काठमाडौं - कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा भएको खर्च विवरणमा आफ्नो नाममा उल्लेख रकमका बारेमा शिक्षा मन्त्रालय स्वयं बेखबर रहेको छ । सरकार पारदर्शी नभएको भन्दै चौतर्फी बढेको आलोचनाका बिचमा कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को निर्णयको हवाला दिदैं शनिबार सार्वजनिक गरिएको एक पन्ने उक्त खर्च विवरणमा शिक्षा मन्त्रालयका नाममा २ करोड ६९ लाख ७८ हजार रुपैंया देखाईएको छ । तर, उक्त रकमका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी नै वेखबर रहेका छन् ।

कोरोना संक्रमण फैलन नदिन घोषणा गरिएको लकडाउन लागू भएको २ महिना पछि बल्ल शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिका जारी गरेको छ । असार १ गतेबाट लागू गर्ने गरी जारी गरिएको उक्त निर्देशिका निर्माण बाहेक कोरोनाका सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयले अन्य कुनै पनि काम गरेको छैन ।

बजेट बारे संसदमा भएको छलफलमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सिकाइका लागि स्थानीय तहलाई ३, ४, ५ लाख प्रारम्भिक रुपमा सहयोग गर्ने योजना अनुसार झण्डै २८ करोड रुपैंया चालु बजेटबाटै माग गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको बताए पनि विवरणमा उल्लेख उक्त रकमसँग यो मिल्दैन ।  

शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको अगुवाईमा तयार कक्षा ३ सम्मको वैकल्पिक सिकाइ सामाग्री निर्माणमा विभिन्न गैह्र सरकारी संस्थाहरु आवद्ध शिक्षा समूहले खर्च गरेको थियो । स्थानीय सरकारहरुले आफैं छाप्नु पर्ने गरी तयार उक्त सामग्री निर्माणमा १४ लाख हाराहारी रकम खर्च गरिएको केन्द्र श्रोतको दावी छ । तर त्यसमा सरकारको एक रुपैंया पनि परेको छैन ।

त्यसो हो भने सीसीएमसीको निर्णयको हवाला दिदैं शनिबार सार्वजनिक गरिएको विवरणमा उल्लेख शिक्षाको रकम कहाँ खर्च भयो त ?

यो प्रश्नको उत्तर शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीसँग पनि छैन ।

'हामी पनि त्यो विवरण आए पछि छक्क पर्यौं, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार जस्ता कुनै पनि शिर्षकमा हामीलाई न रकम प्राप्त भएको छ न हामीले खर्च नै गरेका छौं' मन्त्रालयका एक कर्मचारी नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भन्छन्, 'हामीसँग यस्तो शिर्षकमा कुनै रकम नै छैन खै कताको रकम उल्लेख भएको हो ? बुझ्नै सकिएन । खर्च विवरण सार्वजनिक भए पछि खर्च शिर्षक पनि आउला नी त !'

मन्त्रालयको नाम उल्लेख गरिएको तर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै थाहा नभएको रकम खर्चमा उल्लेख हुनु भनेको चौतर्फि आलोचनाबाट बच्न अपनाईएको हतारको उपायका रुपमा पुष्टि भएको छ । विवरणमा रकम उल्लेख भए पछि कुन निकायले खर्च गर्यो र कहाँ गर्यो भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्छ ।

'कता कता खर्च भयो भन्ने कुरा भन्दा पनि दामासाहीले बाँडचुँड गर्दा भईहाल्छ नी भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखियो' ती कर्मचारी भन्छन् 'यसले त उल्टै खर्च विवरण माथि नै प्रश्न उब्जाएको छ ।'

सार्वजनिक उक्त एक पन्ने विवरणमा 'सम्बद्ध सबैमा यथार्थ विवरणमा आधारित धारणा बनाउन पनि अनुरोध' गरिएको छ । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै थाहा नभएको उक्त विवरण कत्तिको भरपर्दो हो भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।

खर्चको अपारदर्शिता प्रष्ट्याउनका लागि उक्त विवरणमा उल्लेख अन्य शीर्षक काफि छ । उक्त अन्य अन्र्तगत के–के पर्छन भन्ने खुलाईएको छैन । त्यसमा मात्रै ४० करोड १५ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण छ । कोरोनाका नाममा सरकारले अपारदर्शी रुपमा मनलाग्दी खर्च गरेको भन्दै युवाले स्वतस्पूर्त रुपमा देशभरी प्रदर्शन गरिरहेका छन् । १० अर्ब खर्च भएको चर्चा चलिरहे पनि तीनै तहबाट हालसम्म ८ अर्ब ३९ करोड ११ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उक्त एक पन्ने विवरणमा उल्लेख छ । 

सबै भन्दा धेरै रक्षा मन्त्रालयले २ अर्ब ४० करोड २४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उक्त विवरणमा भनिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १ अर्ब ५८ करोड ५२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबै भन्दा धेरै, प्रदेश ५ मा सबै भन्दा कम रकम खर्च भएको विवरण छ । औषधि स्वास्थ्य सामग्रीमा ३ अर्ब ९० करोड ८८ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा १ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, जनशक्ति परिचालनमा ५ करोड ८३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ र क्वारेन्टिनमा १३ करोड ५५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको सरकारले जनाएको छ ।

स्थानीय तहबाट २ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उक्त एक पन्ने विवरणमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् उक्त एक पन्ने खर्च विवरण