काठमाडौं - शिक्षक महासंघ भित्र नेतृत्वको विवाद तिव्र भएको छ । सेवा निवृत्त भएर पनि अध्यक्ष पद नछाडेको भन्दै महासंघ आवद्ध एक घटक नेपाल शिक्षक संघले बाबुराम थापालाई अध्यक्षको हैसियतले महासंघीय कुनै पनि पदीय गतिविधिमा संलग्न नहुनका लागि सचेत गराएको छ । थापा गत चैत २८ गते उमेर हदका कारण अवकाश भएका छन् । अवकाश प्राप्त शिक्षक पनि नेतृत्वमा रहीरहन पाउनुपर्ने गरी थापा कृयाशिल रहेकोमा आपत्ति जनाउँदै संघले उनको उक्त कार्यलाई अप्राकृतिक, अप्रजातान्त्रिक र महासंघको मर्मविपरीत ठहर गरेको छ ।

मंगलबार सम्पन्न संघीय कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै संघले 'वर्तमान अवस्थामा शिक्षाका सवालमा रहेका विभिन्न मुद्दा र शिक्षक–कर्मचारी समुदायको पेशागत सुरक्षाको विषयमा गम्भीर हुनुको साटो थापाले परिषद्का कुनै पनि निर्णयहरु पालना नगरी विधि, पद्धति र निर्णय विरुद्ध एकल ढंगबाट विधान ल्याएको' आरोप पनि लगाईएको छ । उनको यस्ता कार्यले आम नेपाली शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र एकतालाई अन्योलमा पार्न खोजिएको संघले ठहर गरेको बरिष्ठ उपाध्यक्ष यम पी. भुषालले जानकारी दिए ।

शिक्षण सेवाबाट अनिवार्य अवकाश भएको हुनाले महासंघका सह अध्यक्षले कार्यवाहक भई कार्य गर्ने र विधान संशोधनको बाँकी कार्य टुंग्याउने तथा विधानको व्यवस्था अनुसार अध्यक्षको प्रबन्ध गर्न संघले अनुरोध गरेको छ । थापालाई निवर्तमान अध्यक्षका रुपमा उल्लेख गर्दै संघका महासचिव सोमनाथ गिरी र अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेलले संयुक्त रुपमा निकालेको विज्ञप्तिमा थापालाई सम्बोधन गर्दै 'महासंघको संस्थापक समेत रहनु भएकोले महासंघको गरिमा उचो बनाउने काममा उहाँ लाग्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ निवृत्त भएको सन्दर्भमा अध्यक्षको हैसियतले महासंघीय कुनै पनि पदीय गतिविधिमा संलग्न नहुनका लागि अनुरोध गर्दछौँ' भनिएको छ ।  

'महासंघको सिद्धान्त, भावना र मर्म तथा परम्परालाई कुल्चदै प्रक्रिया बेगर अध्यक्ष स्वयम्ले महासचिवको संलग्नता बेगर विधान संशोधन भएको भनी छापिएको विधानमार्फत भ्रम सिर्जना गरी महासंघीय जीवनमा चोट पुर्याइँदै'  बैठक पछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, '२०७६ आश्विन ४ र ५ गते सम्पन्न नेपाल शिक्षक महासंघको प्रथम राष्ट्रिय परिषद्मा संशोधित विधान प्रस्तुत गर्न २०७५ पुस १०–१२ मा  बसेको राष्ट्रिय समितिको बैठकले निर्माण गरेको विधान मस्यौदा समितिको बैठक एकपटक पनि नबसी उक्त समितिका संयोजकले परिषद् हुनुअघिको महासंघको बैठकमा विधान संशोधनका विषय प्रवेश गराई तीन वर्षे कार्यकाललाई ४ वर्ष गर्ने र निवृत्त शिक्षक पनि नेतृत्वमा रहीरहन पाउने विधानको परिमार्जन प्रस्ताव प्रस्तुत गरियो ।'

महासंघ आबद्ध संस्थाहरुको विरोधका बाबजुद परिषद्मा उक्त प्रस्ताव प्रवेश गराउन नेतृत्वले ढिपी गरेको प्रति सङ्घले प्रथम राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन सत्र समेत बहिस्कार गरेको स्मरण गर्दै विज्ञप्तिमा अन्योलको अवस्थामा महासंघको अध्यक्ष मण्डलको सरसल्लाह र सहमति पश्चात् अर्को दिन बन्दसत्रमा सहभागी बनेको उल्लेख छ । उक्त परिषद् पछि जारी जाउलाखेल घोषणापत्र २०७६ को बुँदा नं. ८ मा ले विधान संशोधनका सम्बन्धमा ‘नेपाल शिक्षक महासंघको सांगठनिक संरचना र संस्थागत जीवनलाई सुदृढ र बलियो गराउन सबै आबद्ध/सम्बद्ध संस्थाहरुको सर्वसम्मतिमा विधानमा आवश्यक थप वैधानिक प्रबन्ध गरिनेछ । साथै बाँकी रहेका सबै स्थानीय, जिल्ला तथा प्रदेश संरचनालाई २०७६ मंसिर महिनाभित्र पूरा गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । विधानको संशोधन सम्बन्धी टुंगो लगाउन राष्ट्रिय समितिका कार्यालयीय पदाधिकारी र सबै आबद्ध/सम्बद्धका अध्यक्ष तथा महासचिवहरु रहेको समिति निर्माण भएको थियो । तर उक्त समितिको बैठक नबसे पछि महासंघका प्रदेश समिति तथा जिल्ला समितिका अधिकांश अध्यक्ष तथा सचिवहरु काठमाडौंमा जम्मा भई परिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयका लागि महासंघलाई लिखित निवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त दवाव पश्चात २०७६ मंसिर ३० गते उक्त विधान टुंगो लगाउने समितिको बैठक बसेको थियो । जसमा १५ वटा संस्थाका अध्यक्ष महासचिव गरी ३० जनामध्ये ९ जनाको मात्र उपस्थिति रह्यो ।

'उक्त बैठकमा तत्कालीन अध्यक्षको ३ वर्षे कार्यकाल ४ वर्ष र अवकाश पश्चात पनि पदमा रहीरहने हठलाई अस्वीकार गर्दै नेपाल शिक्षक सङ्घका तर्फबाट लिखित असहमति लेखिएको थियो भने महासंघका महासचिवले समेत लिखित असहमति जनाउनुभएको थियो' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'परिषद् सम्पन्न भएको करिब २ महिनासम्म पनि विधान मस्यौदा समितिको बैठक नबसेको तथा परिषद्का निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि प्रदेश तथा जिल्लाका अध्यक्ष, महासचिव, सचिवहरुले संयुक्त रुपमा परिषद्को निर्णय तत्काल लागू गर्न गरिएको दबाबपश्चात २०७६  मंसिर ३० गते परिषद्ले निर्माण गरेको विधान संशोधन समितिको बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा आबद्ध÷सम्बद्धका ३० मध्ये ९ जनाको मात्र उपस्थिति त्यसमा पनि संघको अध्यक्ष र महासचिव तथा महासंघको महासचिव समेतको लिखित असहमति भएका कारण अध्यक्षले महासंघको बैधानिक प्रक्रियालाई स्वीकार्ने विश्वास गरिएको थियो । तर, लकडाउनको केही दिनअघि विधान संशोधन भयो भनी अध्यक्षले नयाँ संशोधित विधान प्रस्तुत गर्नुभयो । जसमा महासंघका महासचिवको समेत अनभिज्ञता पाइयो ।'

कार्यरत शिक्षक कर्मचारीका पेशागत हक हितका लागि सरकारसँग आवश्यक लविङ् गर्न महासंघको अवधारणा ल्याईएको हो । यस अघि २०६० सालमा स्थापना भएको नेपाल शिक्षक यूनियनको रुपान्तरण र विस्तारका रुपमा २०७१ सालमा महासंघ गठन गरिएको थियो । महासंघ यूनियनकै रुपान्तरण भएकोले यस अघि नेतृत्व निवृत्त हुँदा अपनाईएको नेतृत्व हस्तान्तरण विधि अबलम्बन गर्दा समस्या समाधान हुने संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेलले बताउँछन् । 

'महासंघको विधान छ, विधि छ त्यही अनुसार अघि बढ्ने वित्तिकै अहिले देखिएका समस्या समाधान भईहाल्छन्, कुनै ठूलो समस्या नै छैन' पौडेलले भने, 'अध्यक्ष सेवा निवृत्त भए पछि तत्कालै कार्यवहाक तोक्नु नै पेशागत हित र व्यक्तिगत छवि उच्च राख्ने एक मात्रै उपाय हो ।'

यस अघि २०६६ सालमा यूनियनका तत्कालिन अध्यक्ष कृष्ण ढकाल निवृत्त भए पछि दिल बहादुर श्रेष्ठलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरिएको थियो । यस्तै यूनियनका तत्कालिन महासचिव चुन्नी शरण यादव निवृत्त भए पछि झक बहादुर डाँगीलाई जिम्मेवारी दिईएको नजिर समेत छ ।

दलगत संगठनहरुमा शिक्षकको संलग्नता घटाउँदै पेशागत उन्नयनका विषयमा मात्रै केन्द्रित गर्ने गरी महासंघलाई शिक्षा ऐन मार्फत नै प्रबन्ध गरिएको छ । तर, महासंघ गठन भए पछि पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा रहेका शिक्षकका संघ संगठनहरु भने कृयाशिल नै छन् । यसकै कारण शिक्षक महासंघमा पनि बेलाबेला राजनीतिक दाउपेच देखिन्छ । पछिल्लो घटना पनि त्यसकै उपजका रुपमा उत्पन्न भएको विश्लेषण भएको छ ।

सङ्घको कार्यव्यवस्था समितिले गरेका अन्य निर्णयहरु :

- विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (covid-19) को संक्रमणबाट बच्न र बचाउनका लागि सरकारद्वारा घोषित लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन योगदान गर्ने साथै लकडाउनका कारण पठनपाठन तथा परीक्षा स्थगित भई घरमै बस्न बाध्य लाखौँ विद्यार्थीहरुलाई नवीन प्रविधि तथा उपलब्ध सञ्चारका साधनहरुमार्फत उनीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा, सिर्जनशीलता र पठनपाठनका लागि नेपाल शिक्षक सङ्घ संघीय कार्य समितिले निर्णय गरेको ‘घरघरमा विद्यालय अभियान’लाई सार्थक बनाउन खेल्नुभएको महत्वपूर्ण भूमिकाका लागि प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय कार्यसमिति र सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै ‘घरघरमा विद्यालय अभियान’ प्रभावकारी भएकोले ७५३ वटै स्थानीय तहका कार्यसमितिहरुले अझ प्रभावकारी रुपमा लकडाउन अवधिभर विद्यार्थीहरुलाई निरन्तर सहयोग पु¥याउने ।

- महामारीका कारण स्थगित हुन पुगेको SEE तथा कक्षा ११ र १२ को परीक्षाको सन्दर्भमा हाल उठिरहेको विषयले नेपाल शिक्षक सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उल्लेखित परीक्षाहरु अन्य परीक्षाहरुभन्दा बढी महत्वका साथ हेरिने र यी परीक्षाहरुबाट प्राप्त उपलब्धिले विद्यार्थीको जीवनभर प्रभाव राखिरहने साथै अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षताको विषयसमेत जोडिने भएकाले परीक्षाको विकल्प किमार्थ खोजिनु हुँदैन । परीक्षाको महत्व र प्रभावलाई मध्यनजर गरी लकडाउन पश्चात उपयुक्त समयमा विद्यार्थीलाई अनुुकूल वातावरण निर्माण गरी परीक्षाको मर्यादाबमोजिम नै सञ्चालन गरिनु उपयुक्त हुने नेपाल शिक्षक सङ्घको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको छ । लकडाउनको अवस्थामा सरोकारित सबै पक्षले विद्यार्थीहरुको परीक्षाको तयारी समेतमा सहयोग पु¥याउका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।

- आगामी जेठ १५ गते नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत गरिने वार्षिक बजेटमा शिक्षक आन्दोलन र सो आन्दोलनको जगमा गरिएका ३० बुँदे समझदारीहरुलाई इमानदारिता साथ सम्बोधन गर्नुका साथै वर्षौंदेखि न्यूनतम तलबमानमा कार्यरत बाल कक्षा (ECD) का शिक्षकहरु तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको तलब, सुविधा सहमतिअनुसार तत्काल उपलब्ध गराउन, स्थायी शिक्षकहरुको असमान ग्रेड तथा तलब मिलान गर्न, खुला प्रतिस्पर्धाबाट निम्न माध्यमिक द्वितीय श्रेणीमा स्थायी भएका शिक्षकहरुको पदोन्नति एवं राहत, अस्थायी, साविक उ.मा.वि., विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका शिक्षकहरुकोे न्यायसंगत व्यवस्थापनको प्रबन्ध गर्नुका साथै संघीय सरकार मातहत शिक्षक सेवा आयोगमार्फत नियुक्त शिक्षक कर्मचारीहरुको तलब सुविधा जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरुमार्फत उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाउन जोडदार माग गर्दछौँ ।

- महामारीको यो विषम परिस्थितिमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि खरिद गरिएका चिकित्सा तथा सुरक्षा सामग्रीहरुमा गरिएको व्यापक भ्रष्टाचारको सन्दर्भ सर्वत्र उठिरहेको बेला फेरि गरिब–निमुखा मजदुरका लागि गरिएको राहत वितरणमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितता र भेदभाव भएको विषयले गम्भीर बनाएको छ । विपत्ति र संकटको यस समयमा पनि राजनीति गरिनु साथै अनियमितता हुनु अत्यन्त अमानवीय कार्य भएकाले तत्काल भेदभावरहित रुपमा वितरणको प्रबन्ध गर्नुका साथै मजदुरीका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा रोकिएका तथा पैदलमार्गबाट लामो यात्रामा रहेका नेपालीहरुलाई सुरक्षित रुपमा घरसम्म जाने र भोकै बस्नु नपर्ने प्रबन्धका लागिसमेत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।

- संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको १० दिन पूरा नहुँदै सर्वाधिक राष्ट्रिय महत्वका विषयहरु दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकहरु हठात् अध्यायदेश मार्फत ल्याएर आफ्नो अधिनायकवादी चरित्र प्रस्ट पारेको मात्र नभइ लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको ठहर नेपाल शिक्षक सङ्घले गरेको छ । मुलुक कोरोनाको महामारी र संकटको बीचमा रहेको समयमा सहमतिका साथ संगठित रुपमा महामारीविरुद्ध जुट्नुपर्ने समयमा सहकार्यको वातावरणलाई बिथोल्ने कार्य गरेका प्रति नेपाल शिक्षक सङ्घ खेद प्रकट गर्दछ ।