काठमाडौं - जारी लकडाउनका बेला विद्यालयहरुले शुरु गरेको अनलाईन कक्षाका कारण आधारभूत तहका बालबालिकाहरु माथि मानसिक दबाब पुग्ने भन्दै मानव अधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कोरोना भाईरस (कोभिड - १९) को संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले लकडाउन गरेसँगै शहर केन्द्रित निजी विद्यालयहरुले अनलाईन कक्षा शुरु गर्दै आएका छन् । निजी विद्यालयहरुको उक्त कार्य 'शुल्क असुल्ने उपाय' भन्दै आलोचना जारी रहेका बेला आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।  

यस्ता अनलाईन कक्षा शुरु गर्नु अघि विद्यार्थी तथा अविभावकहरु सँग छलफल नगरेको तथा न्यूनतम तयारी समेत नगरेको भन्दै आयोगले यस विषयमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

'विद्यार्थी तथा अविभावकहरुसँगको परामर्श र न्यूनतम तयारी विनाको अनलाईन शिक्षाबाट आधारभूत तहका बालबालिकाहरु माथि मानसिक दबाब पुग्ने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान पुर्याई कार्य गर्न' आयोगले आग्रह गरेको छ ।

बुधबार मात्रै संसदीय समितिले पनि अहिले जारी अनलाईन कक्षाका बारेमा स्पष्ट पार्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

पढ्नुहोस् : अनलाईन कक्षा शैक्षिक सत्रको गणनामा अमान्य हुने !

लकडाउनको वर्तमान अवस्थामा जोखिममा रहेकाहरुको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह सहित आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षाको यो  सवाल सहित विभिन्न ११ बुँदामा समेटिएको छ ।

विभिन्न संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गरिरहेकोे जनाउँदै आयोगले अनुगमनबाट प्राप्त सूचना तथा तथ्यको आधारमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सम्पूर्ण नागरिकहरुलाइ आग्रह गरेको जनाएको छ ।

कोभिड–१९को रोकथामका लागि जारी लकडाउनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सुरक्षाकर्मी तथा आम नागरिकहरुले थप सचेतता अपनाउन र लकडाउनको पालनामा देखिएका कमी कमजोरीलाई सच्याई कडाइका साथ पालना गर्न/गराउन आयोगले भनेको छ । यस्तै संक्रमण पत्ता लगाउनका लागि पर्याप्त उपकरणको व्यवस्था गर्न, संक्रमित क्षेत्रमा पीसीआर परीक्षणलाई तीब्रता दिन तथा अस्पतालहरुमा पर्याप्त पीपीइ व्यवस्था गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । लकडाउनको अवधिमा हुने लैंगिक हिंसा रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, निषेधित तथा सिल्ड गरिएका क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी तथा शिशुहरुको आधारभूत आवश्यकतामा विशेष ध्यान पु¥याउन र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट रातदिन लुकिछिपी प्रवेश गर्ने मानिसहरुलाई नियन्त्रण गर्न र सवारी साधनमा भइरहेको अव्यवस्थित आवत जावत तथा  भीडलाई रोक्न पनि आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सबै क्वारेण्टाइनमा रहेका मानिसहरुको लागि मौसम अनुकूलको ओड्ने, ओछ्याउने, सरसफाइको लागि आवश्यक शौचालय, पानी, औषधी र खाद्यान्नको उचित प्रबन्ध गरी क्वारेण्टाइनहरुको भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न÷गराउन तथा विदेशमा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपाली विद्यार्थी, आप्रवासी कामदार, पर्यटक तथा कामको सिलसिलमा विदेशमा रहेकाहरुको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको लागि कुटनीतिक पहल गर्न तथा उनीहरुलाई स्वदेश फर्कने वातावरण तयार गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।

लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले खटिएका सुरक्षाकर्मीहरु माथि कतिपय स्थानमा आक्रमण समेत भएकोले सो को जोखिम विश्लेषण गरी सुरक्षाकर्मी थप गर्दै उनीहरुको मनोबल उच्च बनाउने तथा सुरक्षाकर्मीको बसोबास, खाद्यान्न र स्वास्थ्य–सुरक्षा उपकरणको समेत समुचित प्रबन्ध मिलाउन, कोभिड प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव भएको, कोभिड बाहेकका बिरामीको उपचार हुन नसकेको, राहत वितरण व्यवस्थित हुन नसकेको र दैनिक श्रम गरी जीवनयापन गर्ने व्यक्तिहरुको जीवनयापनमा समस्या देखिएकोले उनीहरुको खाद्य तथा स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गरी जीवनको अधिकार रक्षा गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।

समाचार संकलनमा हिँडेका सञ्चारकर्मीहरुलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन तथा दुव्र्यवहार नगर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।