काठमाडौं - संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेसँगै शिक्षा ऐन निर्माणको प्रकृया फेरी पनि धकेलिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको बैठकले संसदको अधिवेशन आजै साँझ पाँच बजेदेखि अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद् श्रोतले जनाएको छ । 

सत्ताधारी दल भित्रको शक्ति संघर्ष जारी रहेका बेला मन्त्रीपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय सँगै शिक्षा ऐन निर्माणको लामो गतिरोध निरन्तर रहने भएको छ । कोरोना भाईरस कोभिड १९ को जोखिमका कारण गत जेठ २८ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कक्षा १० को अन्तिममा लिईने (एसईई) परीक्षा स्थगित गरे पछि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले परीक्षाको दिर्घकालिन समाधान ऐनबाट गर्ने बताउँदै आएका थिए ।

परीक्षाबारेको उक्त निर्णय यस बर्षका लागि मात्रै भएको र आगामी बर्ष के गर्ने भन्ने सवाल संघीय शिक्षा ऐनबाट सम्बोधन गर्ने उनको भनाई रहँदै आएको थियो । शिक्षा विधेयक तर्जुमाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भई विधेयकको मस्यौदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा राय सहमतिका लागि पठाइएको उनले बताउँदै आएका थिए । 

संघीयता लागू भएको यतिका समय सम्म पनि ऐन निर्माण नगर्दा शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ । समयमै काम गर्न नसकेको भन्दै शिक्षा मन्त्रीको आलोचना समेत भईरहेको छ । उक्त आलोचना जारी रहेका बेला संसद बैठक नै स्थगित भएपछि विगतको निरन्तरताकै शैलीमा यस पटक पनि ऐन निर्माणको प्रकृया धकेलिएको छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रीको नयाँ भाका

गत बर्ष साउनमै ऐन जारी गर्ने मन्त्री पोखरेलको योजना मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीलाई ’वाईपास’ गरेर निजी सचिवालयबाट मात्रै काम गर्न खोज्दा अलपत्र परेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् : मन्त्रीको सचिवालय हावी हुँदा शिक्षा ऐन अलपत्र

विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन गर्न सहज बाटो निर्माणका लागि ऐन अत्यावश्यक छ । तर, आफूहरुलाई स्थानीय सरकारले गर्ने नियमन मान्य नहुने बताउँदै आएका राजनीतिक दल आवद्ध शिक्षकका नेता र विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई गर्ने सम्बोधनका विषयमा सरकार माथि परेको तिव्र दवावका कारण ऐन निर्माण धकेलिदैं आएको हो ।

मौलिक हक अन्र्तगत संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्न शिक्षा आयोगले सुझाव दिए पछि विद्यालय सञ्चालकहरुले तिव्र विरोध गर्दै आएका छन् । शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले तयार पारेको सुझाव सहितको प्रतिवेदन सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरि उक्त विषयलाई उल्लेख नै नगरी शिक्षा नीति जारी गरे पछि त्यो विषय थप पेचिलो बनेको छ । त्यस माथि नजिकको सरकारले गर्ने नियमनले 'छलछाम गर्न' नसक्ने निश्कर्ष सहित राजनीतिक दल आवद्ध शिक्षकका नेताहरुले 'औँठा छापे'का कुरा नमान्ने भन्दै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको हुर्मत लिने गरी वक्तब्य सार्वजनिक गर्दै स्थानीय सरकार  मातहत नबस्ने लविङ्का कारण ऐन निर्माण प्रकृया अलपत्र परिरहेको छ ।

शुरुमा एउटै ऐनमा समेट्ने गरी मन्त्री पोखरेलले ऐन निर्माण शुरु गरे पनि पछि उक्त तयारीलाई परिवर्तन गरेर छुट्टा छुटै ऐन बनाउने गृहकार्य शुरु गरेका थिए । लामो समय देखि आवश्यक भएर पनि ऐन संशोधन हुन नसक्दा अघिल्लो कार्यकालमा उनले शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन गराएर शिक्षा क्षेत्रमा निकै दुरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्न सफल भएका थिए । उनको उक्त कार्यले निकै जस पाएको थियो । उक्त ऐनले विद्यालयको संरचना मात्रै हैन लामो समय देखि जारी अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान लगायतका राम्रा कामको बाटो प्रसस्त गरेको थियो ।

त्यति खेर मिलिजुली सरकारका बेलामा समेत राम्रो काम गरेको भन्दै जस पाएका मन्त्री पोखरेलले यस पटक बहुमत सहितको सरकारको कार्यकालमा अझै राम्रो काम गर्ने अपेक्षा गरिए पनि सो अनुसार नभएको भन्दै आलोचना जारी छ ।  अघिल्लो कार्यकालमा बनाएको छवि समेत धमिलो बनाएको आरोप खेपिरहेका मन्त्री पोखरेलले शिक्षा ऐन जारी गर्न सकेको भए देशको शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभावका साथै उनको छवि समेत संलिने अवसर थियो ।