काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने जिम्मा निजीलाई दिने सरकारको योजना निजी विद्यालय सञ्चालकहरुकै मागका आधारमा तय गरिएको अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्पष्ट पारेका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले समेत आफूहरु उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्ने प्रतिकृया सार्वजनिक गरिरहेका बेला मन्त्री खतिवडाले उनीहरुकै मागका आधारमा कार्यक्रम आएको सार्वजनिक गरेका हुन् ।   

बजेटका बारेमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको उत्तर दिने क्रममा मन्त्री खतिवडाले सोमबारको संसद बैठकमा सामुदायिक विद्यालय सुधारमा सहयोग गर्न चाहने निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नु हुन्न भन्ने मान्यतामा सरकार नरहेको पनि स्पष्ट पारे । उक्त कार्यक्रम प्रति सांसदहरुले जनाएको आपत्तिलाई सम्बोधन गर्दै उनले उल्टै प्रश्न गरे - तपाईहरुको पैसा चल्दैन भन्नु पथ्र्यो ?

बिहीबार प्रस्तुत आगामी बर्षको बजेटमा माध्यमिक तह सम्म सञ्चालित निजी विद्यालयले कम्तिमा एउटा सामुदायिक विद्यायल सुधारको जिम्मा लिनु पर्ने कार्यक्रम समेटिएको थियो । उक्त कार्यक्रमले शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनबाट सरकार पछि हटेको प्रष्ट पारेको छ ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने अवधारणा, राज्य उदासिनताको पराकाष्टा

सरकारको उक्त कार्यक्रमले सार्वजनिक शिक्षालाई क्रमशः निजीकरण गर्ने बाटो तर्फ राज्य अग्रसर भएको र सरकार आफैं सार्वजनिक शिक्षा निजीको पोल्टामा हाल्न तयार रहेको भन्दै चौतर्फि आलोचना भए पछि आईतबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि आफ्नो जानकारी बेगर कार्यक्रम आएको भन्दै स्पष्टोक्ति सार्वजनिक गरेका थिए ।

तर अर्थ मन्त्री खतिवडाले उक्त कार्यक्रमको बचाउ गर्दै 'कसैले सहयोग गर्छु भन्दा लिन्न भन्न नसकिने' तर्क गरे । त्यसो त शिक्षा मन्त्रीको उक्त स्पष्टोक्तिमा पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मापदण्ड बनाउन सक्ने उल्लेख छ ।

नयाँ कार्यक्रम आफ्नो प्रस्ताव नभएको शिक्षा मन्त्रीको स्पष्टोक्ति, परीक्षा र शैक्षिक सत्रको निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने

'निजी विद्यालयका सञ्चालकले हाम्रो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भित्र आउने केही श्रोतबाट हामी सरकारलाई सहयोग गर्छौ, तपाईहरुले कुनै एउटा विद्यालय हामीलाई दिनुस् भनेर उहाँहरुले सहयोग गर्न खोजेको हो' खतिवडाले भने 'सरकारको उद्धेश्य यसमा स्पष्ट छ यही अनुसार अघि बढ्ने हो केही मात्रामा केही संख्यामा यदी कसैले सहयोग गर्छ भने सरकारले निजी क्षेत्र सँग सहकार्य गर्नु हुन्न भन्ने त केही पनि छैन ।'

निजी क्षेत्रका व्यवसायिहरुले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भित्रको एक प्रतिशत रकम अन्यत्र खर्च गर्नुको साटो सामुदायिक विद्यालयको पुर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्दा अन्यथा नहुने उनको तर्क थियो । सहयोग गर्छौ भन्नेको सहयोग लिईदिन्छौं मात्रै भनेको उनले बताए ।

'हामी एउटा एउटा विद्यालय लिएर गर्दिन्छौं भन्नु भाछ त्यो लिन्न म, हुँदै हुँदैन तर्पाहरुको पैसा चल्दै चल्दैन भन्न पथ्र्यो की !' उनले आश्चर्य व्यक्त गर्दै भने 'सामुदायिक विद्यालय बनाउनका लागि खर्च गर्छौ भने तिम्रो सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम त्यहाँ खर्च गरिदेउ भन्दा सहकार्यको एउटा वातावरण पनि बन्ने हो ।'

सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने उनको दावी थियो । यो कार्यक्रम लागू गरे पनि माध्यमिक शिक्षा राज्यको दायित्व हुने तथा माध्यमिक शिक्षा क्रमश निशुल्क अनिवार्य गर्दै जाने प्रतिवद्धताबाट सरकार पछि नहटेको उनको दावी छ ।  

'हामीले सामुदायिक विद्यालय निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेकै हैन' उनले भने 'त्यसो भए त सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्छौ भनेर भन्दा कसैले कम्प्युटर दियो भने पनि लिन्न भन्न्ुपर्यो, कसैले खेलकुदका सामग्री दिन्छु भन्दा पनि लिन्न भन्नु पर्यो त्यही भन्ने हो ?'

शिक्षामा कर नलगाउँ भनेर संसदमै छलफल भएर शिक्षामा कर हटाईएको स्मरण गराउँदै उनले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको कुरो कर तिरिसके पछिको रकम भएको पनि उल्लेख गरे ।

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत राख्दै आधारभुत तह सम्म अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य शिक्षा हनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही आधारमा उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई १० बर्ष भित्र क्रमशः गुठिमा रुपान्तरण गर्न दिएको सुझावलाई सरकारले अहिले सम्म औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले उक्त प्रतिवेदनको विरोध गरे पछि सरकारले लुकाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

मन्त्री खतिवडाले परिस्थिती अनिश्चित भए पनि समय त चलिरहने भएकाले सोही अनुसार निर्माण गरेको भन्दै बजेटको बचाउ गरे । अवस्था प्रतिकुल भए पनि केही न केही आर्थिक कृयाकलापलाई अघि बढाउने जनजीवनलाई सुरक्षित राख्दै ती काम गरिरहनु पर्ने भएकाले उच्च सर्तकता अपनाएर अनुमानलाई यथार्थवादी बनाएर र नगरि नहुने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गरेको उनको दावी छ ।