काठमाडौं - निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आवद्ध दुईवटै संगठनहरुले शुल्क बुझाउन अपिल गरेको भोलिपल्ट सोमबार शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरुका मागका बारेमा छलफल गर्न तयार रहेको जनाएको छ । प्याव्सन र एन प्याव्सनले गरेको अपिलका विषयमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मन्त्रालयले विषम परिस्थितीमा उनीहरुले भोग्नु परेका समस्याको विधिसम्मत निरुपणका लागि आवश्यक परामर्श तथा छलफल गर्ने जनाएको हो ।

आफैंले रोकेको शैक्षिक गतिविधि शुरु गर्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालय अलमलमै रहँदा कक्षा १ मा भित्रिने, आधारभूत तहका विभिन्न कक्षाबाट माथिल्लो कक्षामा प्रवेश गर्ने र विभिन्न कारणले विद्यालय परिवर्तन गर्न वाध्य लाखौं बालबालिकाको सिकाइमा प्रभाव परेको थियो । मन्त्रालयको यो निर्णय सँगै अव त्यो बाधा स्थानीय सरकार मार्फत् फुकाउने बाटो खुलेको छ ।

विभिन्न ५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले कुनै कक्षा उत्तीर्ण गरी माथिल्लो कक्षामा अभिलेखिकरणका लागि अर्को विद्यालयमा स्थानान्तरण हुनुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थितीमा रहेका बालबालिकाको हकमा पायक पर्ने विद्यालयले अभिलेखिकरण गर्न सक्ने गरी बाटो फुकाईएको छ । तर उक्त विज्ञप्तिमा भर्ना गर्ने र शुल्क उठाउने विषय भने उल्लेख गरिएको छैन । यी सबै विषयमा छलफलबाट टुग्याँउने मन्त्रालयले जनाएको छ । तत्काल सिकाइ सहजिकरणको बाटो मात्रै खुलाईएको छ । यसरी अभिलेखिकरण गरी पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराई वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीमा जोड्न सकिने प्रवन्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसारको सेवा र कार्य बाहेकका विद्यालयका गतिविधि स्थगित रहेको स्मरण गराईएको छ । असार १ गतेबाट लागू भएको वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजिकरण निर्देशिका विपरित हुने कृयाकलाप सञ्चालन नगर्न पनि भनिएको छ । सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुनै व्यवहारिक समस्या भए शिक्षण संस्थाहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गरी प्राप्त निर्देशन अनुसार गर्न पनि भनिएको छ ।

हरेक बर्ष ६ हजार विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा ९ पढ्न अर्को विद्यालय जान्छन् र करिब २० हजार विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा ६ मा अध्ययन गर्न अर्को विद्यालय जानु पर्ने अवस्थामा छन् । यो अवस्था नीजि विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको पनि साझा समस्या हो । कक्षा १ मा प्रवेशको विषय समेत रोकिएको थियो । जसले गर्दा प्रारम्भिक बालविकास तर्फका ९ लाख ९३ हजार ९ सय बालबालिका कक्षा १ प्रवेश गर्नबाटै रोकिएका थिए । पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षा सञ्चालन गरेका मन्टेसरी लगायत निजी क्षेत्रका संस्थाहरुबाट माथिल्लो कक्षामा जान तयार बालबालिकाको अभिलेखिकरणको बाटो पनि मन्त्रालयको उक्त निर्णय सँगै खुलेको छ ।

मन्त्रालयको विज्ञप्ति पढ्नुहोस् :