काठमाडौं - आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा समेटिएका शिक्षाका विषय विगतका बर्षहरु जस्तै उत्साहहीन छन् । सत्तामा जानु अघि जारी चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख कूल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत छुट्याउने प्रविवद्धता लगातार तीन बर्ष सम्म पुरा नगरेर सरकारले सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको विकास प्रतिको आफ्नो उदासिनतालाई निरन्तरता दिएको छ ।

तीन बर्ष लगातार बजेट निर्माण गरेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी बर्षको कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेटमा शिक्षाका लागि १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ । यो भनेको कुल बजेटको जम्मा ११ दशमलब ६४ प्रतिशत मात्रै हो । यसले चुनावी घोषणा पत्रमा गरिएको प्रतिवद्धताको खिल्लि त उडाएको छ नै सार्वजनिक शिक्षा सुधार प्रति राज्यको उदासिनता प्रमाणित पनि गरेको छ ।  

सार्वजनिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजीको हुने कार्यक्रम यसको ज्वलन्त प्रमाण हो ।

पढ्नुहोस् : सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने अवधारणा, राज्य उदासिनताको पराकाष्टा

विद्यालय जाने उमेरका बालबालिको भर्ना र विद्यालय शिक्षा पूरा गर्ने दर बढेको विषय सरकारले उपलब्धिको रुपमा उल्लेख गरेको  छ । स्मरण गर्नु जरुरी छ २०७४ को प्राथमिक तहको ९७ दशमलब २, २०७५ मा घटेर ९६ दशमलब ५ भएको छ । तह पूरा गर्ने दर २०७४ मा ७०, २०७५ मा ७१ र २०७६ मा ७२ भयो । तर प्रश्न उठ्छ लक्ष्य कति हो ? कति वर्षमा पुरा होला । तह पूरा गर्ने दर कति हुनुपर्छ ?
५ देखि १२ वर्षका विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको प्रतिशत ६ दशमलब ७ भनिएको छ । तर कक्षा १ देखि ८ को खुद भर्नादर ९३ दशमलब ४ उल्लेख गरिएको छ । सरकार भन्छ आधारभूत, माध्यमिक र उच्च तहको शिक्षामा लैङ्गिक समानता हासिल भएको छ ।

तर आफैले सार्वजनिक गरेको कक्षा १ देखि ८ को लैङ्गिक समता सूचक  शुन्य दशमबल ९८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । साथै अन्य तहको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छैन । भर्नामा समानता हासिल भन्दा उपलब्धिको समानता कस्तो छ भनेर हेर्नु आवश्यक छ ।

बजेटका उद्देश्यमा गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा भनिएको छ । सरकारका लागि गुणस्तर के हो ? मापदण्ड के हो ? आर्थिक सर्वेक्षणको भाषाले जिपिए गुणस्तर भनेको छ । जिपिए बढाउने कार्यक्रम खोइ त ?
पन्ध्रौ योजनाको अन्त्यमा कक्षा १ देखि ८ को खुद भर्नादर ९९ पुर्याउने भनिएको छ तर बजेट बक्तव्यले आगामी वर्षभित्रै आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गरिने भनेको छ । कति हावादारी तरिकाले बजेट लेखिएको छ यसलै प्रष्ट पार्ला !

संविधानले २०७२ मै भनेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जारी गरिएको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनको विषय बजेटमा राखिरहनु पर्ने किन ? ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेर माध्यमकि तह निःशुल्क कसरी संभव छ ? बजेट हावादारी छ भन्ने अर्को तथ्य यो पनि हो ।

२४ जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने कार्यक्रम अर्को महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हो । २०७५ मा जम्मा ३ जिल्ला साक्षर गर्न सक्षम भएर आगामी वर्ष २४ जिल्ला कसरी गर्ने ? सरकार आफैले तयार गरेको साक्षर नेपालको अवधारणापत्रले ८ जिल्लामा थप कक्षा र १० जिल्लामा सघन कक्षा आवश्यक पर्छ भनेको छ । एक वर्षमै सघन कक्षा चलाएर त्यही वर्ष घोषणा गर्ने भन्ने महत्वकांक्षाका पोका किन लेख्नु परेको ? सार्वभौम संसदमा किन पढ्नु परेको ?

प्राविधिक शिक्षा सबै स्थानीय तहमा पुर्याउने बजेटमा उल्लेख छ । शिक्षक, पूर्वाधार, गुणस्तरका विषय सुनिश्चित नगरी अनुमति मात्रै दिने हो ? कागजमा दिन त के गारो भयो र !
शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार मार्फत गरिने भनिएको छ । गत बर्षको बजेटमै समाबेश भएर पनि १० महिना पछि बल्ल तल्ल कार्यविधि बनेको उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारिता माथि उठेको प्रश्न समाधान कसरी गर्ने सरकारको योजना छ ?

कोरोना संकटसँगै आईपरेको बालबालिकाको सिकाइ र शिक्षकलाई सक्षम बनाउने विषय बजेटमा जुन प्राथमिकताका साथ आउनु पर्ने थियो त्यसमा सरकारको उदासिनता अस्वभाविक देखिन्छ । किन भने यतिखेरको संकट विशेष लगानी र छुट्टै कार्यक्रम विना पार लगाउन कठिन छ । तर बजेटमा लभर्चुअल, अनलाइन रेडियो र टिभीबाट पठनपाठन गरिने छ भन्ने छिपछिपे भाषा मात्रै उल्लेख छ । कार्यान्वयन कसरी गर्ने हो ? कसले गर्ने हो ? को जवाफदेही हुने हो ? कहिलेबाट शुरु गर्ने हो ? यस्ता प्रश्नको उत्तर देखिदैंन  

भवन कक्षा कोठा बनाउने कुरा त राम्रो हो, तर कस्तो भवन हो ? कस्ता कक्षा कोठा ? आवश्यकताका आधारमा कि पहुँचका आधारमा ? अहिले सम्म कति बने ? गत वर्ष कति बने ? भुकम्पको ५ बर्ष सम्म पनि सबै विद्यालय बन्न नसकेर बालबालिका कक्षाकोठा बाहिरै बरिरहेको हेक्का राख्नु पर्दैन ?

दिवा खाजाको कार्यक्रम सकारात्मक छ तर, विनियोजित बजेट विश्लेषण गर्दा २२० दिनका लागि हो भने १२ रुपैंया पर्छ । १२ रुपैंयामा के खुवाउने ? जिम्मेवारी कसको ? के खाजा ? चलिरहेको दिवा खाजा कार्यक्रमको कमजोरी सुधार नगरी चलाउने कि प्रभावकारी पनि बनाउने ? चाउचाउ खुवाउने योजना हो ?

बाराको एक आधारभूत विद्यालयमा दिवा खाजाको रुपमा वितरित चाउचाउको खाली प्याकेट : फोटो देवीराम आचार्य

बजेटमा उल्लेख अर्को कार्यक्रम हो स्वयं सेवक शिक्षक । सिकाइका लागि शिक्षक न्यूनतम पूर्व शर्त हो । यत्ति कुरा स्विकार गर्न नसकेर सरकार किन स्वयं सेवक शिक्षकको अवधारणामा रुमलिन्छ ? कार्यकर्ता भर्ति गर्ने मेलो खोजेको हो ? नत्र भने शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न र नपुग स्थानमा विज्ञापन गरेर नियुक्त गर्न सरकारलाई के ले रोक्यो ? राजनीतिक दलका कार्यकर्ता रहेका शिक्षकका कुरा र स्वार्थबाट माथि उठ्न सरकार नसक्ने नै हो ? नत्र भएका शिक्षकलाई दरबन्दी मिलाउन किन सकिदैंन ? कसले रोक्यो समाधान दिन ?

उच्च शिक्षाका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने एकातिर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भार बढी भयो, व्यवस्थापनमा समस्या भयो भन्ने अर्कातिर यसमा अझै क्याम्पस थप गर्दै जाने नीति किन आवश्यक परेको हो ? सरकारको उच्च शिक्षा विकास र विस्तारको रणनीति स्पष्ट नगरी नयाँ विश्वविद्यालय थप गर्न किन आवश्यक परेको ?