काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने सरकारको योजना आफ्नो प्रस्ताव नभएको शिक्षा मन्त्री गिरिाजमणि पोखरेलले स्पष्ट पारेका छन् । गत बिहीबार प्रस्तुत आगामी बर्षको बजेटमा सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने विषय उल्लेख भएको थियो । उक्त अवधारणाले सरकार शिक्षा अधिकार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीबाट पछि हटेको भन्दै तिब्र आलोचना जारी छ ।

पढ्नुहोस् : सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने अवधारणा, राज्य उदासिनताको पराकाष्टा

आईतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री पोखरेलले 'उल्लिखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव नगरिएको' सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेट वक्तव्यमा आएको उक्त विषयलाई अनपेक्षित भन्दै मन्त्री पोखरेलले यसलाई लिएर तरंगित नहुन अपील समेत गरेका छन् ।

कोरोना भाईरस कोभिड १९ का कारण शिक्षा क्षेत्रमा आईपरेको समस्या सम्बोधन तर्फ मन्त्रालयको कार्य  सुस्त भएको आलोचना भईरहेका बेला विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री पोखरेलले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मापदण्ड बनाउँदा ध्यान दिने र विकल्पमा जान सकिने भने उल्लेख गरेका छन् ।  

'बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लिखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव नगरिएको भएता पनि सार्वजनिक विद्यालयको सबलिकरण र सुदृढिकरणका निम्ति गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरूको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रूपमा विद्यालयको व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहने गरी परिचालन गरिने छ' मन्त्री पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ  'सार्वजनिक शिक्षाको सबलिकरण हामी सबैको साझा दायित्व हो । यस क्रममा निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेका विषयमा सहयोग गर्ने सम्मको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ र सो प्रयोजनका लागि सरकारले एक मापदण्ड तयार गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणको लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्दछु ।'

यसैगरी विद्यमान अवस्थामा नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालनको बारेमा भईरहेको अन्योल शिक्षा मन्त्रालयबाट मात्रै समाधान नहुने भन्दै मन्त्री पोखरेलले मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने निर्णयका आधारमा मात्रै परीक्षा र शैक्षिक सत्रको निर्णय हुने  उल्लेख गरेका छन् ।

'कोभिड–१९ को महामारीको कारणबाट स्थगन भएका विद्यालय तहका परीक्षाहरूका सम्बन्धमा महामारीको फैलावट समेतलाई ध्यानमा राखी निकट भविष्यमा उपयुक्त निर्णय लिने गृहकार्यमा मन्त्रालय लागिरहेको र उच्च शिक्षाको पठन पाठन र परिक्षाको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा एक कार्यदलले काम गरीरहेको विषय जानकारी गराउन चाहान्छु' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'शैक्षिक संस्था पुन सञ्चालन सम्बन्धमा नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सिफारिस र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मात्र शैक्षिक संस्था पुनस् सञ्चालन हुने व्यहोरा पुन एकपटक सबैमा स्मरण गराउन चाहान्छु ।'

कोरोनाको जोखिमका कारण विद्यालय देखि उच्च शिक्षा सम्मका परीक्षाहरू स्थगित भएका छन् । प्रधानमन्त्रीद्वारा गत जेठ १२ गते भएको सम्बोधनमा  विद्यार्थीको पठन पाठनलाई विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी सुचारू गर्ने कुरा उल्लेख भए पछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले सरकारलाई नयाँ भर्ना खोल्ने वातावरण बनाईदिन आग्रह गर्दै आएका छन् । तर मन्त्री पाखरेलले यस बारेमा आवश्यक र उपयुक्त निर्णय लिने गृहकार्यमा मन्त्रालय लागिरहेको उल्लेख गर्दै यसको निर्णइ मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गर्दै विद्यार्थीको सिकाइलाई सुचारु गर्नका निम्ति विभिन्न माध्यम अवलम्बन गरी विद्यार्थीलाई घरमै सिक्ने वातावरण बनाउन सरकार लागि परेको भन्दै उनले यसलाई सफल पार्न सम्बद्ध सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक भूमिका खेलिदिन समेत अनुरोध गरेका छन् । विद्यार्थीको सिकाइ, स्थगित परीक्षा र शैक्षिक सस्था खुल्ने विषय,  राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप र बजेटका बारेमा उल्लेख गरिएको उक्त विज्ञप्तिको मुख्य अँश :

विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरताका सम्बन्धमा

लामो समयसम्म पढाइ अवरुद्ध भएको कारण पुग्न जाने शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नु अपरिहार्य रहेको सन्दर्भमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको नियमित पठन पाठनको सहज अवस्था सिर्जना गर्नका लागि दूर तथा खुला शिक्षा लगायत वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्न हालै यस मन्त्रालयबाट “वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्दे्शिका, २०७७“ जारी गरिएको छ । यस सन्दर्भमा सो निर्दे्शिकालाई यहि २०७७ साल आषाढ १ गतेबाट कार्यान्वयन गर्न, गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बद्ध सबै निकायहरू तथा सरोकारवाला सबैलाई हार्दिक आव्हान गर्दछु ।

स्थगित परीक्षा र शैक्षिक सस्था खुल्ने सम्बन्धमा

कोभिड–१९ को महामारीको कारणबाट स्थगन भएका विद्यालय तहका परीक्षाहरूका सम्बन्धमा महामारीको फैलावट समेतलाई ध्यानमा राखी निकट भविष्यमा उपयुक्त निर्णय लिने गृहकार्यमा मन्त्रालय लागिरहेको र उच्च शिक्षाको पठन पाठन र परिक्षाको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा एक कार्यदलले काम गरीरहेको विषय जानकारी गराउन चाहान्छु । शैक्षिक संस्था पुनस् सञ्चालन सम्बन्धमा नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सिफारिस र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मात्र शैक्षिक संस्था पुनस् सञ्चालन हुने व्यहोरा पुनस् एकपटक सबैमा स्मरण गराउन चाहान्छु ।

राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप स्वीकृति सम्बन्धमा

औपचारिक शिक्षा पद्धतिका साथै अनौपचारिक तथा जीवन अनुभवबाट सिकेका ज्ञान, सीप तथा योग्यताको वर्गीकरण, परीक्षण एवं प्रमाणीकरण गर्न, एक प्रकारको शिक्षाको धारबाट अर्को प्रकारको धारमा जान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरी शैक्षिक न्यायको अवस्था सिर्जना गर्न, विभिन्न शैक्षिक निकायद्वारा निर्धारित योग्यताको समकक्षता, प्रत्यायन, क्रेडिट स्थानान्तरण तथा निर्धारण र ती निकाय बीच समन्वय तथा सहकार्यका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न, शिक्षा र श्रम बजार बीचको अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गरी देशको आर्थिक, सामाजिक विकासमा सहयोग गर्ने अभिप्रायले हालै नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) बाट राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको ढाँचा (ल्बतष्यलब ित्तगबषिष्अबतष्यल ँचबmभधयचप) स्वीकृत भई सोको विस्तृत तयारी, कानूनी, संरचनात्मक तथा कार्यान्वयनको आवश्यक व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा प्रक्रिया अगाडी बढाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु । यसका लागि मन्त्रालयले निकट भविष्यमा सो कार्यलाई तिव्रताका साथ अगाडी बढाउने सोच लिएको हुँदा सो कार्यमा आवश्यक सहयोगका लागि सम्वद्ध सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।

आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेट सम्बन्धमा

- यही जेठ १५ गते माननीय अर्थमन्त्री ज्यूले संसद समक्ष पेश गर्नु भएको आर्थिक बर्ष २०७७र७८ को बजेटमा कोभिड–१९ को महामारीले सृजना गरेका बहुआयामिक संकटमा पनि शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा बृद्धि हुनु सकारात्मक कुरा हो । मन्त्रालयलाई विनियोजन भएको ११.६४ प्रतिशत बजेटमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप विकास तालिमका लागि विनियोजित बजेट, विद्यालय पुनस्निर्माणका लागि विनियोजित बजेट र अन्य मन्त्रालयमा समेत शिक्षा सम्बद्ध कार्यक्रमका लागि भएको विनियोजन समेतलाई समेट्दा यो प्रतिशत बृद्धि हुन आउँछ । शिक्षा लगायत विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा व्यापक बजेट बृद्धि गर्नुपर्ने हुँदाहुँदै पनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा संकटसँग जुध्नै पर्ने बाध्यताले गर्दा अपेक्षाकृत रुपमा बजेट बृद्धि हुन सकेको भने छैन । यो बजेट वक्तव्यमा परेका कतिपय बुँदाहरूका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूले उठाएका सवालहरूमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । चालू आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै वि.सं. २०७६–८५ लाई सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण दशक घोषणा गरिसकिएको छ जुन हाम्रो सर्वा्धिक महत्वपूर्ण र बृहत् स्वरुपको अभियानका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने विषय हो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम, प्रविधि प्रयोग र शिक्षण सिकाइमा सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम लगायतको विद्यालय शिक्षाका मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरू यसैको अंगको रुपमा रहनुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु । यो अभियान सफल पार्न शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाकर्मी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, तीनै तहका सरकार, साझेदार पक्षहरू र आम नागरिक सबैको योगदान जरूरी छ ।

-  बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लिखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव नगरिएको भएता पनि सार्वजनिक विद्यालयको सबलिकरण र सुदृढिकरणका निम्ति गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरूको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रूप विद्यालयको व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहने गरी परिचालन गरिने छ ।  सार्वजनिक शिक्षाको सबलिकरण हामी सबैको साझा दायित्व हो । यस क्रममा निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेका विषयमा सहयोग गर्ने सम्मको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ र सो प्रयोजनका लागि सरकारले एक मापदण्ड तयार गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणको लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्दछु ।

-  प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा काम गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरू अत्यन्त न्यून वेतनमा सेवा गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक प्रदान गरिने उल्लेख रहेको, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले संघीय संसदमा न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिने बताउनु भएको र सम्मानित अदालतबाट समेत यसका लागि आदेश जारी भएको परिवेशमा समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा भरपूर प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि बजेट वक्तव्यमा यो विषय समाविष्ट हुन नसकेकोमा म चिन्तित छु । मैले यो विषयको गाम्भीर्यतालाई मनन् गरी पुनर्विचार गर्न माननीय अर्थ मन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गरिसकेको पनि जानकारी गराउन चाहान्छु । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समेत सहभागितामा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको तर्फबाट मैले निरन्तर प्रयास जारी राख्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।