काठमाडौं - सरकारले गत सोमबारबाट शुरु गरेको वैकल्पिक सिकाइमा सबै विद्यार्थी नजोडिएको प्रति प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को रोकथाम तथा नियन्त्रण तर्फ सरकारको कार्य प्रति प्रश्न उठाउँदै दर्ता गरिएको ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा कांग्रेसले वैकल्पिक सिकाइ व्यवस्थापन गर्न सरकारले ध्यान नदिएको विषय पनि समावेश गरेको छ । 

पठन पाठनमा वाधा आएकोले वैकल्पिक सिकाइमा खर्च गर्ने गरी सरकारले एक महिनामा २५ करोड सक्ने गरी कार्यक्रम शुरु गरेको छ । तर, उक्त कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत अति विपन्न तथा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई समेट्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको हो । 

'विद्यालयहरु बन्द भए पश्चात सरकारले घोषणा गरेको वैकल्पिक सिकाइ व्यवस्थापन गर्न विद्यालयको पुर्वाधार र उत्प्रेरणाको व्यवस्था तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत अति विपन्न विद्यार्थी अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई यस्तो वैकल्पिक सिकाइमा समावेश हुन सक्ने वातावरण कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारको ध्यान जाने सकेको देखिदैंन' उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा भनिएको छ । 

वैकल्पिक सिकाइका लागि सरकारले असार महिना भित्रै सक्ने गरी २५ करोड १८ लाख रुपैंया खर्च गर्दै छ । अर्थ मन्त्रालयले निकाशा गरेको २४ करोड ६ लाख रुपैंया शिक्षा मन्त्रालय मार्फत पालिकाहरुमा रहेका विद्यालय संख्याका आधारमा वित्तिय हस्तान्तरण गरिने र बाँकी १ करोड १२ लाख रुपैंया सामग्री विकास र टेलिभिजन, रेडियोबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रबाटै खर्च गरिदैं छ । 
तर उक्त कार्यक्रमले लाखौं बालबालिकालाई वेवास्ता गरेको भन्दै २५ करोड खर्चको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

लाखौं बालबालिकालाई वेवास्ता गर्दै वैकल्पिक सिकाइ शुरु, २५ करोड खर्चको औचित्य माथि प्रश्न

प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाण, सचेतक पुष्प भुसाल र सांसद गगन थापाले दर्ता गराएको ध्यानाकर्षण पत्रमा कोरोनाका कारण उत्पन्न अवस्थालाई सम्बाधेन गर्न सरकार संवेदनशील नभएकाले संसदले चासो राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्र बाहेक कृषि, शिक्षा, उद्योग, यातायात, व्यापार, व्यवसाय लगायतका क्षेत्रको अवस्था पनि विजोग रहेको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षणमा राहत दिनु पर्ने श्रमिक, बेरोजगार, विद्यार्थी, अपांगता भएका नागरिक, अति विपन्न र एकल महिला लगायत जोखिममा रहेकाहरुलाई न्यूनतम जीवनयापनको लागि आवश्यक खाद्य सामग्री, अत्यावश्यक औषधि लगायतका राहत सामग्री उपलब्ध हुन गर्न माग गरिएको छ । 

यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि गर्नैपर्ने सामान्य कामहरु समेत हुन नसकेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारको तर्फबाट गरेका काम र तयारीका बारेमा सदनलाई स्पष्ट पार्दै जनस्वास्थ्यमा थप संकट आउन नदिन तत्काल सदनले सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्न अपरिहार्य भएकोले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश गरेको उल्लेख छ । विभिन्न १० बुँदामा समेटिएको उक्त प्रस्तावमा सरकार संवेदनशील नभएकाले संसदले चासो राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

कोरोना परीक्षणको दायरा वृद्धि, क्वारेण्टाईनको उपयुक्त व्यवस्थापन, विदेशबाट आउनेहरुको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने तर भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका एक पछि अर्को प्रकरण सार्वजनिक हुनुले सरकारको गैर जिम्मेवारीपनको उजागर गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।