नवलपरासी - कोरोना भाईरस (कोभिड - १९)  को जोखिम न्यूनिकरण गर्न भन्दै सरकारले लकडाउन गरेकै अवस्थामा गैंडाकोट नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको जिम्मा सम्बन्धित वडाध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको छ । वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिमा निवर्तमान अध्यक्ष, वडा समितिका निर्वाचित महिला वडा सदस्य मध्येबाट वडा समितिले छनौट गरी पठाएका १ जना र विद्यालय रहेका वडाको शिक्षा प्रेमी वा चन्दादाता मध्येबाट समितिले मनोनित गरेको एक जना सदस्य रहने निर्णय गरिएको छ । सदस्य सचिव भने साविककै जस्तो विद्यालयका प्रधानाध्यापक नै यथावत रहने छन् ।

समितिको म्याद सएिकोले दैनिक तथा दुरगामी महत्वका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न समस्या परेको गुनासो आएको भन्दै बुधबार बसेको नगर शिक्षा समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

'हालको कोरोना भाईरसको महामारीको कारणले सिर्जित परिस्थितीमा अभिभावक भेला बोलाई नियमानुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न असम्भव भएकोले अर्को व्यवस्था नभए सम्म तत्त्काल कार्य सञ्चालन गर्नका लागि उक्त निर्णय गरिएको' समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।

१८ वडा रहेको पालिका भित्र रहेका ३४ वटा सामुदायिक विद्यालय मध्ये वडा नम्बर ५ मा रहेको सरस्वती आधारभूत विद्यालय बाहेक अन्यमा व्यवस्थापन समितिको म्याद सकिएकोले तत्कालको कार्य सञ्चालनका लागि यो व्यवस्था गरिएको पालिकाका शिक्षा अधिकृत मोति प्रसाद रिजालले बताए । उक्त विद्यालयमा गत मंसिमा समिति गठन गरिए पनि अन्यमा गत बर्ष बैशाख देखि विभिन्न समयमा गर्दै पालिका भित्रका सबै विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको म्याद सकिएको उनले बताए ।  

'शिक्षा ऐन बन्ला र विद्यालय व्यवस्थापनका बारेमा व्यवस्था किटान होला भनेर कुरेर बस्यौं तर भएन, यसले गर्दा नयाँ भर्ना, भौतिक निर्माण लगायतका नियमित काममा नै प्रभाव पर्ने भए पछि यो व्यवस्था गरिएको हो' उनले भने 'आर्थिक बर्ष पनि सकिन लागेको छ, यस्तो समयमा धेरै काम हुने भएकोले अल्पकालिन व्यवस्था गरिएको हो ।'

संविधानले विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय  सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरेसँगै कतिपय पालिकाले आफ्नै शिक्षा ऐन बनाएर कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन् । तर, कतिपयपालिका भने संघीय सरकारले ऐन नबनाएको वहानामा यसैगरी काम चलाउ शैलीमा शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।