काठमाडौं - स्थगित परीक्षा सञ्चालनका बारेमा शिक्षा मन्त्रालय रुमल्लिईरहेका बेला पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले परीक्षाका नाममा शिक्षा मन्त्रीले आतंकित बनाएको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार शुरु बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले कोरोना संकटले विद्यार्थीको अवस्था सामान्य नभएको भन्दै कक्षा १० को अन्तिममा लिईने एसईई परीक्षाको औचित्य नै नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

'मिडियामा सुनेको छु खुलेको भोलीपल्टै परीक्षा हुन्छ भनेर शिक्षा मन्त्रीले आतंकित जस्तो बनाईरहनु भएको छ' विद्यार्थीको अवस्था चित्रण गर्दै उनले भने 'के परीक्षा लिने विचरा उनीहरु आफैं मनोरोगले ग्रसित हुने खतरा उनीहरुलाई भईसक्यो । त्यसैले म त सुझाव दिन चाहन्छु एसईईको जुन परीक्षा छ त्यो लिन आवश्यकतै छैन ।'

विद्यालय शिक्षाको अन्तिम कक्षा १२ भईसकेको अवस्थामा १० कक्षाको अन्तिममा लिईने एसईई परीक्षाको अर्थ नभएको उनको तर्क छ । ग्रेडिङ्का आधारमा परीक्षण गर्ने विधि अपनाईसकेको स्मरण गराउँदै उनले विद्यालयले दिने नम्बरका आधारमा  अगाडिको कक्षाको पढाई सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था अपनाउन सकिने सुझाव पनि दिए । यसो गर्ने हो भने विद्यार्थी निस्फिक्रि भएर बस्न सक्ने उनको धारणा छ । यस्ता सामान्य कुरामा पनि ध्यान दिन नसकेको भन्दै उनले शिक्षा मन्त्रीको आलोचना गरेका हुन् ।

कोरोना सक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न भन्दै सरकारले गत चैत ६ गतेबाट शुरु हुने कक्षा १० को अन्तिममा लिईने परीक्षा आउन १२ घण्टा पनि बाँकी नरहँदा स्थगितको निर्णय गरेको थियो ।

त्यस पछि शिक्षाका सरोकारवालाहरुले यस्तो अवस्थामा परीक्षाको औचित्य नहुने भन्दै विद्यालयले यस अघि नै गरेको मूल्याँकनलाई आधार मान्न सकिने सुझाव दिदैं आए पनि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भने परीक्षा सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको बताउँदै आएका छन् ।  रोकिएको परीक्षा सञ्चालनका विधिका बारेमा सिफारिस गर्न मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेल संयोजकत्वमा गठन गरेको  समितिले पनि अवस्था यही रुपमा सामान्य हुँदै गएमा असारको पहिलो साता परीक्षा गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।

यस बर्ष कक्षा १० को अन्तिममा लिईने एसईई परीक्षा नलिईकनै विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याँकनकै आधारमा विद्यार्थी उत्तीर्ण गर्न ठिक हुने निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनले पनि ठहर गरेको छ ।

२०७६ सालको कक्षा १० को अन्तिम परीक्षामा सहभागि हुन ४ लाख ८२ हजार २ सय १९ विद्यार्थीले फारम भरेका छन् ।

माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने तथा तीन तहको सरकाको अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट गर्दा कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशमा राख्दा पनि उक्त परीक्षा संघीय सरकारले नै सञ्चालन गरेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयको आलोचना हुँदै आएको छ । अहिलेको संकट शिक्षा मन्त्रालयलाई आफ्नो विगतको कमजोरी सच्याउने मौकाका रुपमा आएको छ ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालयको सामुन्ने आएको अपजस मेटाउने मौका