काठमाडौं - गत साताभरीका छापामा शिक्षाका विषय समावेश भएका सामग्रीहरू ज्यादै थोरै मात्रै प्रकाशित भए । प्रकाशित भएका मध्ये धेरैमा सरकारले कुनै शुल्क नलिनु भन्ने निर्देशन दिएको भए पनि निजी विद्यालयले शुल्क तिर्न अभिभावकलाई दिएको दबाबसँग सम्बन्धित रहे । यस्तै शिक्षाको बजेट फ्रिज भएको, दक्षिण कोरीयामा विशेष सावधानी अपनाएर विद्यालय खुलेको र अनलाइन कक्षामा आएका प्राविधिक समस्याहरुसँग सम्बन्धित समाचार पनि गत साता छापामा प्रकाशन भएका छन् ।  

केही निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा शुरु गरी विभिन्न शीर्षकमा अभिभावकलाई शुल्क तिर्न दबाब दिएको विषयमा समाचार आएको छ । विद्यालयहरुले भर्ना, मासिक, वार्षिक र ईण्टरनेट जस्ता शीर्षकमा शुल्क बढाएको समेत उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले चैत पछि आवास बाहेकको अन्य कुनै पनि शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो । निजी विद्यालयले सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गरी शुल्क वृद्धि गरेको विषय उठाइएको छ । विद्यालयहरुले फोन, एसएमएस र इमेलबाट शुल्क तिर्न दबाब दिएको भनि केही अभिभावकहरुले पत्रकारहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।  

पाठक पत्रमा विद्यालयलाई शुल्क बुझाउनु पर्दाको चिन्ता र निराशा उल्लेख गरिएको छ । लेखकले विद्यालयका प्रतिनिधिहरुले फोन, एसएमएस र इमेलबाट शुल्क तिर्न दिएको दबाब मात्र नभई उनीहरुले त्यस्तो शुल्क निजी खातामा जम्मा गर्न भनेको विषयमा जोड दिएका छन । मुलुक पुरै बन्दाबन्दीमा भएको, थुप्रै अभिभावकले नियमित आम्दानी गर्न नसकेको, आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न समेत समस्या भइरहेको अवस्थामा अनलाइन कक्षाको नाममा शुल्क तिर्न दबाब दिनु अनैतिक कार्य हो भनिएको छ । सरकारले पनि निजी विद्यालयका शिक्षकका सम्बन्धमा विचार गरेर केही सहयोग दिन सके विद्यालयले अभिभावकलाई दिएको दबाब रोक्नु पर्छ भन्नेमा जोड दिइएको छ ।

गत साता पनि सञ्चारमाध्यममा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विद्यालय अवस्थाको समाचारले निरन्तरता पायो । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार दक्षिण कोरीयामा माध्यमिक तहका विद्यालय खोलिएको छ र विद्यार्थीहरु नियमित उपस्थित भइरहेका छन् । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार संसारभर विद्यालयहरु बन्द भइरहदा दक्षिण कोरीयाले विशेष सुरक्षा अपनाएर विद्यालय खोलेको छ र यो समाचार संसारभरी कै सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ ।

निजी शिक्षा प्रणालीले प्रणालीगत असमानता र वित्तीय दबाब सिर्जना गरेको छ । यसले शिक्षाको निजीकरणले जटिल अवस्थामा पनि ल्याउने समस्या र सामाजिक रुपमा असमानता सिर्जना गर्न योगदान गरेको देखिन्छ ।

यसै गरी अनलाइन कक्षामा भएको अनपेक्षित ह्याकिङ्गको समस्या पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । अनलाइनको दृश्यमा आइरहेको यस्तो समस्यालाई जुम बम्बिङको नाम दिइएको छ र यसले अनलाइन मिटिङ तथा कक्षामा अवरोध पुगेको छ ।  

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर ९नेपाली० र द हिमालयन टाइम्स अंग्रेजी दैनिक मा २०७७  जेठ ७ देखि १३ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : How are parents going to pay fees while in lockdown?

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : "अचेत अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालय"

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता