काठमाडौं - गत साताभरी प्रकाशित समाचार र पाठक पत्रहरु खासगरी परीक्षाका विषयमा केन्द्रित रहे । सरकारको यस प्रतिको असंवेदनशिलता र परीक्षा रद्ध गरेर लामो समयसम्म विद्यार्थीलाई तनावमा नराख्नका लागि व्यापक आग्रह गरिएको विषयले प्राथमिकता पाएको छ ।  

निजी विद्यालयको छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन व्याब्सनले औपचारिक रुपमा सरकारलाई कक्षा १० को परीक्षा नगर्न आग्रह गरेको छ । कोभिड महामारीको रोकथामका लागि भइरहेको बन्दाबन्दीको समय लम्बिदै जाँदा यस्तो आग्रह गरिएको हो । संगठनले सम्बन्धित विद्यालयहरुले लिएका आन्तरिक परीक्षाको अङ्कलाई नै वैधता प्रदान गर्न सरकारलाई सल्लाह दिएको छ । कक्षा १ देखि ९ सम्मको नतिजा सार्वजनिक गर्ने, नयाँ भर्ना गर्ने र विस्तारै विद्यालय खोल्ने योजना बनाइँरहेको भन्ने खबर सार्वजनिक भईरहँदा व्याब्सनको यस्तो आग्रह गरेको हो । प्याब्सनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा एसईईका कारणले धेरै विद्यार्थी र अभिभावक मानसिक तनाव तथा द्विविधामा परेको जनाईएको छ ।

पाठकपत्रमा शिक्षाको बजेटको प्राथमिकता सम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएको छ । अनावश्यक सरकारी संस्थाहरु बन्द गरी शिक्षामा लगानी बढाउन सकिनेमा जोड दिइएको छ । विज्ञले बजेट मार्फत स्थानीय सरकारको क्षमता बढाउन र त्यसलाई शैक्षिक सुधारमा लगाउन जोड दिएका छन् । स्थानीय सरकारको क्षमता नबढाइ सार्वजनिक विद्यालय सुधार हुदैनन् भनिएको छ ।

सम्पादकीयमा विद्यमान जटिल परिस्थितिमा एसइइ परीक्षाको सवालमा विकल्पहरु खोज्न सुझाव दिइएको छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यार्थी तथा अभिभावकको चासो र चिन्ता प्रति वेवास्ता गरेको विषय पनि सम्पादकीयमा उल्लेख गरिएको छ ।

विद्यार्थी अभिभावक र समाजको ठूलो समूहको आग्रह, चासो तथा चिन्तालाई व्यवस्था गर्दै शिक्षा मन्त्रालय परीक्षाको विषयमा कठोर बनेको छ । मन्त्रालयले कानुन अनुसार कक्षा १० को परीक्षा लिनै पर्ने जनाएको छ । साथै मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई पढाइ नियमित जारी राख्न र बन्दाबन्दीको दुई सातापछि परीक्षा हुने भनि सूचित गरेको छ ।

अर्को एक पाठक पत्रमा परीक्षाको अनिश्चतता राखेर विद्यार्थीलाई तनाव दिन अनावश्यक छैन भनी तर्क गरिएको छ ।

संसदको शिक्षा तथा स्यास्थ्य समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई अवस्था सामान्य नहुञ्जेलसम्म भर्ना, तथा औपचारिक कक्षा सञ्चालन र शुल्क नलिने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको छ । अभिभावक संघ नेपालले यो जटिल परिस्थितिमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराएर विद्यार्थीलाई घरमै अभिभावक तथा दाजु दिदीबाट र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा स्यवसेवक परिचालन गरी सिकाइमा निरन्तरता दिने उपाय सुझाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशले शिक्षक र विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउने उद्देश्यले आगामी वर्ष शिक्षामा बजेट बढाउने भएको छ । प्रविधिको समस्याले गर्दा बन्दाबन्दीको सयममा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनमा कठिनाई भएको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने भएको छ ।

तनहुँको व्यास नगरपालिकाले सामाजिक दुरी कायम गर्दै विद्यालहरुमा भर्ना शुरु गर्ने जनाएको छ । प्रधानाध्यापकहरु सहितको वैठकले वैशाख २८ सम्ममा सबै कक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरी जेठ ११ बाट नयाँ भर्ना शुरु गर्ने उल्लेख गरेको विषय पनि छापामा आएको छ ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर ९नेपाली० र द हिमालयन टाइम्स ९अंग्रेजी० दैनिक मा २०७७ बैशाख २४ देखि  ३० गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : परीक्षा, भर्ना र अनलाइन कक्षा : सबै अन्योलमा

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Exam Craze

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता