काठमाडौं - कोरोना भाईरस कोभिड १९ को संक्रमणका कारण शिक्षा क्षेत्रमा उत्पन्न परिस्थितीलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ तरिकाबाट योजना निर्माण गर्न आवश्यक भए पनि सरकारले त्यो मौका गुमाएको भन्दै विज्ञहरुले आलोचना गरेका छन् । शुक्रबार सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख शिक्षाका विषयहरुमा प्रष्ट नीति, योजना र कार्यक्रम नसमेटिएको भन्दै फेरी पनि परम्परागत ढंगबाटै आएको उनीहरुको टिप्पणी छ ।

शनिबार शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा’ विषयक भर्चुअल अन्र्तक्रियामा बोल्दै विज्ञहरुले महामारीलाई कुनै पनि सम्बोधन नगरी कार्यक्रम आउनुले कार्यान्वयन पनि विगतकै जस्तो हुने हो की भन्दै शंका समेत व्यक्त गरे । शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले हरेकसंकटले मौका लिएर आउने भए पनि त्यस तर्फ शिक्षाका नीति केन्द्रित नभएको उल्लेख गरे । शिक्षा सुधारका लागि आँट गरेर नयाँ बाटो लिने मौका आएको भए पनि सरकार चुकेको उनको विश्लेषण सुनाए । शिक्षा सुधारको पहिलो आधार सार्वजनिक विद्यालयहरुको सुदृढिकरणबाट मात्रै हुने भए पनि सरकारको नीतिमा सार्वजनिक शिक्षामा सुधार ल्याउने विषय नसमेटिएको भन्दै उनले आलोचना गरे ।

'समाजमा व्याप्त धनी र गरिबको असमानताको खाडल सम्बोधन गर्न सार्वजनिक विद्यालय सवल हुनुपर्छ' उनले भने 'विपद्ले अवसर पनि ल्याउँछ । अहिले त्यो मौका थियो । सरकारले आँट गरेर फरक बाटो र नयाँ धार लिने मौका थियो । त्यो नीति तथा कार्यक्रमले लिन सकेको देखिएन । त्यो अवसर सरकारले गुमायो ।'

विद्यार्थी भर्ना र टिकाउ, विज्ञान विषयमा जोड, बालविकास र विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमका विषयलाई उनले सकारात्मक रहेको बताए । तर उच्च शिक्षामा सरकारी दृष्टिकोण प्रष्ट नभएको, विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउनेमा मौन देखिएको, कति विश्वविद्यालय चाहिने, कति निजीले चलाउने भन्ने प्रष्ट कुरा नआएको उनको तर्क छ ।

'चिनौ आफ्नै माटो, बनाऔ आफ्नो देशजस्ता कार्यक्रम राम्रा छन् । केही नयाँ ढंगले आउन खोजे पनि कार्यक्रम परम्परागत नै भयो ।' उनले भने ।

कार्यक्रमका अर्का वक्ता राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले कारोना महामारीले वैदेशिक रोजगारी घटेर युवाहरु स्वदेश फर्किने भएकाले गाउँमै जीवन उपयोगी सीपयुक्त अवसरहरु उपलब्ध गराउनु पर्ने गरी शिक्षाका नीति बन्नु पर्नेमा त्यस तर्फ केन्द्रित नभएको आरोप लगाए । आधारभूत शिक्षा गुणस्तरीय दिने ग्यारेण्टी, आन्तरिक बजारको माग र परिवर्तित सन्दर्भमा रोजगारी दिनसक्ने सीप र प्रविधी मैत्री शिक्षामा सरकारको जोड हुनुपर्नेमा त्यस तर्फ ध्यान नदिएको उनको तर्क छ ।

'आधारभूत तहको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य गाउँमा नपुगेसम्म युवाहरु गाउँमै टिक्ने स्थिती रहँदैन । त्यसैले सामुदायिक शिक्षामा सुधार ल्याउनु अनिवार्य छ ।' उनले भने ।

शिक्षाविद् डा. मिनाक्षी दाहालले पनि सुधारको ठूलो अवसरलाई सरकारले वेवास्ता गरेको टिप्पणी गरिन् ।

'अहिले शिक्षामा पुुनःसंरचना गर्न सकिने अवसर थियो । तर, नीति तथा कार्यक्रम ठूलो परिवर्तन ल्याउने ढंगले आएन ।' उनको भनाई छ ।

सरकारले पहिलोपल्ट नीति तथा कार्यक्रममा बालविकासलाई पनि राम्रोसंग समेट्न खोजेको उल्लेख गर्दै उनले । तर पनि आठ बर्षमुनिका बालबालिकालाई समेट्ने कुरामा फेरी पनि चुकेको उनले बताईन् ।

अन्र्तक्रियामा बोल्दै शिक्षाकर्मी टीका भट्टराईले * विद्यालय तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत भएसँगैउनीहलाई जिम्मेवार बनाउने गरी केन्द्रित हुनु पर्नेमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्थानीय सरकारलाई बालविकासमा सिमित गर्न खोजेको टिप्पणी गरे । यस विषयमा चनाखो हुन जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।

नीतिले निजी लगानीबारे प्रष्ट नीति नलिएको र विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाईराख्ने बारे प्रष्ट कार्यक्रम नल्याएको टिप्पणी गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम विशिष्टीकृत ढंगले शिक्षाका कार्यक्रमलाई अघि सार्न नसकेको सहभागीहरुको टिप्पणी थियो । यही आधारमा हेर्ने हो भने यस बर्ष पनि शिक्षा बजेट वृद्धि हुनेमा शंका गरिएको छ ।

कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनु पर्ने अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता छ । यसमा नेपालले समेत प्रतिवद्धता जनाएको छ । चुनाव जित्नु अघि जारी तत्कालिन बाम गठबन्धनले आफ्नो सरकार बनेका शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने गरी चुनावी घोषणा पत्र निर्माण गरे पनि विगत २ बर्षमा १० प्रतिशत हाराहारी मात्रै बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । सोही घोषणापत्रका आधारमा चुनाव जितेर पार्टि समेत एक बनाएकोसत्ताधारी दल नेकपाको सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार विश्लेषण गर्ने हो आगामी आर्थिक बर्ष पनि सोही क्रम दोहोरिने लक्षण देखिएको छ ।

पढ्नुहोस् : नीति तथा कार्यक्रम पढ्नुहोस्

* सच्याईएको - सं.