काठमाडौं - आफैंले रोकेको भर्ना लगायतका शैक्षिक गतिविधि शुरु गर्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालय अलमलमै रहेका बेला निजी विद्यालय सञ्चालक र सत्ताधारी दल निकट विद्यार्थी सँगठन बिच दोहोरी शुरु भएको छ । आर्थिक संकट आईपरेको स्मरण गराउँदै यही बर्षको समेत शुल्क बुझाउन निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आवद्ध दुबै प्याव्सनका अध्यक्षले आईतबार संयुक्त अपिल गरे पछि सत्ताधारी दल निकट विद्यार्थी संगठनले उक्त अपिलको विरोध गरेको छ । अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महर र सहसंयोजक रञ्जित तामाङ्ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्याव्सनको उक्त अपिल अवज्ञा गर्न आह्वान गरेका छन् । 

'कोरोना कहरको त्रासदी, अभिभावकको विकराल अवस्था र विद्यार्थीको तनावपूर्ण मनोविज्ञानलाई उपेक्षा गरी आएको' भन्दै उक्त अपिललाई 'असान्दर्भिक र अव्यवहारिक'को संज्ञा दिईएको छ । उक्त निर्णय फिर्ता लिन र लकडाउन अवधि जारी रहँदा सम्म कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क नअसुल्न समेत अनेरास्ववियुले चेतावनी दिएको छ । 

तर, विद्यमान अवस्थामा कसरी शैक्षिक गतिविधिलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा अनेरास्ववियुले कुनै विकल्प दिएको छैन । शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनको ढाँचा र अब गर्नु पर्ने कार्यबारे सुझाव दिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अघिल्लै साता विद्यार्थी नेताहरुलाई भनिसकेका थिए । तर अहिले सम्म पनि संगठनको औपचारिक बैठक समेत नबसेको एक विद्यार्थी नेताले बताए । 

'वैकल्पिक सिकाइ शुरु भएको घोषणा सँगै आई परेका उल्झन सुल्झ्याउन र सबै बालबालिकालाई सिकाइमा जोड्न जरुरी रहेकोले आफ्ना सुझाव दिनु भनेर मन्त्रीले माग्नु भएको त हो, तर हाम्रो बैठक नै बसेको छैन' ती सदस्यले भने, 'शैक्षिक मुद्धालाई नेतृत्व गरेर समस्या सुल्झ्याउनु पर्नेमा निजीको धारणा माथि प्रतिकृयामा सिमित हुनु सुहाउने कुरा भएको छैन ।' 

दुई दल मिलेसँगै विद्यार्थी संगठन पनि एक भएको बताईए पनि नेताहरु बिच एकताको भावना नआउँदा विद्यार्थी संगठन प्रतिकृयात्मकमा मात्रै सिमित भएको ति नेता बताउँछन् ।    

सरकारले असार १ गते देखि वैकल्पिक सिकाइ शुरु भएको औपचारिक घोषणा गरिसकेको छ । यो संगै शैक्षिक कृयाकलापलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा मन्त्रालयले निर्णय गर्न नसक्दा लाखौं बालबालिका माथि अन्याय भएको छ । हरेक बर्ष कक्षा १ मा भित्रिने, आधारभूत तहका विभिन्न कक्षाबाट माथिल्लो कक्षामा प्रवेश गर्ने र विभिन्न कारणले विद्यालय परिवर्तन गर्न वाध्य लाखौं बालबालिकाको सिकाइमा प्रभाव परेको छ । कतिपय बालबालिका आफ्नो विद्यालय रहेको क्षेत्र भन्दा टाढा छन्, उनीहरुको पाठ्य पुस्तक साविकको विद्यालयमा पुगेको छ तर उनीहरु लकडाउनकै समयमा अभिभावकसँगै आm्नो थात थलो पुगेका छन् । त्यस्ता बालबालिकालाई सम्बन्धित स्थानीय सरकारबाटै सिकाइमा जोड्ने गरी पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता गर्ने काम पनि यस्ते अलमलले रोकिएको छ ।   यस्ता व्यवहारिक समस्यामा परेका बालबालिकालाई सम्बोधन नगरी शुरु वैकल्पिक सिकाइका लागि भएको खर्चमा समेत प्रश्न उब्जिएको छ ।   

पढ्नुहोस् : लाखौं बालबालिकालाई वेवास्ता गर्दै वैकल्पिक सिकाइ शुरु, २५ करोड खर्चको औचित्य माथि प्रश्न

एकातिर शिक्षा मन्त्रालयले आफैंले रोकेको शैक्षिक गतिविधि स्थगनको निर्णय नफुकाई वैकल्पिक सिकाइ शुरु गर्ने अर्कातिर निजी विद्यालय सञ्चालकहरु शुल्क उठाउने उपाय खोज्ने, त्यस माथि विद्यार्थी सँगठन वस्तुनिष्ठ भएर व्यवहारिक रुपमा समस्या सुल्झाउनको साटो सतही विषयमा केन्द्रित हुँदा लाखौं बालबालिकाको सिकाइमा नकारात्मक असर परेको छ । लाखौं बालबालिकाको विद्यालय प्रवेशको बारेमा बाटो नफुकाउँदा विभिन्न कारणले विद्यालय बदल्न वाध्य सामुदायिक विद्यालयका लाखौं बालबालिकाले पाठ्यपुस्तक समेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । 

संयोजक महरले अहिलेको अवस्थामा निजी विद्यालयले शुल्क उठाउने कुरा न्यायोचित नहुने बताउँदै सरकारले नै शुरु गरेको वैकल्पिक सिकाइमा समेटिन नसकेका बालबालिकाको विषयमा चाँडैनै निशकर्षमा पुग्न जरुरी रहेको बताए ।  

'केही यस्ता विषय पनि छन्, जसका बारेमा व्यवहारिक रुपमा निश्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ' उनले भने, 'तपाईले भने जस्तै बालबालिकालाई विद्यालय पहिचान गराईदिने र पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराईदिने कुरा मन्त्रालयले निर्णय गर्नु पर्ने विषय हो, तर यही वहानामा शुल्क उठाई हालौं भन्ने निजी विद्यालयको सोच न्यायोचित छैन, हामी यसको घोर विरोध गर्छौ ।'

हरेक बर्ष ६ हजार विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा ९ पढ्न अर्को विद्यालय जान्छन् र करिब २० हजार विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा ६ मा अध्ययन गर्न अर्को विद्यालय जानु पर्ने अवस्थामा छन् । यो अवस्था नीजि विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको पनि साझा समस्या हो । तर नयाँ भर्ना गर्ने भन्ने वित्तिकै शुल्कको विषयलाई मात्रै उछाल्ने विद्यार्थी सँगठनको शैलीले समग्र सिकाइ गतिविधिबाट ठूलो संख्या विमुख भईरहेको छ । यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालयको अलमलले विद्यार्थी अभिभावक अन्योलमा परेका छन् । अर्का तिर कक्षा १ मा प्रवेश समेत रोकिएको छ । जसले गर्दा प्रारम्भिक बालविकास तर्फका ९ लाख ९३ हजार ९ सय बालबालिका कक्षा १ प्रवेश गर्नबाटै रोकिएका छन् । देशभर ३५ हजार ९ सय ९३ प्रारम्भिक बालविकास र पूर्व प्राथमिक कक्षा सञ्चालनमा छन् । यी मध्ये ३० हजार ९७ सामुदायिक प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र छन् ।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षा सञ्चालन गरेका मन्टेसरी लगायत निजी क्षेत्रका संस्थाहरुको संख्या ५ हजार ८ सय ९६ छ । यीनीहरुका माथिल्लो कक्षा सञ्चालनमा नरहेकाले बालबालिका आफ्नो विद्यालय कुन हो भन्ने समेत यकिन नभएको अवस्थामा अलमलमा छन् ।

यस्तो बेला धरातलीय यथार्थ हेरेर निर्णय गर्नुको साटो विद्यार्थी संगठन समेत सतही हुँदा शिक्षा मन्त्रालयको अलमललाई सघाउ पुगेको छ । साना बालबालिका र अभिभावकको अन्योल अझै झँगिदैं गएको छ ।