काठमाडौं - पर्याप्त छलफल विना कक्षा १ देखि नै संस्कृत पढाउने विषय सार्वजनिक भएको प्रति आपत्ति जनाउँदै विभिन्न २ दर्जन संस्थाका प्रतिनिधिहरुले उक्त कार्य थाती राख्न आग्रह गरेका छन् । बहुभाषिक शिक्षा समाजका अमृत योञ्जन  र  शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रका टीका भट्टराईको अगुवाईमा शिक्षामा भाषा सरोकार समूहका तर्फबाट शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाईएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उक्त आग्रह गरिएको हो ।

'देशमा अन्य कति मातृ भाषाहरुका पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक, शिक्षकको व्यवस्था गर्न सरकार स्रोत पुग्दैन भनी लाचारी देखाइ रहेको बेला संस्कृत विषय शुरु गर्नु न्यायपूर्ण नहुने' मन्त्रीलाई बुझाईएको ध्यानाकर्षण पत्रमा तर्क गरिएको छ ।

स्थानीय तहबाट विकास, व्यवस्थापन हुनुपर्ने र शास्त्रीय विषयको रुपमा पढ्नु पर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा १ को संस्कृत विषयको पुस्तक तयार पारेर मान्यता दिएको उल्लेख गर्दै सञ्चार माध्यममा खबर प्रकाशित भएको थियो । यसले अनावश्यक थप भाषा लाद्न खोजेको आभास दिएको उल्लेख गर्दै सामाजिक न्याय र सामाजिक सद्भावमा समेत खलल पुर्याई भाषिक द्वन्दको सम्भावना बढाउने ध्यानाकर्षण पत्रमा तर्क गरिएको छ ।

'कोभिड १९ महामारीको यो बेला देशको लरखराउँदो शिक्षा प्रणाली त्यस माथि यो पाठ्यपुस्तक बेमौसमको बाजा भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । यस्ता विषय यति बेला आउनुले कसरी सिकाइ कायम राख्ने भन्ने जस्ता अहम् विषयलाई ओझेल पार्छ' ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ,  'भाषाका रुपमा संस्कृतको महत्व कम गराउने अभिप्राय कत्ति पनि छैन तर यो जसरी र जुन बेला आएको छ त्यसले यसको महत्वलाई अवमूल्यन गरेको छ भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो ।'

यो कदम भाषा आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालका तीन शास्त्रीय भाषा– संस्कृत, पालि र भोटहरुको प्रवद्र्धन गर्ने सिफारिश अनुसार आएको हो कि भन्न मिले पनि यसबारे सरकारले के के मा के निर्णय लियो भन्ने कुरा सार्वजनिक नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा  देशमा संस्कृत मातृभाषा हुने जनसंख्या नै नरहेको तर्क समेत गरिएको छ ।

'समाजले महत्व अङ्गीकार नगरी लादिएका विषयले वितृष्णा मात्र बढाउँछ । संस्कृत जान्ने र जिम्मेवारी लिएकाहरुले समेत आफ्ना सन्तानलाई संस्कृत नपढाएको सन्दर्भमा यस्तो प्रावधानलाई बहुसंख्यक नेपालीले सत्तासीन वर्गको अर्घेल्याईका रुपमा नै हेर्ने सम्भावना छ' उक्त पत्रमा भनिएको छ, 'भाषा आयोगले के कति कसरी पढाउने आदि तोकेको छैन तर एक कक्षादेखि नै नयाँ भाषा पढाउने कुरा भाषा शिक्षणको सिद्धान्त अनुकूल पनि छैन ।'

जसले मूलधारको नेपाली भाषा जानेका हुदैनन् र तिनीहरुको लागि आफनो मातृभाषामा शिक्षण गर्दै क्रमशः अर्को भाषामा ल्याउनका लागि वहुभाषिक शिक्षाको मूल मर्म रहेको स्मरण गराउँदै उक्त पत्रमा  यो विषय कक्षा १ देखि ३ सम्मको एकीकृत पाठ्यक्रमका भाषिक अवधारणा (परिच्छेद १५) को विपरीत रहेको पनि जनाईएको छ ।

'भाषा शिशुका लागि खाना जस्तै हो भन्ने कुरा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका विज्ञहरुले पक्कै नबुझ्नु भएको छैन होला । नवजात शिशुलाई क्रमशः आमाको दूध, गाईवस्तुको दूध अनि लिटो हुँदै ठोस खाना दिइन्छ, एकै पटक घिउ वा मासु ख्वाइन्न' उक्त पत्रमा भनिएको छ,  'अहिलेकै अवस्थामा पनि नेपाली मातृभाषा भएकाहरु अंग्रेजी, अरु राष्ट्रिय भाषा बोल्नेहरु नेपाली र अंग्रेजी दुवैका कारण हाम्रो शिक्षा प्रणालीबाट फालिइरहेका छन् । संस्कृत अनिवार्य नभनिए पनि लागू भयो भने एउटा अर्को भाषाको भार थप्दा बालबालिकाको मनोदशा कस्तो हुन्छ विचार गर्न सकिन्छ ।'

पठन पाठनमा अंग्रेजी लादिएका कारण केटाकेटी र बाबुआमा अनि शिक्षकका बीच भावनात्मक गहिराइ घटेको र सिकाइ सतही रहेको विषयमा छलफल जारी रहेका सन्दर्भ उल्लेख गर्दै देशको भाषा शिक्षणको जिम्मेवारी लिएर बसेकाहरु यसप्रति अनभिज्ञ नभएको अपेक्षा समेत गरिएको छ ।

'हाम्रो संस्कृत भाषा प्रति कुनै दुराग्रह नरहेको तर यो सञ्चार माध्यममा आएको जस्तै हो भने यसले थुप्रै भ्रम सिर्जना गर्ने कुरा पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं' पत्रमा भनिएको छ, 'यस अवस्थामा पर्याप्त छलफलका लागि यो विषय हालका लागि थाति राख्नु उपयुक्त हुने हाम्रो ठहर रहेको छ ।'