काठमाडौं - आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रमले संविधानको मर्म विपरित शिक्षाको नीजिकरणलाई प्रश्रय दिएको भन्दै शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई नेपाल) ले शिक्षा अधिकार कुण्ठित हुने ठहर गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम बारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै एनसिई नेपालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यसबाट बालबालिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क  शिक्षा पाउने अधिकार कुण्ठित हुने ठहर गरेको छ ।

सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सुदृढिकरण र विकासमा पैरवी गर्दै आएका ३ सय ६४ वटा नागरिक संघ संस्थाहरुको साझा सञ्जाल एनसिई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीद्वारा सार्वजनिक गरिएको उक्त धारणामा विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीको नियमन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरुको समेत व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

'शिक्षा क्षेत्रको नीजिकरणले अझ प्रश्रय पाउने देखिन्छ । सरकारको यस विरोधाभाषपूर्ण नीतिबाट नेपालको संविधान र तथा शिक्षा ऐनले प्रत्याभूत गरेको बालबालिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क  शिक्षा पाउने अधिकार कुण्ठित हुने देखिएको छ' उक्त धारणामा भनिएको छ,  'नेपाल सरकारको प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले एकातिर शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको भूमिका बढाउने नीति घोषणा गरेको छ भने अर्कातिर निजी क्षेत्रलाई शिक्षामा लगानी बढाउन उत्प्रेरित गर्ने समेत भनेको छ । वास्तवमा यो सन्दर्भ शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको भूमिका बढाउने नीतिसँग विरोधाभाषपूर्ण छ ।'

सरकारको विरोधाभाष पूर्ण नीतिबाट नेपालको संविधान र शिक्षा ऐनले प्रत्याभूत गरेको बालबालिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क  शिक्षा पाउने अधिकार कुण्ठित हुने एनसिईको दावी छ । संविधानमा शिक्षाका अधिकारलाई मौलिक हक अन्र्तगत राख्दै आधारभूत तह सम्म अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्म निशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क  शिक्षा ऐन जारी भईसकेको छ । तर, विद्यालय तहमा जारी निजी लगानीको विद्यमान शैलीबाट उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

उक्त मान्यतालाई सरकारले नै गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले पनि आत्मसात गर्दै विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको तिब्र दवावका कारण सरकारले उक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको साटो प्रतिवेदन नै औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । सोही प्रतिवेदनको आधारमा जारी गरिएको भनिएको शिक्षा नीतिमा विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषय नै उल्लेख नगरिए पछि आलोचना जारी छ ।

विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीले समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने संविधानको मर्म विपरित समाजमा वर्ग विभेद बढाएको छ । उक्त अवस्था जारी रहँदा नीति तथा कार्यक्रममा पनि नीजिकरणलाई नै प्रश्रय दिनु भनेको सरकार सार्वजनिक शिक्षा सुधारको पक्षमा नभएको प्रष्ट पारेको सुवेदी बताउँछन् ।

कोरोना भाईरस कोभिड १९ को महामारीबाट शिक्षा क्षेत्र प्रभावति नहुने गरि प्रविधिमा आधारित सिकाइलाई प्रवोधिकरण गर्न अत्यावश्यक भौतिक तथा मानवीय पूर्वाधारको विकासमा यस नीति तथा कार्यक्रमले उल्लेख नगरेको एनसिई नेपालको ठहर छ । कोरोना महामारिले पारेको प्रभाव तथा त्यसले शिक्षा क्षेत्रमा पार्न सक्ने दुस्प्रभाव सम्वन्धमा नीति तथा कार्यक्रममा थप स्पष्टता गर्न समेत उसको माग छ ।

'वस्तुतः अनलाईन तथा प्रविधिमा आधारित शिक्षाको नाममा शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढ्दै गैरहेको छ । यसले सुविधा विहिन तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट टाढै रहन सक्ने र समाजमा वर्गीय तथा प्रविधि विभेदको अवस्था सृजना हुने सम्भावना छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'तसर्थ प्रविधिमा आधारित शिक्षामा सबैको समावेशी, समतामूलक र निःशुल्क पहुँच हुने गरी कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्न र शिक्षामा निजी लगानीको नियमन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरुको समेत व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ ।'

नीति तथा कार्यक्रममा २ लाख ७० हजार बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने भनेता पनि कोभिड १९ ले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याउने क्षतिका कारण हाल विद्यालय भन्दा बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या अझ बढ्न सक्ने तथ्यलाई ध्यानमा राखी  समुदायमा आधारित विद्यालय भर्ना अभियानलाई सशक्त बनाउन तथा वालवालिकाका निमित्त मनोसामाजिक परामर्शको उचित व्यवस्था गर्न एनसीईको माग छ । विद्यालयको पहुँचमा आएका बालबालिकालाई टिकाई राख्न सहयोग पुर्याउने कार्यक्रम जस्तै लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्ति, दिवाखाजा, शिक्षक तालिम एवं शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था र बालिकामैत्री शौचालय जस्ता कुरालाई सम्वोधन गर्न नसकेको उसको ठहर छ ।  
 

'यसले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाई राख्ने सरकारको नीतिमा  चुनौती थप्ने कुरामा समेत सचेत रहन हामी ध्यानार्कषण गराउँछौ' उसले भनेको छ 'आगामी बजेट मार्फत यसको सम्वोधन गर्न माग गर्दछौ ।'
 

गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामुलक पहूँच पु¥याउने, करिव २ लाख ७० हजार विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुलाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने र टिकाउने, शिक्षालाई अनुसन्धानसंग जोड्ने, शिक्षकको आपुर्ति, विकास र परिचालन, विद्यालयस्तरमा विज्ञान शिक्षकको अभाव पूरा गर्न शिक्षक परिपूर्ति, ५ वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकाका लागि स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रहरुको स्थापना गर्ने, सबै विद्यालयमा उच्च गतिको ईन्टरनेट सेवा पुर्याउने र सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण दशक जस्ता कार्यक्रमहरुलाई एनसिई नेपालले सकारात्मक कदमका रुपमा लिएको छ ।

यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग पनि गरेको छ । कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेटका अतिरिक्त कोभिड १९ ले पारेको प्रभाव तथा क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न थप ४ प्रतिशत सम्म बजेट विनियोजन गर्न जरुरी रहेको उसको ठम्याई छ ।

कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका स्थानिय सरकारलाई थप जवाफदेही वनाउन पनि एनसिईले माग गरेको छ ।