काठमाडौं - निजी र सामुदायिक विद्यालय समेत मर्ज हुने गरी सरकारले विद्यालय मर्ज (समायोजन एवम् एकीकरण कार्यक्रम) सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि विद्यालयलाई विभिन्न तीन वर्गमा वर्गिकरण गरेर २० देखि ६० लाख रुपैंया सम्म अनुदान उपलब्ध गराउने गरी शिक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेको छ । २०७४ साल चैत मसान्तसम्म कम्तीमा एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका र  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को कार्यान्वयन पश्चात् स्थानीय तहले विधि सम्मत् ढंगले समायोजन गरेका विद्यालयहरुलाई एक पटकका लागि उक्त अनुदान उपलब्ध गराईने गरी शिक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरेको छ ।

सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएको भन्दै मन्त्रालयले हालै जारी गरेको सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ मा उक्त अनुदानलाई प्रोत्साहन उल्लेख गरिएको छ । यसरी अनुदान प्राप्त गर्ने विद्यालयहरुलाई विभिन्न तीन वर्गमा बाँडिएको छ । सार्वजनिक र निजी लगानीको विद्यालय, सार्वजनिक र सार्वजनिक विद्यालय र कक्षा घटाएर सार्वजनिक र सार्वजनिक विद्यालय समायोजन वा एकीकरण भएमा प्राप्त गर्ने अनुदान रकम कार्यविधिमै उल्लेख गरिएको छ ।  एक वा एक भन्दा बढी निजी लगानीका विद्यालय बन्द वा खारेज पश्चात् सार्वजनिक विद्यालयमा समायोजन एवम् एकीकरण भई सञ्चालन भएमा २० देखि ५० लाख रुपैंया सम्म अनुदान दिईने व्यवस्था गरिएको छ । आधारभूत तहको कक्षा ५ सम्म संचालित संस्थागत विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयमा समायोजन भएमा २० लाख, कक्षा ८ सम्म भए ३० र माध्यमिक तह सम्मको भए ५० लाख अनुदान उपलब्ध गराईने छ । यसैगरी सार्वजनिक र सार्वजनिक विद्यालय एकिकरण भएमा २५ देखि ६० लाख रुपैंया सम्म अनुदान प्राप्त गर्ने छन् ।

कक्षा ५ सम्म संचालित कुनै विद्यालय कक्षा ५ सम्म संचालित अर्को विद्यालयमा समायोजन भएमा २५ लाख, कक्षा ३ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ३० लाख, कक्षा ३ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ३५ लाख र कक्षा ५ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ३५ लाख अनुदान पाउने छन् । यस्तै कक्षा ५ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ४० लाख, कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ४५ लाख, कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ५० लाख र  कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ६० लाख रुपैंया अनुदान पाउने छन् ।

यसैगरी कक्षा घटाएर सार्वजनिक र सार्वजनिक विद्यालय समायोजन वा एकीकरण भएमा आधारभूत तहको हकमा समायोजन भई बन्ने विद्यालयले समायोजन भएको प्रति कक्षा पाँच लाखका दरले र समायोजित भई जाने विद्यालयले समायोजनमा गएको प्रतिकक्षा दुई लाख पचास हजारका दरले प्रोत्साहन अनुदान पाउनेछ । माध्यमिक तहको हकमा समायोजन भई बन्ने विद्यालयले समायोजन भएको प्रति कक्षा दश लाखका दरले र समायोजित भई जाने विद्यालयले समायोजनमा गएको प्रतिकक्षा पाँच लाख रुपैंयाका दरले प्रोत्साहन अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त गर्ने सार्वजनिक विद्यालयले गर्नु पर्ने भौतिक र शैक्षिक व्यवस्थापनका विभिन्न ७ क्षेत्र तोकिएको छ ।  विद्यार्थीहरुलाई पायक पर्ने स्थानमा विद्यालय सञ्चालन हुनपर्ने, विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने, आवश्यक जग्गा विद्यालयको आफ्नै नाममा भएको वा भोगाधिकार प्राप्त भएको हुनुपर्ने, भवन, खेलमैदान, कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय, खानेपानी जस्ता न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था भएको हुनु पर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । यातायात सुविधाको पहुँच भएको विद्यालयको हकमा बालबालिकालाई ल्याउन लान सवारी साधन उपलब्ध हुनुपर्ने वा यातायात सुविधाको लागि हालसम्म सवारी साधन खरिद नगरेका विद्यालयहरुका लागि साझेदारीमा सवारी साधन खरिदका लागि स्थानीय तहले कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम योगदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

विद्यालयहरु समायोजन गर्दा आधारभूत तह कक्षा १–५ का बालबालिकाले सरदर आधा घण्टा, आधारभूत तह कक्षा ६–८ का बालबालिकाले सरदर पौने घण्टा, माध्यमिक तह कक्षा ९–१२ का बालबालिकाले सरदर एक घण्टा भन्दा बढी समय पैदल हिंड्न नपर्ने अवस्था सुनिश्चित भएको हुनु पर्ने पनि उक्त कार्यविधिमा उल्लेख छ । विद्यालय र कक्षामा तोकिए अनुसार विद्यार्थी संख्या नपुग्ने, छरिएर रहेका साना बस्तीहरु, नदी खोला र जंगल लगायतका कारणले तोकिएको समय भन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था भएका स्थानका बालबालिकाको हकमा आवासीय सुविधा सहितको समायोजित विद्यालय सञ्चालन भएको हुनुपर्ने पनि कार्यविधिमा उल्ल्ेख छ । यसरी प्राप्त हुने अनुदान भौतिक सुविधा विस्तार, पुस्तकालय व्यवस्थापन, विज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, शिक्षण सिकाइ योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, खेलकूद सामग्री तथा खेलमैदानको विकास र विस्तार, साझेदारीमा विद्यालय बस खरिद र शिक्षक व्यवस्थापनमा खर्च गर्नु पर्ने छ ।

विद्यालय समायोजन पछि आवश्यकता भन्दा बढी भएका शिक्षकलाई स्थानीय तहले समायोजन भएको विद्यालयमा सरुवा गर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।

'विद्यालय समायोजन पछि आवश्यकता भन्दा बढी भएका शिक्षकलाई स्थानीय तहले समायोजन भएको विद्यालयमा सरुवा गर्नेछ' कार्यविधिमा भनिएको छ 'यसरी सरुवा गर्दा गाभिएको विद्यालयमा विषयगत तथा तहगत शिक्षक विद्यार्थी सङ्ख्याको अधारमा नपुग भएका स्थानीय तहले शिक्षक दरवन्दी संख्या बढी भएका विद्यालयबाट आवश्यक सरुवा व्यवस्थापन गर्नेछ ।'

यसरी शिक्षक व्यवस्थापन हुन नसक्ने अवस्था रहेमा दुई वा दुई भन्दा बढी विद्यालयहरु समायोजन भएको विद्यालयको मागका आधारमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेतबाट शिक्षण व्यवस्थापन गर्न अत्यावश्यक अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समायोजन पश्चात् बन्ने विद्यालयमा समायोजित भएका विद्यालयबाट सरुवा भई आउने शिक्षक र उक्त विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको कूल संख्या शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको तुलनामा न्यून हुन आएमा स्थानीय तहभित्रको शिक्षक विद्यार्थी अनुपात बढी भएको विद्यालयबाट शिक्षक विद्यार्थी अनुपात तथा विषयगत शिक्षकको उपलब्धताको आधारमा सरुवा गरी घटीबढी हुन आउने शिक्षकको व्यवस्थापन गरिने व्यवस्था छ ।

दुई वा दुई भन्दा बढी विद्यालयहरु समयोजन भई एउटै विद्यालयमा कायम हुन गएको अवस्थामा समायोजन पछि बन्ने विद्यालयको प्रधानाध्यापकले नै प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी निरन्तर रुपमा वहन गर्नेछ । तर विद्यालयको तह वा स्तर वृद्धि हुने गरी विद्यालय समायोजन भएको अवस्थामा विद्यमान प्रधानाध्यापक शिक्षा ऐन तथा नियमावली र स्थानीय तहको शिक्षा ऐन तथा नियमावली वा कार्यादेश अनुसारको योग्यता र अनुभव नहुने अवस्था सिर्जना भएमा प्रचलित कानून बमोजिम नयाँ प्रधानाध्यापक छनोट गरी कार्य जिम्मेवारी प्रदान गरिने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।

दुई वा सोभन्दा बढी विद्यालयहरु समायोजन भई एउटै विद्यालयमा गाभिन गएको अवस्थामा समायोजन भए पछि बन्ने विद्यालयको साविक विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै निरन्तर रुपमा कार्य गर्ने र समायोजनकै कारण समायोजन पश्चात नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त कार्यविधिले गरेको व्यवस्था अनुसार मर्ज हुन चाहने विद्यालयहरुको विवरण असार ३ गते भित्र पठाउन शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले सबै पालिकाहरुलाई सूचना जारी गरेको जनाएको छ ।

उक्त कार्यविधि पढ्न र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ :