान नहुँदा लाखौं बालबालिका छुटिरहेको भए पनि मन्त्रालय र मातहतको निकायले कुनै चासो दिएका छैनन् । विद्यालय सञ्चालकहरु विद्यार्थीको पहिचान र शुल्क उठाउने पद्धती निर्माण जस्ता विषय मन्त्रालय र मातहतका निकायले नटुङ्ग्याईदिदाँ व्यवस्थापनमा असजिलो भएको गुनासो गर्छन् । 

यही बेला ईष्टुले भने निजी विद्यालयमा कार्यरत कतिपय शिक्षकले गत पुष महिना देखिकै तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले चैत महिनाको शुल्क नलिनु मात्रै भनेको तर विकल्प नदिएको ईष्टुको आरोप छ । 

'हाल धेरै तिरबाट शिक्षक कर्मचारीहरुलाई निष्काशन गरिएको खबर आईरहेका छन्' ईष्टुले भनेको छ, 'विद्यालय सञ्चालकहरु र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका अन्य निकायहरुसँग छलफल गर्दा पनि समस्याको निकास निकाल्न कुनै पक्षले तदारुकता देखाएको छैन ।'

ईष्टुले शिक्षककर्मचारीलाई सबै महिनाको तलब दिन, निष्कासन गर्ने कार्य बन्द गरी पुर्नवहाली गर्न र विकल्प नहुञ्जेलसम्म बैशाख देखिको तलब सरकारद्वारा बेहोर्न वा सञ्चालकहरुलाई दिन निर्देशन जारी गर्न माग गरेका छन् । निजी विद्यालयलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने वाध्यकारी व्यवस्था गर्नु पर्ने पुरानै माग पनि ईष्टुले दोहोर्याएको छ । यूनियनका अध्यक्ष होमकुमाार थापा र महासचिव भोला चालिसेले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा निजी विद्यालयको अनुगमन, वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण समितिमा यूनियनको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्न पनि माग गरिएको छ ।

देशभर रहेका ६ हजार ६ सय ८७ निजी विद्यालयमा ४१ हजार ५ सय ३२ महिला र ४७ हजार ३ सय १६ पुरुष गरी ८८ हजार ८ सय ४८ शिक्षक कार्यरत रहेको पछिल्लो आर्थिक सर्भेक्षणमा उल्लेख छ ।