कोभिड–१९ का कारण चैत्र ६ गतेबाट बन्द शैक्षिक संस्थाहरु अझै पनि बन्द नै छन् । महामारीको अवस्था हेरी शैक्षिक सत्रको शुरुआत गर्ने प्रतिक्षामा रहेको सरकारले अन्ततः गत असार १ गतेबाट वैकल्पिक शिक्षा शुरु गरेको छ । शिक्षा मन्त्रीले विद्यार्थीको घरलाइ नै शिक्षालय बनाईएको भनेका छन् । रेडियो, टेलिभिजन, युट्युव लगायतका प्रविधिहरुबाट विद्यार्थीले आप्mनो घरमा बसेर सिक्न सक्ने व्यबस्थाको शुरुआत भएको भनिएको छ । शैक्षिक सत्र शरु गर्ने तिथि मिति तय गर्ने अवस्था नभएको अहिलेको अवस्थामा राज्यको यो पहल कदमी सकारात्मक देखिन्छ ।

टेलिभिजन शिक्षाको सोंच र यसको उपयोग आधुनिक शिक्षाको एउटा प्रभावकारी माध्यम हो । अनलाइन शिक्षाको प्रयोग उच्च शिक्षा र अनुसन्धानको तहमा त धेरै पहिले देखि नै प्रयोग हँुदै आएको हो । तर, विद्यालय शिक्षामा भने अहिलेको कोरोना कहरले टेलिभिजन र रेडियोसंग जाड्ने वातावरणको सिर्जना गर्यो । कोरोना कहरले शिक्षामा प्रविधिको विकासलाई अवसर दिएको भएता पनि नेपालका विद्यालययहरुमा पढ्ने बाबालिकाहरुको प्रविधिको पहुँचको सम्बन्धमा चौतर्फी आवाजहरु उठ्ने गरेका छन् । प्रविधिको पहँुच नहुनेहरुका लागि राज्य चुप छ । वैकल्पिक विधिको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई कसरी सिकाइको दायरामा ल्याउने बिषयमा सरकारसंग कुनै ठोस योजना देखिंदैन ।

सरकारले कक्षा एक देखि उच्च शिक्षासम्म नै  वैकल्पिक शिक्षा शुरु गरेको छ । यस अन्तरगत विभिन्न कक्षाहरुका तालिका बनाएर विद्यार्थीलाई सिकाइमा जोडिन अनुरोध पनि गरिएको छ । सरकारबाट सञ्चालित वैकल्पिक शिक्षा रेडियो, टेलिभिजन र स्मार्ट मोवाइलको माध्यमबाट समेत सिक्न सकिने भनिएको छ । तथापि यो शिक्षण सिकाइबाट देशका कति प्रतिशत विद्यार्थी लाभान्वित हुन सक्छन् ? सरकारले गृहकार्य गर्यो त ? गरेन । देशभरका कति प्रतिशत विद्यार्थीसंग वैकल्पिक विधिमा पहुँच छ ? कति प्रतिशत विद्यार्थी यसबाट वञ्चित हुन बाध्य छन् ? सरकारसंग तथ्यांङ्क छ त ? छैन ।  

अहिले टेलिभिजन र रेडियो मार्फत सञ्चालन गरीएको वैकल्पिक सिकाइबाट धेरै विद्यार्थी वञ्चित हुने अवस्था छ । नेपालका हिमाल देखि तराइसम्मका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको ठूलो संख्याका बालबालिकाहरु वैकल्पिक शिक्षाको पहुँच भन्दा बाहिर छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकासको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ३५ हजार ९ सय ९३ वटा प्रारम्भिक बाल विकास र पूर्व प्राथमिक विद्यालयहरु सञ्चालनमा छन् । सरकारको वैकल्पिक शिक्षण सिकाइमा यो उमेर समुहका बालबालिकालाई संलग्न गराइएको छैन । यी बालबालिकाहरु वञ्चित समूह हुन् की होइनन् ?

वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको परियोजना सञ्चालन गर्नको लागि राज्यले २५ करोड १८ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले पालिकाहरुमा रहेका विद्यालयका संख्याका आधारमा रकम पठाउने भनेको छ । पालिकामा भएका विद्यालयहरुमा वैकल्पिक शिक्षामा सहगागी हुन सक्ने र नसक्ने विद्यार्थीको पहिचान गरेर सोही आधारमा त्यहाँ अध्यापनरत शिक्षकहरु मार्फत उक्त रकम खर्च हुनु पर्ने थियो । विद्यालय बन्द भएको तीन महिनासम्म राज्यले वैकल्पिक शिक्षामा संलग्न हुन सक्ने र नसक्ने विद्यार्थीको तथ्याङ्क संकलन गरी पहुँच हुने र नहुनेका लागि व्यवहारिक शिक्षण सिकाइ योजना बनाउनु पर्दथ्यो । यसो गर्दा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरु र स्थानीय शिक्षकहरुलाई काम दिइनु पर्दथ्यो । यसो गरिएन ।

शहरी क्षेत्रका बालबालिकाहरुले यो शिक्षण सिकाइबाट फाइदा लिन सकेता पनि दुरदराजका धेरै विद्यार्थीले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको सुविधाबाट विद्यार्थी बञ्चित हुने पक्का छ । यसले प्रविधिको पहुँच हुने र नहुने विद्यार्थीको बिचमा सिकाइको अन्तर सिर्जना गर्ने छ । यसर्थ शैक्षिक सत्र शुरुहुने अवस्थाको निश्चितता नभएको अहिलेको स्थितिमा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको पहुँचबाट बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई कसरी शिक्षण सिकाइ गर्न सकिन्छ भन्ने विकल्पमा अभ्यास गर्न ढिला गर्नु हँुदैन ।  

अहिले शैक्षिक सत्र शुरु गर्ने तिथि मितिको टुङ्गो छैन ।  यस सन्दर्भमा वौकल्पीक शिक्षाको सुविधाबाट बञ्चित बालबालिकाको डाटा कलेक्सन गर्न पालिकाका शिक्षकहरुलाई जिम्मा दिइनु पर्दछ । शिक्षकहरुले आपूmले पढाउने विद्यार्थीको बारेमा धेरै बुझेका हुन्छन् । जानेका हुन्छन् । अहिलेसम्म सबै गाउँहरु कोरोना महामारीको सङ्क्रमणले प्रभावित पनि छैनन् । यो स्थितिमा महामारीको अवस्था र विद्यार्थीको उमेर समूह, तह र आवश्यकता बुझेर ततअनुरुपको शैक्षिक सामाग्रीहरु निर्माण गरी घर घरमा पुर्याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ की ? सरकारी विद्यालयहरुमा क्वारेण्टाइन बनाईएकोले गाउँका पाटी, पौवा, चौतारी, खुल्ला चौर लगायतका ठाउँहरुमा सोसियल डिस्टेन्स राखेर विद्यार्थीसंग स–साना समूहहरुमा संवाद गर्न सकिन्छ की ? विद्यार्थीलाई घरमा नै बसेर सिक्नसक्ने खालको अभ्यास दिन सकिन्छ की ?  विद्यार्थीले लेखेका सामाग्रीहरुलाई निश्चित ठाउँमा कलेक्सन गरी सातामा एक, दुई पटक चेकजाँच गरी पुन सिकाइ सामाग्री थप्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ की ?  यस तर्फ राज्य, पालिका र शिक्षक प्राध्यापकहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।

राज्यको व्यवहारिक कार्य योजना र शिक्षक, प्राध्यापकहरुमा विद्यार्थीको सिकाइमा चिन्ता र चासो हुने हो भने अहिलेको अवस्थामा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको सुविधाबाट बञ्चित विद्यार्थीका लागि पनि स्थानीय तह अनुरुपको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी सिर्जनशील कार्यका संलग्न गराउन सक्ने अनेक तरिकाहरु हुन सक्दछन् । शिक्षकहरुले पाठ्यपुस्तकका कतिपय पाठहरुसंग सम्वन्धित बिषयबस्तुलाई जोडेर मौलिक किसिमको शिक्षण सामाग्री तयार गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा अहिले धान, मकै, कोदो लगायतका वालीहरु लगाउने र हुर्काउने मौसम छ । अर्थात् खेतिपातिको समय छ । प्रविधिको पहुँचबाट बाहिर भएका धेरैजसो बालबालिकाहरु पनि किसान परिवारसंग सम्बन्धित छन् । उनीहरुको लागि कृषि सम्बन्धी पुर्खौली औजारहरुको वैज्ञानिक अध्ययन गर्न लगाउन सकिन्छ । पुर्खाहरुले ती कृषि एवं पशुपालनसंग सम्बन्धित  औजारहरु किन आविश्कार गरे ? कसरी गरे ? अहिले यिनीको प्रयोगको अवस्था कस्तो छ ? विज्ञान र प्रविधिको विकासले यिनीहरुको अस्तित्वमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ? अब के गर्नु पर्ला ? यिनीहरुको आधुनिकीकरण अथवा रिस्प्लेसमेण्ट के गर्नु पर्ला ? भन्ने जस्ता विषयहरुको खोजीगर्न लगाएर विज्ञान विषयको शिक्षण सिकाइ गर्न सकिएला । विद्यार्थीले अभिभावकहरुसंग अनुसन्धान गर्ने होम स्कूलिङको विकास गर्न सकिन्छ ।  

यसैगरी परिवारजनसंग खेतबारीमा संगसंगै काम गर्ने सामाजिक चिन्तनको विकासले सामाजिक शिक्षाको अध्ययनकमा टेवा पुग्छ । गाउँघरमा रहेका घरहरु, परिवार संख्या, पालिएका गाईबस्तु र पंक्षि लगायतको विषबस्तुमा आधारित अभ्यासले गणितमा सहयोग गर्ला । यसरी शिक्षालाई प्रकृतिवादी दार्शनिक रुशोले भनेजस्तो प्रकृतिसंग रमाएर सिक्न सकिने धेरै कुराहरु छन् । यसो गर्दा पालिका तहमा शिक्षक प्राध्यापकहरुको नेटवर्क पनि बनाउन सकिन्छ । एउटा विद्यालयले तयार पारेका साम्रागीहरु अर्को विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि प्रयोग गर्न र गराउन सकिन्छ । यसमा विद्यार्थीलाई निर्देश गर्ने कार्य योजनाको खाँचो छ । यो काम शिक्षकहरुले गर्न सक्दछन् । शिक्षकहरुलाई दायित्वबोध गराउने काम राज्यको हो ।  

अन्त्यमा, सबै विद्यार्थीलाई विभिन्न तरिकाले शिक्षण सिकाइको पहुँच हुन सकेन भने राज्यले शुरु गरेको वैकल्पिक शिक्षाबाट सबै विद्यार्थी लाभान्वित हुन सक्ने छैनन् । वैकल्पिक शिक्षण सिकाइमा शिक्षकको प्रभावकारी सहभागिता नै उपयुक्त विकल्प हो ।