काठमाडौं - कोरोना भाईरस (कोभिड - १९) का कारण नियमित पठनपाठन हुन नसके पछि शुरु वैकल्पिक सिकाइमा लाखौं विद्यार्थी छुटेको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा शिक्षा मन्त्रालय आफैं अलमलमा परेको छ । प्रविधिको पहुँच नभएर वा पाठ्य सामग्री नभएको विषय त अर्को चुनौती छ, तर बालबालिकालाई आफ्नो विद्यालय र कक्षा चिनाईदिनु पर्ने सामान्य विषय समेत मन्त्रालयले सम्बोधन गर्न नसक्दा लाखौं बालबालिका छुटेका छन् । 

आफ्नो कक्षा र विद्यालय कुन हो भन्ने समेत यकिन नभएकालाई कक्षा र विद्यालय चिनाउनु पर्ने, साविकको आफ्नो विद्यालयबाट टाढा पुगेका लाखौं बालबालिकाको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउनु पर्ने जस्ता काम नटुङ्याई सरकारले वैकल्पिक सिकाइ शुरु गरेपछि मन्त्रालयको आलोचना भईरहेको छ । उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय आफैं अस्पष्ट भए पछि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफ्नै दल निकट विद्यार्थी सँगठनको कन्फिडेन्स जुटाउने कार्य शुरु गरेका छन् । 

एक दुई दिन भित्रै संगठनले अवधारणा बुझाउने गरी आन्तरिक छलफल गरेको एक जना विद्यार्थी नेताले एडुखबरलाई बताए । विद्यालयको गतिविधि शुरु गर्ने विषयलाई विद्यार्थी सँगठनका नेताहरुले भर्ना तथा शुल्क उठाउने कुरासँग मात्रै जोडेर हेर्ने क्रमले उक्त विषय पेचिलो बनेको छ । 

तर लाखौं बालबालिकाको सिकाइ अवरुद्ध भएको विषयलाई विद्यार्थी सँगठनले यस अघि निजी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिबाटै हेर्दा लाखौं संकटको यो घडीमा बालबालिका र अभिभावकलाई थप तनाव परेको छ । विद्यार्थी सँगठनका कतिपय नेताहरुलाई निजी विद्यालयसँग आन्तरिक साँठगाँठ   गर्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यस पटकको अवस्थाको गम्भिरतालाई विश्लेषण गरेर सुझाव दिन सक्ने हुन् की पुरानै वार्गेनिङ् शैलीमा आफुहरुलाई कायम राख्ने हुन् त्यो भने केही दिनमा स्पष्ट हुने छ ।  

यस अघि मन्त्री पोखरेलको भनाई उदृत गर्दै केही सञ्चार माध्यमले बैशाख २६ गतेबाट भर्ना खुल्ने विषय प्रकाशित गरे पछि सत्ताधारी दलकै विद्यार्थी सँगठनका नेता विरोधमा उत्रिएका थिए । आफूले भनेको विषयको औचित्य बुझाउन छाडेर मन्त्री पोखरेलले बैशाख २२ गते मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मालाई विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएर कुनै पनि विद्यालयले हाललाई कुनै पनि कक्षा वा तहमा भर्ना गर्न नपाइने निर्णय गरेको सार्वजनिक गरेका थिए । 

उक्त रोक नफुकाई वैकल्पिक सिकाई विधि शुरु गर्दा लाखौं विद्यार्थी छुटेका छन् । खास गरी माथिल्लो कक्षा नभएका आधारभूत र प्रारम्भिक तहका बालबालिका यतिखेर आफ्नो विद्यालय कुन हो, कक्षा कुन हो र कहाँबाट पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुन्छ भन्ने समेत थाह नपाएर अन्योलमा परेका छन् ।  

आधारभूत तहको कक्षा १–३, १–५ र ६–८ सञ्चालित सामुदायिक र निजी विद्यालयबाट माथिल्लो कक्षा प्रवेश गर्न तयार भएका लाखौं बालबालिकाको सिकाइमा पनि बाधा उत्पन्न भएको छ । ६ हजार विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा ९ पढ्न अर्को विद्यालय जानु पर्छ र करिब २० हजार विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा ६ मा अध्ययन गर्न अर्को विद्यालय जानु पर्ने अवस्थामा छन् । 

प्रारम्भिक बालविकास र पूर्व प्राथमिक कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका ३५ हजार ९ सय ९३ र पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षा सञ्चालन गरेका ५ हजार ८ सय ९६ मन्टेसरी लगायत निजी क्षेत्रका संस्थाहरुबाट कक्षा १ प्रवेश गर्न तयार ९ लाख ९३ हजार ९ सय बालबालिका मन्त्रालयको त्यही अस्पष्टताले अहिले कक्षा १ प्रवेश गर्नबाटै रोकिएका छन् । टेलिभिजन र रेडियोमा कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी केन्द्रले बनाएको तालिकामा कक्षा १ का विद्यार्थीलाई पनि पढाउने कुरा उल्लेख छ । तर अहिले प्रारम्भिक बाल कक्षा नभएका अधिकाँश विद्यालयका कक्षा १ खाली छन् । उक्त कार्यक्रम कसलाई हो ? मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीसँग पनि उत्तर छैन ।  

यस्तै शहर बजारमा रहेका मजदुर श्रमिकका आफ्नै थात थलो पुगेका बालवालिकाका हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउनु पनि अहिले तत्काल गर्नु पर्ने काम हो । तत्काल विद्यालय खोल्ने वातावरण नभए पनि बालबालिकालाई विद्यालय र कक्षा चिनाईदिनु पर्ने, हातमा पाठ्यपु्स्तक पुर्याईदिनु पर्ने जस्ता सामान्य व्यवहारिक समस्या समाधान तर्फ पनि अस्पष्ट हुनु मन्त्रालयको लागि नसुहाउँदो विषय बनेको छ । 

लाखौं बालबालिकालाई वेवास्ता गर्दै वैकल्पिक सिकाइ शुरु, २५ करोड खर्चको औचित्य माथि प्रश्न