काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने सरकारी तयारीका बारेमा संसदमा पनि आलोचना शुरु भएको छ । आईतबारबाट शुरु आगामी आर्थिक बर्षको बजेट माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै अर्थ मन्त्री समेत भईसकेका पूर्व  प्रधानमन्त्री  डा. बाबुराम भट्टराईले उक्त कार्यक्रमलाई हावादारीको संज्ञा दिएका छन् । तर, छलफलमा सहभागी सत्ताधारी दलका नेता तथा पूर्व अर्थ मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भने उक्त विषयमा चुप रहेका छन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा मुनाफाको निम्ति लगानी निरुत्साहन गर्न राज्य सचेत हुनु पर्ने बताउँदै भट्टराईले लगानी गर्नेहरुलाई कृषि, पर्यटन, उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न राज्यले ध्यान दिनु पर्ने बताए । सामुदायिक विद्यालय निजीलाई जिम्मा दिने तयारीले शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्वबाट राज्य पन्छिएको तर्क गरे ।  

'निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालय हेरविचार गर्न दिने अहिले जुन सुधारको कुरा गरिएको छ, यस्तो हावादारी कुरा गरेर हुन्छ ? यस्तो लाजमर्दो कुरा गरेर हुन्छ ? हुँदैन' उनले भने 'हामी सबैले भन्नु पर्छ जो शिक्षा स्वास्थ्य चलाउने साथीहरु पनि यहाँ हुनुहुन्छ मेरो आग्रह छ शिक्षा र स्वास्थ्य विशुद्ध सेवाको क्षेत्र हो परोपकारको क्षेत्र हो त्यो ढंगले तपाईहरुले सोच्नु पर्छ ।'

गुणस्तरीय शिक्षा नदिए सम्म देश विकास नहुने भन्दै उनले गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा दिन जरुरी रहेको र यसका लागि पूँजि र बजारको व्यवस्था गरिदिन माग पनि गरे ।

तर पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले बजेटमा उल्लेख शिक्षाका अन्य विषयका बारेमा चर्चा गरे पनि यस विषयमा चुप रहे । शिक्षाको बजेट राम्रो भएको दावी गर्दै उनले विद्यार्थी खाजा कार्यक्रमले १ ५ का २८ लाख बालबालिका लाभाविन्त हुने र विद्यार्थीको ड्रप आउट रोक्ने भन्दै प्रशंसा गरे । १३ लाख ४० हजार छात्राहरुलाई स्यानिटरी प्याड दिने कार्यक्रम, ६ हजार स्वयं सेवक शिक्षकको व्यवस्था, ४६ लाख विद्यार्थीलाई निशुल्क पाठ्यपुस्तक दिने कार्यक्रम सकारात्मक रहेको उनले बताए । बजेट भनेको गुनासो र गनगन गर्ने मात्रै नभई आशा राख्ने गरी आएको उनको तर्क थियो ।

छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद दुर्गा पौडेलले शिक्षा स्वास्थ्यमा समेत सार्वजनिक क्षेत्रको उपेक्षाको नीति स्वयं सरकारको घोािषत समाजवाद उन्मुख नीतिको विपरित रहेको उल्लेख गरिन् । साँसद प्रेम सुवालले निजी विद्यालय क्रमशः सरकारी बनाउनुको साटो सरकारले उल्टो कार्य गरेको बताए । यस्तै सांसद पम्फा भुषालले उक्त कार्यक्तम खारेज गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा राज्यले लिनु पर्ने उल्लेख गरिन् ।

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत व्यवस्था गरेको तथा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाका आधारमा विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानी निरुत्साहित गर्नु पर्ने तर्क जारी रहेका बेला बजेट मार्फत् सरकारले माध्यमिक तह सम्म सञ्चालन गर्ने निजी विद्यालयले कम्तिमा एउटा सामुदायिक विद्यालय सुधारमा सघाउनु पर्ने कार्यक्रम शुरु गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो । सरकारको यो कार्यक्रम सार्वजनिक शिक्षा सुधार प्रति राज्यको उदासिनता हो ।

पढ्नुहोस् : सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने अवधारणा, राज्य उदासिनताको पराकाष्टा

आईतबार दलगत रुपमा बजेटका विषयमा सैद्धान्तिक छलफल शुरु भए पनि विस्तृत मन्त्रालयगत कार्यक्रमका बारेमा पछि छलफल हुने सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।