काठमाडौं - गत साता सञ्चारमाध्यममा शिक्षाको वैकल्पिक विधि अन्तर्गत श्रव्यदृष्य माध्ययमबाट विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्ने नीतिको कार्यान्वयनमा देखा परेका वास्तविक समस्याहरुलाई समावेश गरिएको छ ।  अधिकाँश समाचारहरूमा ग्रामीण परिवेशमा प्रविधिमा आधारित शिक्षा अव्यवहारिक भएको उल्लेख छ । त्यसै गरी नेपालमा उच्च शिक्षाको अवस्था खस्कदै जानुको प्रमुख कारण उच्च शिक्षामा भैरहेको राजनीतिक नियुक्तिको विषय उल्लेख गरिएका केही समाचार तथा पाठकपत्रहरु पनि प्रकाशित भएका छन् । विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक वितरण गरिएका समाचारहरु पनि प्रकाशन भएका छन् । यस्तै नीजि विद्यालयहरूले बन्दाबन्दिको अबधिको शुल्क बुझाउन अभिभावकलाई अनुरोध गरिरहेका खबरले पनि छापा माध्यममा स्थान पाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले भने सरकारको नीति विपरित अभिभावकबाट शुल्क नउठाउन विद्यालयहरूलाई रोक लगाएको छ ।

चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा डिनको नियुक्तिको विषयलाई लिएर विद्यार्थीले विरोध गरेका छन् । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले (जुन सत्ताधारी दल नेकपाकै भातृ संगठन हो) प्रधानमन्त्रीको निजी डाक्टरलाई संस्थानको डीनमा नियुक्ति गर्ने गलत कदम प्रति असहमति जनाउँदै त्रिवि अन्तर्गत महारजगञ्ज चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा ताला लगाइदिएको छ । सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई दबाब दिइ उक्त निर्णयलाई तत्काल फिर्ता गराउनका लागि विरोधका कार्यक्रम अगाडी बढाइएको संगठनले जनाएको छ । क्याम्पस इकाइका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरी  जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उच्चतहको राजनीतिक नेतृत्व प्रतिकै वफादारिताका आधारमा डीनको नियुक्ति  भएको उल्लेख छ । इच्छुक उमेदवारको जेष्ठता र योग्यताका आधारमा डीनको नियुक्ति गर्ने भनेर सत्याग्रही प्रा.डा. गोविन्द के. सि सँग गरेको सम्झौतालाई पालना नगरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । 

निजी विद्यालयहरुले शुल्क बुझाउनका लागि अभिभावकहरूलाई ताकेता गरेका समाचारहरु प्रकाशन भएका छन् । सिँगै देश नै बन्दाबन्दीमा गुज्रिरहेको र विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा पनि देशैभरका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले गत वर्षको बाँकी शुल्क र दवाव दिइरहेका छन् । निजी विद्यालय सम्बद्ध संस्थाहरूले गत आइतवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै शुल्क बुझाउनका लागि अनुरोध गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा बन्दाबन्दीका कारण शैक्षिक संस्थाहरू कठिन अवस्थामा रहेकोले  “बाँच र बचाउ” को आदर्श अबलम्बन गर्न अनुरोध गरिएको छ । बन्दाबन्दिको अबधिमा अभिभावकबाट शुल्क नलिन भनेर सरकारले जारी गरेको निर्देनको विपरित उक्त विज्ञप्ति आएको हो । सरकारले निजी विद्यालयको लागि कुनै पनि किसिमका राहत कार्यक्रम नल्याइदिनाले आफूहरु शुल्क लिनका लागि बाध्य भएको जनाइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा  प्रविधि मन्त्रालयले पनि बन्दाबन्दिको अवधिमा कुनै पनि शुल्क नलिन र नबुझाउन अनुरोध गरेको विज्ञप्ती जारी गरेको छ । 

- मध्यपुरठिमी भक्तपुरको एक सामुदायीक विद्यालयका विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक बुझ्दै । 

प्रदेश सरकारले भर्चुअल तथा वैकल्पिक माध्यमको शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई जोड दिएको समाचार छ । केहि सामुदायिक विद्यालयहरूलाई आवासीय रुपमा सुविधा सम्पन्न बनाउन लागिएको पनि समाचारमा उल्लेख छ । वैकल्पिक शिक्षा अस्थायी गतिबिधि मात्र नभएको र यसको स्थायीत्वको लागि सहि तरिकाले निर्णय गरेर अगाडी बढ्नु पर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।

हाल सञ्चालन भइरहेको वैकल्पिक सिकाइमा एकरुपता नभएको सम्बन्धी समाचार आएको छ । अहिले समयमा बालबालिकाहरु पनि खेतीपातिमा लाग्नुपर्ने भएकोले विद्यालय र पठाइ प्रति त्यति ध्यान जान नसकेको तथा कतिपयले वैकल्पिक सिकाइ सम्बन्धी जानकारी पनि पाउन नसकेको समाचार छ । खेतीपातिले बालबालिकाको सिकाइलाई अवरोध गरेको भनेर आएको अभिव्यक्ति पारिवारिक पेशा खेतबारी र कृषि सम्बन्धी काम हुनेका प्रति पुर्वाग्राही रहेको देखिन्छ । यसले शिक्षालाई ग्रामीण परिवेशको वास्तविक जीवनसँग जोड्न नसकेको पक्षलाई उजागर गरेको छ ।

सरकारले विभिन्न देशमा उच्च शिक्षाका लागि तथा काम गर्न जान सकिने देशहरुको सूची प्रकाशन गरी इच्छुक नागरिकको आवेदनलिने कामको पुनःथालनी गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले विश्वविद्यालयमा क्याम्पस प्रमुख देखि डीन र विभागीय प्रमुखसम्मका सबै पदमा राजनीतिक नियुक्तिद्वारा पदपुर्ती हुने गरेको र यस्ता राजनीतिक चलखेलका कारण यस विश्वविद्यालय मुलुककै सब भन्दा बढी अस्त व्यस्त शैक्षिक निकायको रुपमा आँफुले पाएको बताएका छन् । अनियमिताताको अभिलेख भएका कर्मचारीलाई पनि बढुवा गरिएको समाचार छ । बन्दाबन्दीको अवस्थामा विश्वविद्यालयका अन्य सबै गतिविधी रोकिएको भएता पनि पदाधिकारीहरुको नियुक्ति भने गरिएको छ । अर्को एक समाचार अनुसार लामो समयदेखि पोखरा विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको नियुक्ती हुन नसक्दा ४० हजार  विद्यार्थीको प्रमाणपत्र दिने लगायतका अन्य कामहरु प्रभावित भएका छन् । 

सरकारको कमजोर शिक्षा नीतिका कारण मूलुकको शैक्षिक क्षेत्र पछाडि पर्दै गइरहेको विषयमा पाठक पत्र प्रकाशन भएको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी अगाडी बढाउने भने स्पष्ट दिशा निर्देश नहुँदा यो संकटमा परेको उल्लेख गर्दै कक्षा ११ र १२ को परीक्षाको अन्यौलता बारेमा छलफल गरिएको छ । साथै नियमित कक्षा कोठामा समेत प्रभावकारी रुपमा शिक्षण गर्न कठिनाइ भएका शिक्षकहरुले गर्ने अनलाइनर भर्चुअल शिक्षणको प्रभावकारीताको विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ ।

निजी ईण्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी भायोनेटले शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई लक्षित गरि आफ्नै ईण्टरनेट लर्निङ् प्याकेज ईलर्निङ् टिभि सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त प्याकेजमा खास समय र क्षेत्रमा तिब्र गतिको ईण्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइएको छ भने  टेलिभिजन कार्यक्रमको लागि रोक्ने र निरन्तरता दिने सुबिधा पनि उपलब्ध छ । यसले विद्यार्थीको सिकाइलाई सहज बनाउने कम्पनीले जनाएको छ ।
वर्तमान जटिल परिवेशले नवप्रवर्तनलाई सुनिश्चित गरेको छ र यसलाई निरन्तरता दिनु पर्ने देखिएको छ । अर्को तर्फ यस महामारीले हाम्रो शिक्षा प्रणाली भित्रको संकटको गहिराइलाई पनि देखाएको छ । ग्रामीण परिवेशका विद्यार्थीको जीवन शैलीसँग हाम्रो पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता नमिलेको वास्तविकता पनि उजागर भएको छ । 

प्रविधिमा आधारित सिकाइमा समावेशिता र यसको प्भावकारीताको विषय पनि परीक्षण हुदैछ । संकटपूर्ण अवस्थामा सामुदायिक स्तरमा विभिन्न नयाँनयाँ प्रयासहरुको थाल्ने भइरहेको विषयहरुमा पनि समाचार प्रकाशन भएका छन् । अर्को तर्फ वर्तमान संकटले उच्च शिक्षामा सिर्जना गरेको गम्भिर असर र राजनितिक नियुक्ति बीचको सम्बन्ध पनि बाहिरिएको छ ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर र द हिमालयन टाइम्स दैनिकमा २०७७  असार ३ देखि ९ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Education has fallen behind due to weak policy decisions

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : सिकाइको वैकल्पिक विधि

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता