कोरोना भाईरस (कोभिड - १९) का कारण ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या हरेक दिन उकालो लाग्दो छ । यसबाट प्रभावित मानिसको बढ्दो तथ्याङ्क सँगै सिङ्गो दुनियाँको आर्थिक, सामाजिक क्रियाकलापहरु अस्तव्यस्त बनाएको छ । गत चैत ११ गतेबाट शुरु भएको लकडाउनको निरन्तरता आठौं चरणमा जारी छ । यही अन्योल र असहजताका बीच सरकारले आउँदो आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । यहि सन्दर्भमा शिक्षाका विषय केन्द्रित गरेर यो आलेख तयार पारिएको छ ।  

१. सामुदायिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक स्तर सुधार्ने जिम्मेवारी नीजि विद्यालयलाई दिने योजना सरकारी बजेटमा समेटिएसँगै विरोध र प्रतिक्रिया थेग्न कठिन देखेर शिक्षा मन्त्रीले बजेटको बुँदा नं. १६६ मा समेटिएको उक्त कार्यक्रम आफ्नो नभएको भन्दै स्पष्टिकरण नै दिनुपर्यो । कुरो यत्तिमा मात्रै सिकएको छैन । उक्त स्पष्टिकरणमा अन्तरनिहीत रणनीति, नियत वा तथ्यहरु समयक्रम सँगै स्पष्ट हुने नै छन् । तर, यसले तत्काल देखाएको तस्विर भनेको सार्वजनिक शिक्षालाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण नै हो । राज्य स्वयं सार्वजनिक शिक्षालाई नीजिकरण गर्ने ध्याउन्नमा रहेछ भन्ने दुर्नियतको उदाङ्गोपन नै हो ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले राजनीति गरे, पढाएनन्, विद्यालय नै जादैंनन्, भ्रष्टाचार गरे जस्ता आरोप लगाउनेहरुको चर्को आवाजको कमी छैन । तोकिएको कार्य नगर्ने शिक्षकलाई प्रचलित कानूनले नपुगे कानून बनाएर पर्याप्त सजाय सहित सेवामुक्त गर्न सक्ने अधिकार हुँदा हुँदै पनि आरोपको श्रृखला जारी राख्नेहरुको पनि कमी छैन । जिम्मेवारीबाट च्युत त्यस्ता शिक्षक छन् भने उनीहरुलाई एक एक गरेर कारवाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो उल्टै संरक्षण गर्ने भ्रष्टहरु स्वयम् नगण्य दुराचारीको व्यानरमा लाखौं कर्तव्यनिष्ट, लगनशील, योग्य, सक्षम तथा ईमान्दार शिक्षकहरुको स्वाभिमानमा धावा बोल्ने दुस्साहस जारी नै छ । यस्ता निन्दनीय र भत्र्सना योग्य कार्यका बिच आएको बजेटको बुँदा नम्बर १६६ सार्वजनिक शिक्षाको हुर्मत लिन काफि छ ।

२.  ईसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका बारेमा भएका दर्जनौं सहमति र सम्झौताहरु लत्याएर न्यूनतम मानवीयता पनि देखाउन जरुरी नठान्ने सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको हुर्मत मात्र नभै चिर हरणका साथ व्यापारीलाई जिम्मा लगाउन आतुर देखिनु इतिहासमा नै घोर कलंक सावित हुने छ । संघीय शिक्षा ऐन दिन नसकेर असक्षमताको परिचय कायम भै सकेको सरकारबाट व्यवस्थित शिक्षा प्रणालीको अपेक्षाले झनै जटिलता सहित दूरी बढाएको स्पष्ट छ ।     

३. नेकपाको वर्तमान सरकार इतिहासमै सर्वाधिक शक्तिशाली र भविष्यको नेपालको व्यापक सम्भावना सहित ऐतिहासिक अवसर युक्त स्थितिमा रहेको तथ्यमा रत्ति पनि शंका छैन । संगै विध्वंशकारी भूकम्पको प्रहार अनि भारतीय नाकाबन्दि र कोरोना भाईरसका चुनौतिको सामना गर्दै समृद्ध नेपालको यात्रामा सरकारको उपस्थितिलाई जनताले कुनै कसर बाँकि नराखि साथ दिईरहेको अवस्था भुल्न मिल्दैन । माक्र्सवाद लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने नेतृत्वले कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा प्राप्त गरेको जनमतको सम्मान गर्नै पर्छ । पार्टीको नीति, उद्धेश्य, मर्म र मान्यता संगै चुनावी घोषणा पत्रमा जनाईएका प्रतिवद्धताहरुको जगमा स्थापित सरकारले आफ्ना वाचा प्रतिज्ञाहरु प्रतिको धोका हामी कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनौं ।

४. वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीको वकालत गरिएकै हो । हामी त जनवादी शिक्षाका पक्षपाती हौं भनेर बारम्बार भनेकै हौ । सीप मूलक तथा व्यवसायिक शिक्षाको आवश्यकता बारेमा अधिक चर्चा गरियो । विद्यमान शिक्षा व्यवस्थाका तमाम बेठीक र अव्यवहारिकताको अन्त्यको लागि चार दशक लामो औपचारिक शैक्षिक संघर्षमा शिक्षक र विद्यार्थीका शैक्षिक आन्दोलनले विश्राम पाएन । दुईखाले शिक्षा नीतिलाई एउटै बनाउने, सीप मूलक तथा उत्पादनमुखी जनवादी शिक्षा लागु गर्ने, शिक्षकका पेशागत समस्या हल गर्ने, ईसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सम्मान जनक ब्यवस्था गर्ने, प्राविधिक शिक्षाको बिस्तार गर्ने, आधारभूत तह देखि विश्वविद्यालय स्तर सम्मकै पाठ्यक्रम युगानुकुल हुने गरी परिमार्जन गरिन,े शिक्षण संस्थाका भौतिक संरचनालाई स्तरयुक्त बनाउने, शिक्षालाई प्रविधिसंग जोड्ने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानमा कुनै पनि कसर बाँकि नराख्ने, जस्ता सवालमा दर्जनौं पटक सरकार र शिक्षक तथा विद्यार्थीसंग वार्ता र सम्झौता भएकै हुन् । कार्यान्वयनको पक्ष सधैं आश्वासनमा सिमित हुँदै आएको तथ्य जगजाहेर छ ।

५. वर्तमान सरकारले नै लगातार तेस्रो पटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै आईरहँदा गएका वर्षहरुमा कुन शिर्षकमा कति बजेट विनियोजन गरियो र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे थोरै विश्लेषण गर्ने प्रयत्न नहुनु बिडम्वना नै भन्नु पर्दछ । एउटा जिम्मेवार र जनउत्तरदायी भनिएको सरकारको चरित्रमा यस्तो स्थिति हुनुलाई थप दुर्भाग्य मान्नु पर्दछ । सरकारले बारम्बार सतही र गैरजिम्मेवार हर्कत प्रदर्शन गर्नु कदापी शोभनीय हुँदैन । गैरकम्युनिष्ट चरित्र बोकेकाहरुले नेतृत्व गरेका भनिएका राष्ट्रहरुको शिक्षा व्यवस्थामा पनि शिक्षामा ब्यापार हैन, बरु माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गरिएको पाईन्छ । उदाहरणको लागि भूटान, जापान, पाकिस्तान, भारत, बंगलादेश, बेलायत, अमेरिका, आदि देशहरुको शिक्षा व्यवस्था बुझ्न सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत मानव जीवनका आधारभूत आवश्यकताका विषयहरु कहिल्यै पनि नीजि क्षेत्रले गर्ने ब्यापार ब्यवसायका मालवस्तुहरु हुनै सक्दैनन् ।

६. आ.व. २०७५/०७६ को बजेटमा २ वर्ष भित्रमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने भनियो । आ.व. २०७६/०७७ मा साक्षर जिल्लाको संख्या ७० पुर्याउने भनियो । उक्त २ वर्ष बिते र यस पटक अझै २४ वटा जिल्ला साक्षर घोषणा गर्न बाँकि छन्  भनिएको छ । विभिन्न कारणले विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई विद्यालय भित्र ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं भन्ने नारा दिएको पनि दुई वर्ष बितिसकेको छ । अझै पनि तीन लाख भन्दा बढि विद्यार्थी विद्यालय बाहिर रहेको  भनिएको छ । चालु वर्षमा एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक ब्यवस्थाको उल्लेख थियो र यस पटक यो शिर्षकमा कतै बोलिएन । गत वर्षको कार्यक्रममा २०७६ देखि २०८५ साल सम्मको दश वर्षे अवधिलाई शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिको दशक भनि घोषणा गरियो तर यस अन्तर्गतका कार्यक्रम भने कुनै बनेनन् ।  

७. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोषमा राखिएको ५ अरब रुपैयाँ मध्ये ३ अरब ७५ करोड खर्च हुन नसकेको भन्दा यो कोषकै औचित्यमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । गत वर्ष विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरुको समायोजनको कुरा गरियो तर यो थालनि नै नगरि बीचमै तुहाईयो । दिवा खाजाको सवालमा विद्यालयमा खाजा बनाउने हैन, हाजिर भएको दिनको प्रति विद्यार्थी बीस रुपैयाँ सम्बन्धित बालबालिकाको आमालाई उपलब्ध गराउने भनिएता पनि उक्त कार्य ब्यवहारमा आएन ।

८. प्राविधिक शिक्षाको निर्णयबाट प्रारम्भ गरिएको आफ्नो कार्यकालमा भद्रगोल र बेथितिको यो शिक्षाले स्वयम् प्रधानमन्त्रीलाई यी तीन वर्ष काम भन्दा चर्चा बढिरहेको सावित गरेको छ । एउटै देशको उही तहका उस्तै विषयहरु फरक दुई सरकारी निकायबाट सञ्चालनको निरन्तरताको रहस्य बुझ्न नसक्दा सरोकारवर्ग थप अन्यौलमा परेकै हो । प्रत्येक वर्ष साठी हजार भन्दा बढि ब्यक्तिलाई छोटो अवधिको तालिम दिने प्रयोजनमा अरबौं रकम विनियोजन गरिन्छ तर उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारिता र समिक्षा गरिएको भए यो कार्यक्रममा कम्तिमा परिमार्जन भैसक्ने थियो । प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यकता संगै उपलब्ध साधन स्रोत र उक्त विषयको भविष्य समेतलाई आधारमानी एक स्थानीय क्षेत्रमा एउटा मात्र विषयको अनुमतीका साथ सहि अनुगमन गर्ने संयन्त्रको अपेक्षामा वर्षौं बिति सकेको छ । प्राविधिक शिक्षाको ब्यवस्थित विकास र विस्तारको लागि प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाको चर्चा वर्षौं पहिले देखि गरिएता पनि गएका तीनवटै बजेटमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाको नाममा बजेट विनियोजन गरिएको पाईन्छ तर काममा भने अझै थालनी धेरै टाढा बनेको छ ।

९. उच्च शिक्षाको वर्तमान अस्तव्यस्त र बेथितिको अन्त्य गरी विश्वविद्यालयहरुबीचको आवश्यक समन्वय र उपयुक्त ब्यवस्थापनको लागि विश्वविद्यालय छाता ऐन निर्माण गर्ने प्रयोजनार्थ २ वर्ष पहिलेको बजेटमा सम्बोधन गरियो तर अझै काममा चासो भने देखाईएको पाईंदैन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत वितरित गरिने अनुदानको प्रभाकारिता र सहि उपयोगको अनुगमन विगतका वर्षबाटै खट्किएको विषय हो । यस आयोगले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्ने अनुदान मध्ये पछिल्लो तीन वर्षको मात्र अनुदान जोड्ने हो भने ५० अरब भन्दा बढि रकम देखिन्छ जसको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादा लथालिङ्ग पाईन्छ । 

लामिछाने, वंशगोपाल माध्यमिक विद्यालय हेटौंडा, मकवानपुरमा प्रधानाध्यापक हुन् ।