काठमाडौं - विद्यालयको सम्पत्ति कम्पनीको नाममा राख्न नपाईने र व्यक्तिगत मुनाफा नलिने सर्तमा मात्रै निजी विद्यालय स्थापना गर्ने अनुमति वा स्वीकृती प्रदान गर्ने गरी शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको छ । अर्थबाट सहमती प्राप्त भई रायका लागि कानून मन्त्रालय पुगेको शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०७७ को मस्यौदामा उक्त व्यवस्था राखिएको हो । 

शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत राख्दै आधारभूत तह सम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य हुने संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गर्न उक्त व्यवस्था गरिएको शिक्षा मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । विद्यालयले गरेको आम्दानी सञ्चालकको व्यक्तिगत सम्पत्तिका रुपमा हकभोग हुँदा सञ्चालकलाई लाभ पुग्ने तर संस्था र संस्थासँग आवद्ध जनशक्तिको सुरक्षा नहुने भएकाले उक्त व्यवस्था गर्नु परेको मन्त्रालयको उच्च श्रोतले जानकारी दियो । कतिपय ठूला भनिएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीको सामाजिक उत्तरदायित्व नलिने तर, विद्यालयकै कमाईबाट देश विदेशमा अन्य व्यापार व्यवसाय गर्ने, चल अचल सम्पत्ति जोड्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ । विद्यालयकै कमाईबाट राजनीतिक दललाई चन्दा दिएर 'राजनीतिक प्रभाव' बढाउने क्रम पनि बढ्दो छ । 

पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण गरिएको लकडाउनको अवधिको तलब समेत नदिने निजी विद्यालय सञ्चालकहरको रवैयालाई यस्तो कानूनले नियमन गर्ने अपेक्षा गरेको उक्त श्रोतले बतायो । 

'विद्यालय सञ्चालकहरुको आर्थिक हैसियत अप्रत्यासित रुपमा बढ्ने तर त्यही विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीको आर्थिक जिवन कष्टकर हुनु विडम्वना बनेको छ' उक्त श्रोतले भन्यो, 'बर्षौ सम्म कुस्त आम्दानी गरेका विद्यालयहरु पनि अहिले लकडाउन देखाएर शिक्षक कर्मचारीको तलब काट्न तल्लिन देखिएका छन्, विद्यालयले आर्जन गर्ने सम्पत्ति सञ्चालकको नाममा रहेको कम्पनिमा भन्दा विद्यालयकै नाममा रहने कानूनी व्यवस्थाले यस्तो विडम्वनाको अन्त्य गर्ने छ ।'

ऐनको मस्यौदामा उल्लेख विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धि व्यवस्थामा कम्पनी अन्र्तगत निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयको सम्पत्ति विद्यालयकै हुने उल्लेख छ । निजी विद्यालयले कुनै व्यक्ति वा संघ संस्थासँग दान, दातव्यको रुपमा कुनै किसिमको चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्नु अघि सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृती लिनु पर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । विदेशी व्यक्ति वा संस्थाबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको समेत स्वीकृती लिनु पर्ने छ । सार्वजनिक विद्यालयले भोगचलन गरेको वा भौतिक निर्माण गरेको सार्वजनिक, ऐलानी वा पर्ती जग्गा स्थानीय तहको सिफारिसमा सरकारको स्वकिृती लिएर विद्यालयको नाममा रजिष्ट्रेशन गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

सार्वजनिक विद्यालयको हकभोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने र कुनै विद्यादयमा गाभिएको सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्ति स्थानीय तहले अन्य सार्वजनिक विद्यालयको काममा प्रयोगमा ल्याउन, कुनै शैक्षिक संस्था स्थापना गर्न वा अन्य कुनै शैक्षिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

सार्वजनिक विद्यालयको नामको जग्गा विक्रि वा धितो राख्न पाईने छैन । तर, कुनै व्यक्तिको जग्गासँग विद्यालयको जग्गा सट्टा पट्टा गर्नु पर्ने भएमा व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिएर सट्टापट्टा गर्न सकिने छ ।

सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालयको सम्पत्ति सम्बन्धि व्यवस्था सार्वजनिक विद्यायकै सरह हुने र सहकारीको ढाँचामा सञ्चालित विद्यालयको सम्पत्ति सहकारी कानून बमोजिम हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

यो ऐन प्रारम्भ भए पछि व्यक्तिगत मुनाफा नलिने सर्तमा मात्रै विद्यालय स्थापना गर्ने अनुमति वा स्वीकृती प्रदान गरिने छ । ऐन लागू भएसँगै साविकका निजी शैक्षिक गुठी यथावत सञ्चालन गर्न वाधा नपर्ने भए पनि कम्पनीको रुपमा सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयले स्वेच्छिक रुपमा निजी मुनाफा नलिने शर्तमा शैक्षिक गुठी वा शैक्षिक सहकारी अन्र्तगत सञ्चालन गर्ने गरी रुपान्तर गर्न चाहेमा स्थानीय सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्ने छन् । रुपान्तरण गर्न मनासिव देखिएमा स्वीकृती दिन सक्ने व्यवस्था उक्त मस्यौदामा छ ।