काठमाडौं - राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम संघीयता विरोधी, संविधान विरोधी र व्यवस्था विरोधी रहेको भन्दै संसदमा आलोचना भएको छ । आगामी बर्षको बजेटका बारेमा संसदमा जारी मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिदैं प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली काँग्रेसले गठन गरेको छायाँ सरकारका शिक्षा मन्त्री समेत रहेका सांसद गगन थापाले उक्त कार्यक्रम  राष्ट्रपतिलाई श्री ६ बनाउने रहरका रुपमा लागू गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।

बजेटमा उल्लेख कार्यक्रम प्रति शिक्षा मन्त्रीले नै आपत्ति जनाईसकेको विषय स्मरण गराउँदै थापाले  धेरै कुरा बोल्नुको अर्थ नभएको पनि बताए ।

'माननीय मन्त्री ज्यू आफैं अर्थमन्त्रीले मेरो कुरा सुनिदिनु भएन भनेर गनगन गर्दै हिँड्नु भएको छ, हामीले माननीय मन्त्री ज्यूलाई भनेर के अर्थ ! उहाँ आफैं दुखि हुनुहुन्छ आफैं पिडित हुनुहुन्छ, तर अर्थ मन्त्रीले श्रेष्ठता देखाउनु भयो मलाई हेप्नु भयो भनेर भन्दै गर्दा मलाई के सोध्न मन लागेको छ भने माननीय शिक्षा मन्त्रीलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई श्री ६ बनाउने रहर किन पलाएको ?' प्रश्न गर्दै थापाले भने 'राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर राजाले हिजो बक्सिस बाँडेको जस्तो राष्ट्रपतिले खुट्टा टेकोको ठाउँमा पैसा बाँड्ने कार्यक्रम संघीयता विरोधी संविधान विरोधी व्यवस्था विरोधी छ ।'

गत बर्ष नै सरकारले शुरु गरेको भए पनि उक्त कार्यक्रमको कार्यविधि १० महिना पछि बल्ल तयार पारिएको थियो ।

शैक्षिक सुधारको जडमा नपुगेको कार्यविधि

कार्यविधिमा उल्लेख व्यवस्थाका बारेमा मन्त्रीपरिषद्मा चलखेल समेत भएको थियो । पढ्नुहोस् यो खबर  : राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा 'विवादास्पद बुँदा' थप

त्यही कार्यविधि पनि शैक्षिक सुधारका लागि केन्द्रित हुन नसकेको भन्दै आलोचना जारी रहेका बेला सांसद थापाले पनि उक्त कार्यविधिलाई कमजोर भनेका छन् ।

उक्त  कार्यक्रममा पोहोरोको भन्दा १ अर्ब थपेर ६ अर्ब बनाउनुको औचित्य नभएको भन्दै उनले त्यसको साटो न्यून वेतनमा कार्यरत प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र (ईसीडी) का सहयोगी कार्यकर्तालाई ध्यान दिदाँ राम्रो हुने उनको सुझाव छ । बजेट निर्माण गर्दा सरकारले शिक्षाको प्राथमिकता पहिल्याउन नसकेको भन्दै उनले उक्त कार्यक्रमको साटो बालविकास कार्यकर्ता, विद्यालयका कर्मचारी, विश्वविद्यालयका आँशिक प्राध्यापकका बारेमा खर्च गर्दा उचित हुने विकल्प समेत दिएका छन् ।

देशभरका ३० हजार कार्यकर्ता प्रति महिना ६ हजार रुपैंयाका भरमा कार्यरत छन् । लामो समय देखि उनीरुलाई दरबन्दीमा मिलान गर्ने भनिए पनि श्रोत नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालय पन्छिदैं आएको छ ।

'शिक्षा मन्त्रालय आफैं भन्छ ७ हजार विद्यालयमा मात्रै शिक्षक दरबन्दी पुगेको छ ५७ हजार शिक्षक  आवश्यक छ, तिनका बारेमा सोच्नुपदैन ?' थापाले भने 'तर गत बर्ष एक जना शिक्षक राख्न नसकेको शिक्षक स्वयंसेवक कार्यक्रममा १ अर्ब ५० करोडबाट बढाएर २ अर्ब २३ करोड पुर्याउने ? के लक्ष्य प्राप्त भयो र छात्रवृत्तिको ३ अर्ब रकमलाई घटाएर २ अर्ब बनाएको हो ?'  

प्रत्येक संकटसँग अवसर जोडिएर आएको भए पनि कोभिड १९ को संकट सँग जाृडिएर आएका स्वास्थ्य र शिक्षाका सवाललाई सम्बोधन गर्ने सवालमा बजेटले निराश बनाएको उल्लेख गरे । कोरोना संकट सँगै परीक्षा लगायत अन्य शैक्षिक विषयमा नयाँ शैलीले काम गर्ने अवसर आएको भए पनि त्यस तर्फ शिक्षा मन्त्रालय गम्भिर नभएको उनको आरोप छ ।

'सबै भन्दा उदेक लाग्दो कुरा बजेट हेर्दा ९० लाख विद्यार्थीका बारेमा थाहै छैन, हालै बनाईएको सिकाइ सहजीकरण मापदण्डलाई बजेटले चिन्दैन' उनले भने 'ग्लोवल पार्टनसीप अफ एजुकेशनले केही पैसा देला र कटौरो थापेर मागेर ९० लाख बविद्यार्थीको यो बर्ष चल्छ ?'

छलफलमा भाग लिदैं सत्तााधरी दलका सांसद भिम रावलले सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने गरी आएको कार्यक्रम शिक्षा हक कार्यान्वयनमा राज्यको नीतिको विपरित भएकोले यस बारेमा स्पष्ट बनाउनु पर्ने माग गरे । काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले शिक्षामा घट्दो बजेटले सरकार अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा अधिकार कार्यान्यनमा गम्भिर नभएको आरोप लगाए । स्वयं सेवक शिक्षकका लागि विनियोजित ५० करोड रकमलाई स्नातकोत्तरको पाठ्यक्रम निर्माणमा खर्च गरेर सक्षम शिक्षक उत्पादन गर्ने तिर केन्द्रित गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।

सांसद भिमसेनदास प्रधानले थप विश्वविद्यालयको आवश्यकता नरहेको बताए भने सांसद प्रेम सुवालले विश्वविद्यालयका सवालमा सरकार पक्षपाती भएको आरोप लगाए । भक्तपुरमा प्रस्ताव गरिएको ख्वप विश्वविद्यालयको प्रस्ताव टेवुल नगर्ने तर मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका नाममा अरवौं रकम विनियोजन गर्नुले उक्त कुरा पुष्टि गरेको उनको तर्क छ ।

सांसद दुर्गा पौडेलले रोकिएका परीक्षा सञ्चालनका बारेमा ठोस योजना निर्माण गर्न माग गरिन् । साँसद बालकृष्ण खाँडले कोरोनाका कारण रोकिएको विद्यालयको पठन पाठन सञ्चालनका बारेमा शिक्षा मन्त्रालय गम्भिर हुनु पर्नेमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका माग अनुसार भर्ना शुरु गर्न लागेको आरोप लगाए । कतिपय ठाउँमा सामुदायिक विद्यालयहरु क्वारेण्टाईन बनाईएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले सबै विद्यालयको शैक्षिक सत्र एकै पटक शुरु हुने गरी पठन पाठन शुरु गर्नु पर्ने बताए । सांसद अनील झाले बजेटले विश्वविद्यालयमा कार्यरत आँशिक शिक्षकहरुलाई विभेद गरेकोमा आपत्ति जनाए ।

सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले पनि सामुदायिक विद्यालय निजीलाई जिम्मा दिने, स्वर्यं सेवक परिचालन गर्ने जस्ता कार्यक्रम आपत्ति जनक रहेको बताए ।