काठमाडौं - एक महिनाको शुल्क लिन नपाउने यस अघिको निर्णय प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सरकारले फेरी निर्णय गरको छ । चैत महिनाभर निजी विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने गरी गत चैत १६ गते भएको निर्णयको विरोधमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आवाज उठाईरहेका बेला यही वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले  पहिलेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गरी फेरी निर्णय गरेको हो ।

कोरोना भाईरस कोभिड १९ को सक्रमण फैलन नदिन सरकारले लकडाउन गरेसँगै नागरिकमा पर्ने आर्थिक भार लगयतका समस्या समाधान गर्न सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा निजी विद्यालयले लिने शुल्कका बारेमा निर्णय भएको थियो ।

१४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्विकृत गरेको दोस्रो चरणको राहत प्याकेजमा निजी विद्यालय सञ्चालनका लागि चालु पुँजीको अभाव हुने भएमा वित्तीय संस्था मार्फत कर्जा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।

'लकडाउनका कारण निजी विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्क मध्ये आवास शुल्क बाहेक अन्य सबै प्रकारको शुल्क छुट दिने गरी भएको निर्णयको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउने' पछिल्लो निर्णयमा भनिएको छ, 'यस्ता विद्यालयहरु सञ्चालनका लागि चालु पुँजीको अभाव हुने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत् कर्जा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।'

यसैगरी नो अब्जेक्सन लेटर नलिइ विदेश पढ्न गएका विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ता वापत असार मसान्तसम्म पैसा पठाउन पाइने सरकारले निर्णय गरेको छ । फागुन र चैत महिनाको शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन महसुल तिर्ने मिति पनि जेठ २५ सम्म थप गरिएको छ । सरकारले  दोस्रो चरणको राहत घोषणा गर्दै लकडाउनका कारणले समस्यामा परेका व्यवसायहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको कर्जाको पुनर्तरलिकीकरण र कर्जाको वर्गीकरण यथावत राख्ने जनाएको छ । यसको व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने छ ।

सरकारले लकडाउनको अवधिमा उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा मजदुरलाई परेको समस्यासमाधान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत दरमा कर्जा दिने निर्णय पनि गरेको छ । बन्द भएको उद्योगले चैत महिनाको पुरै र वैशाखको आधा तलब दिनुपर्ने र बाँकी रहेको आधा तलब उद्योग सञ्चालन भएपछि दिनु पर्ने निर्णय गरेको छ । असंगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी श्रमिकलाई स्थानीय तह, प्रदेश, संघीय सरकारबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक काममा लगाइने र उनीहरुको ज्याला नगद वा खाद्यान्नका रूपमा दिईने निर्णय गरेको छ । काममा जान नचाहने व्यक्ति राहत माग गर्न आएमा काममा आउने व्यक्तिले पाएको पारिश्रमिकको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको खाद्यान्न मात्र उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ ।

धितोपत्र बजारमा कारोबार गरी राफसाफ गर्न बाँकी रहेको हिसाब राफसाफ गर्ने अवधि असार मसान्तसम्मका लागि थप गरिएको छ। सूचिकृत कम्पनीहरुले बुझाउनु पर्ने विवरणहरु असार मसान्तसम्म बुझाए हुने भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) विवरण बुझाउने म्याद, फागुन र चैत महिनाको बुझाउनु पर्ने विवरण तथा विवरण बमोजिमको अन्तःशुल्क दाखिला गर्ने म्याद र फागुन र चैत्र महिनाको बुझाउनु पर्ने अग्रिम कर कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने म्याद तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद जेठ २५ गतेसम्म थप गरिएको छ ।