काठमाडौं - कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) को जोखिम न्यूनिकरण गर्न भन्दै रोकिएका परीक्षा सञ्चालनका लागि शिक्षक महासंघले अध्यादेश मार्फत् शिक्षा ऐन संशोधन गरेर कक्षा १०, ११ र १२ का परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने विकल्प सार्वजनिक गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले शुक्रबार एक ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गर्दै परीक्षा सञ्चालनका लागि २ विकल्प अघि सारेका हुन् ।

जस अनुसार शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनको नियम ४ ट लाई अध्यादेश मार्फत् संशोधन गरी विद्यालयले मूल्याँकनका रुपमा तय गरेको अन्तिम अभिलेखलाई आधार मानी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परिणाम सार्वजनिक गर्न सक्ने विकल्प अघि सारिएको छ । ऐनको उक्त दफामा परीक्षाको  सञ्चालन  र  व्यवस्थापन  सम्बन्धी  व्यवस्था उल्लेख छ । जसमा  माध्यमिक  शिक्षाको  कक्षा  दश  र  माध्यमिक  तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुने उल्लेख छ । महासंघले उक्त ब्यवस्था परिवर्तन गरेर परीक्षा गर्न सकिने विकल्प अघि सारेको हो । कोरानाको त्रासले संसार आतँकित भएको बेला परीक्षा सञ्चालनको छलफल र तर्क वितर्कको सान्दर्भिकता नरहेको पनि महासंघको ठहर छ ।  

'अहिलेको पहिलो सरोकार भनेको जीवन रक्षा नै हो' उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, 'परीक्षा त मूल्याँकनको एउटा साधन मात्र हो ।'

यसैगरी परीक्षा सञ्चालन गर्न थप कार्यविधि बनाई आवश्यकता अनुरुप होम सेण्टर निर्धारण गर्न सकिने पनि महासंघको धारणा छ । ऐन नै संशोधन गरेर परीक्षा गर्न सकिने विकल्प दिए पनि महासंघले परीक्षा सञ्चालनमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई भन्दा कर्मचारीलाई संलग्न गराउन सकिने जनाएको छ । संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि महासंघले औपचारिक रुपमै उक्त व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएको छ । कतिपय शिक्षकका नेताहरुले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई औंठा छाप भन्दै आलोचना समेत गर्दै आएका छन् । महासंघले उक्त आपत्तिको विषयलाई परीक्षाका सन्दर्भमा सार्वजनिक गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा पनि विरोधका रुपमा संकेत गरेको छ ।   

'स्थानीय शैक्षिक प्रशासकहरुको उपस्थितीमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने साथै उत्तर पुस्तिका पालिका तहमै संकलन गर्दै कोडिङ्, डिकोडिङ्, परीक्षण, समपरीक्षण र पुनःपरीक्षण (पुर्नयोग) गरी प्राप्त गरिएको अभिलेखको आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड मार्फत् परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने' उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, 'विश्वमा अभ्यास गरिएका शिक्षण सिकाइ र मूल्याँकनका पद्धतीहरुलाई सरकारले प्रयोगमा ल्याउने ।'

वर्तमानको आवश्यकता भने नयाँ शैक्षिक सत्र कसरी व्यवस्थित र्ने भन्ने नै रहेको भन्दै महासंघले संघीय सरकारले डाटा सेण्टर निर्माण गरेर विद्यालयहरुमा उपलब्ध गराउने जसका आधारमा रेडियो, टिभी र भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

'यी कक्षा सञ्चालन गर्न विद्युत, कम्प्युटर र मोवाईल फोन भए पुग्छ' ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, 'कक्षाहरु सञ्चालन गर्न नेपाल शिक्षक महासंघले मानवीय श्रोत साधनको आपसी विनिमयको सिद्धान्त अबलम्वन गर्ने छ ।'

महासंघले विदेशमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीका समस्यालाई कुटनीतिक तवरबाट समाधान गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।