संसारका थुप्रै देशले प्रविधि मार्फत् पठनपाठन शुरु गरेको बर्षौं वितिसक्यो । प्रविधिले दिएको सहजता मार्फत कक्षा कोठामा हुने पठन पाठनको शैली बदल्ने गरी कार्य हुनु पर्ने धेरै पहिले हो । प्रविधि अपनाएर बालबालिकामा सिकाइको दायरा बढाउन ढिलाई भएको सत्य हो । अहिले यसका लागि उपयुक्त मौका पनि हो । तर यही सन्दर्भमा बिर्सन नहुने तथ्य के पनि छ भने प्रविधि मार्फत् सिकाइको ‘गफ’ दिन थालेको निकै बर्ष वितिसकेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले बनाउने हरेक बर्षका योजना, दातृ संस्थाको अनुदानमा सञ्चालन गरिएको एक विद्यार्थी एक ल्यापटपको अवस्था अहिले के छ ? त्यसबाट के कति सुधार भयो ? के सिकाइ भयो ? के चुनौती देखिए ? हरेक सालको बजेटमा सामुदायिक विद्यालयमा ईण्टरनेट सहितको कम्प्युटर पुर्याउने लक्ष्य के हालतमा छन् भन्ने कुरा राजनीतिक नेता देखि शिक्षाकर्मी र शिक्षा प्रशासनमा आवद्ध सबैलाई हेक्का भएकै विषय हो । मन्त्रालयको प्रतिवेदनले १३ प्रतिशत माध्यमिक विद्यालयमा ईण्टरनेट छ भन्छ ? चल्छ वा चल्दैन ? कुन अवस्थामा छ ? कस्तो गतिमा चल्छ ? कति कम्प्युटरमा चल्छ ? यस विषयमा धेरै चर्चा गरी रहन जरुरी छैन ।

चीनको वुहानबाट शुरु भएर विश्वव्यापी माहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड – १९) को जोखिम न्यूनिकरण गर्न सरकारले ‘लकडाउन’ घोषणा गरेसँगै प्रविधि मार्फत् पठन पाठनको कुरा फेरी एक पटक जोडतोडले सार्वजनिक भईरहेको छ । यसका बारेमा अध्ययन गर्न भन्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले एक समिति सहित विभिन्न ६ उपसमिति गठन गरेका छन् ।

उक्त समितिले गर्ने सिफारिस ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ – सिकाइमा प्रविधिको प्रयोग गर्नु जरुरी छ, अहिलेको अवस्था हाम्रा लागि मौका हो ।

यो समिति गठनसँगै भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरिहाल्नु पर्ने भन्दै व्यापारीहरुले लविङ् शुरु गरेको खबर पनि सार्वजनिक भएको छ । यसको अन्तर्य बालबालिकाको पठनपाठन भन्दा ज्यादा कमाउने धन्दा सँग जोडिएको हो कि ? शंकाको ठाउँ देखिएको छ । हुन त सबै कुरालाई यसरी नहेर्दा पनि हुने हो, तर विगत र वर्तमानको प्रवृत्ति र कार्यशैलीले त्यसरी नै हेर्न वाध्य बनाउँछ ।

पक्कै पनि बदलिदों विश्व परिदृष्यमा जानु पर्ने बाटो प्रविधि युक्त शिक्षण सिकाइ नै हो, यसमा पटक्कै शंका छैन । आवश्यकता हुँदा हुँदै पनि पूर्व तयारी भएन भने यो रहरमा मात्रै सिमित हुने खतरा धेरै हुन्छ । भावनाले मात्रै लक्ष्यमा पुग्न कठिन छ, त्यस माथि प्रविधिको कुरा भावना भन्दा नित्तान्त बेग्लै कुरा हो । प्रविधि अपनाउन गर्नु पर्ने लगानी, विद्यालयमा प्रविधिको विस्तार र पहुँचको अवस्था, विद्यमान शिक्षकमा प्रविधि प्रयोग गर्ने ज्ञान, रुची र चासोको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण विना अहिलेको जोड तोडको अर्थ देखिन्न । आवश्यकता हुँदा हुँदै पनि पूर्वाधारको अवस्था, तत्काल निर्माण गर्न सक्ने हालत सहितका अन्य प्राविधिक र व्यवहारिक पक्षमा चर्चा नगरी यूरोप र अमेरिकाको आधारमा कुरा गर्नु केवल सैद्धान्तिक विचरण भन्दा अरुथोक हुँदैन ।

यसका लागि २०७२ सालको भुकम्प पछि देशका एक सय वटा विद्यालयहरुमा निर्माण गरिएका सूचना प्रविधि ल्यावको अवस्था हेर्दा पुग्छ । ती मध्ये अधिकाँश विद्यालयमा उक्त ल्याव प्रयोग विहीन भएको अवस्था विद्यमान छ । शिक्षकहरुको क्षमता र वस्तुस्थितीको विश्लेषण विना हतारमा कार्यक्रम बनाउने क्रमले प्रविधियुक्त पठनपाठनको कुरा निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । यस तर्फ शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व समयमै सचेत नहुने हो भने यसको नाममा केही व्यापारी मोटाउने वाहेक तात्विक फरक पर्ने छैन ।

कोरोना सक्रमणको जोखिमलाई मध्य नजर गर्दै भएको लकडाउनका कारण पढाई नभएको विषयलाई शिक्षा मन्त्रालयले दैविप्रकोप कै रुपमा ब्याख्या गरेर सात प्रदेशमा छुट्याएको झण्डै ७ करोड रुपैंया रकम मध्येबाट भर्चुअल कक्षा सञ्चालनको तयारी गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ । यहि शीर्षकमा प्रधानमन्त्री संयोजकत्वको दैविप्रकोप कोषमा रहेको रकम समेत तान्न सकिन्छ की भनेर शिक्षा मन्त्रीको लविङ् जारी रहेको खबर पनि सार्वजनिक भईसकेको छ ।

देशको भौगोलिक र आर्थिक अवस्थालाई दोष दिनु वान्छनीय त हुँदैन, तर यही कटु यथार्थ भोग्दै अघि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन । काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज आदी सहित प्रदेश राजधानी रहेका ठूला शहर भन्दा बाहिर पनि नेपालीको ठूलो आवादी छ । काठमाडौं बसेर यूरोप अमेरिका सजिलै देख्न सकिन्छ तर विकट हिमाली र पहाडी गाउँ अनी तराई मेधसका देहातको वस्तुस्थिती र अवस्था देख्न कठिन पर्ने हाम्रो त्यही कटु यथार्थ हो ।

ईण्टरनेट वल्र्ड स्ट्याटले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ईण्टरनेट पहुँचको आधारमा नेपालको अवस्था सार्क राष्ट्रहरु मध्ये तेस्रो स्थानमा छ । जनसंख्या र त्यसको आधारमा तेस्रो स्थानमा देखिए पनि प्रयोगकर्ताको संख्याको आधारमा भने नेपाल अझै एक स्थान तलै रहेको उक्त अध्ययनको निष्कर्श छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न संस्था शेयरकाष्टले यहि बर्ष गरेको अध्ययनले नेपालको कूल जनसंख्याको ४३ प्रतिशत सँग मात्रै ईण्टरनेटको पहुँच छ । यी मध्ये ९१ प्रतिशतले एण्ड्रोईड मोवाईल फोनमा डाटा कनेक्ट गरेर ईण्टरनेट हेर्छ र यी मध्ये ८६ प्रतिशत सामाजिक सञ्जाललाई नै ईण्टरनेट ठान्छ । ईण्टरनेट भनेको डाटा मार्फत् फेसबुक हेर्नु हो भन्ने ठान्ने थुर्पै शिक्षक विद्यालयमा कार्यरत छन् भन्ने तथ्यका लागि कुनै अध्ययनको निश्कर्ष खोजिरहनु जरुरी छैन । पूर्व विद्यार्थी, कुनै दाता, सहयोगी संस्था वा सरकारकै कोषबाट विद्यालयमा पुर्याईएका कम्प्युटरमा जमेको धुलो र लागेको माकुराको जालो हाम्रो आजको यथार्थ हो ।

नागरिकको साक्षरता प्रतिशत हेर्ने हो भने अर्को चित्र देखिन्छ । सामान्य लेखपढ मात्र गर्न सक्ने साक्षर रहेको देशका दुर दराजका अभिभावकले भर्चुअल कक्षाबाट हुने आफ्ना सन्तानको पठनपाठनलाई कसरी बुझ्लान् ? थेग्लान् ?

व्यापारीको लविङ्को घेराबाट माथि उठेर यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्ने काम शिक्षा मन्त्रालय नेतृत्वकै हो ।

आवश्यकता हो तर हामीले चाहेर मात्रै सबै कुरा पुरा हुन कठिन छ । आजका दिनमा भर्चुअल कक्षा त्यही ठाउँमा छ । यसको मतलब भर्चुअल कक्षामै जान हुन्न भन्ने कदापी हैन । तर यूरोप अमेरिका हेरेर नेपालको कुरा नगरौं भन्ने मात्रै हाम्रो भनाई हो ।

यही सन्दर्भमा रेडियो र टेलिभिजनबाट कक्षा चलाउने कुरा पनि चर्चामा आएका छन् । कोभिडकै सन्दर्भमा शेयरकाष्टले नै गरेको अर्को अध्ययनले भाइरसको महामारीको जानकारी कताबाट पाइराख्नु भएको छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा ६७.३ प्रतिशतले रेडियो र ६२.७ प्रतिशतले टेलिभिजन भनेका छन् । समग्रमा ६९ प्रतिशत नेपालीमा रेडियोको र ६१ प्रतिशतमा टेलिभिजनको पहुँच रहेको अध्ययनको निश्कर्ष छ ।
ग्रामिण क्षेत्रको कुरा छाडौं, शहरी क्षेत्रमै घरायसी कामदारका रुपमा रहेका कतिपय बालबालिकामा न त रेडियो न टिभीकै पहँुच हुन्छ । जो सँग पहँच छ त्यसलाई मात्र पढाउने र नभएकालाई नपढाउने भन्ने राज्यको मान्यता कदापी हुन सक्दैन । सबैले पढ्न पाउने विकल्पको खोजि र त्यस माथिको लगानी जरुरी छ ।  

त्यसो भए विकल्प के त ?

कोभिडको अवस्था के हुन्छ भन्ने अहिल्यै यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन, तर एउटा कुरा निश्चित छ, ढिलो चाँडो होला यस माथि विज्ञानको विजय सुनिश्चित छ । त्यसै पनि अहिलेको समय भनेको पठन पाठन शुरु हुने समय हैन, बैशाखको अन्तिम सम्म त भर्ना अभियानका विभिन्न कार्यक्रमले पठनपाठन शुरु हुने थिएन । कि भने कोभिडको जोखिम बर्षै भरी रहन्छ भन्ने सरकारको निष्कर्श हो भन्नु पर्यो, हैन भने बर्खे र हिउँदे विदाका दिनलाई हामीले पठनपाठनमै केन्द्रित गर्न सक्छौं । शिक्षकलाई थप सृजनशील बनाउन आह्वान गरेर थोरै दिनमा धेरै सिकाउने विधि निर्माण गर्न सक्छौं । यो बर्ष शिक्षकलाई तालिम र गोष्ठिमा संलग्न नगराउन सक्छौं ।

विद्यालय खुल्ने दिन त ३ सय ६५ मा २ सय २० दिन नै त हो । आजकै दिनबाट हिसा वगर्ने हो भने पनि हामीसँग यो बर्षको ३ सय ६२ दिन अझैं बाँकी छन् अर्थात् अझै १ सय ४२ दिन सम्म पठन पाठन नहुँदा पनि हामी अझै सुरक्षित छन् । यो विषम परिस्थिती हो, कोभिड हटे पछि पनि यसले हामीलाई केही बर्ष सम्म निकै सताउने छ । त्यसैले अहिले नै ढुकुटीमा भएको रकम केही स्वार्थी समूहका लागि केन्द्रित नगरौं । बरु त्यसबाट शिक्षक तयारी गरौँ, सामग्री विकास गरौँ । अवस्था सामान्य भए पछी आवश्यक पूर्वाधार तयार गरौँला । किन भने साउन पहिलो साता सम्म नियमित कक्षा सञ्चालनको अवस्था आए पनि हामी सुरक्षित नै हुन्छौं । त्यस बेला सम्म संकटमा प्रयोग गर्न सकिने राज्यको ढुकुटी सञ्चित गर्दै आगामी दिनमा शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न ध्यान केन्द्रित गर्ने तर्फ शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व केन्द्रित हुँदा फाईदै पुग्छ । व्यापारीको लविङ्मा समय विताउनुको साटो शिक्षकलाई  प्रेरित गर्ने, विद्यालयमा भएका पूर्वाधारलाई चुस्त राख्ने, आवश्यक ठाउँमा निर्माण गर्ने गरी तयारी हालतमा बस्ने, सरकारकै मातहत रहेका निकाय मार्पmत् पहिले देखि नै संलग्न विषय विज्ञहरु मार्फत् थप शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्न शिक्षा मन्त्रालय केन्द्रित हुन सक्छ ।

कथंकदाचित कोभिडको सक्रमण लम्बियो भने शहरी क्षेत्रमा अर्थात् ईण्टरनेटको पहुँच राम्रो भएका र तुलनात्मक रुपमा प्रविधि मैत्री अभिभावक भएका ठाउँका विद्यार्थीलाई विद्यमान संरचना र सामग्रीकै भरमा यो बर्ष जेन तेन सिकाउन, पढाउन सकिन्छ । त्यसको पहुँच नभएका ठाउँमा शिक्षकलाई नै परिचालन गर्न सकिन्छ । आफ्ना गाउँमा भएका विद्यार्थीका बारेमा मात्रै हैन घर परिवारका बारेमा पनि जानकार गाउँघरका शिक्षकलाई सामाजिक, भौतिक दूरी कामय राख्न सचेत गराउँदै थप  प्रेरित गरेर परिचालन गर्न सकिन्छ ।

चाहे भर्चुअल होस्, वा म्यानुअल, शिक्षणका सवालमा मुख्य पक्ष व्यापारी हैनन् शिक्षक नै हुन् । शिक्षकले पनि आफ्नो भूमिका बुझ्नु जरुरी छ, राज्यले पनि शिक्षकलाई चिन्नु जरुरी छ । अनी मात्रै हामी संकटको यो घडीमा पठनपाठन नियमित गर्न सक्छौं, बालबालिकालाई सिकाउन सक्छौं । कक्षा कोठा भन्दा ज्यादा दलगत राजनीतिक विषयमा अग्रसर भईहाल्ने र अधिकारका विषयमा मात्रै लिप्त रहने आरोप खेप्दै आएको शिक्षक महासंघले यस विषयमा आफ्नो धारणा प्रष्ट पारोस् ।

संकटको घडीमा ‘काम देखाउने’ लोभमा शिक्षा मन्त्रालय नलागोस् । हतारमा गरेको कामले राज्यको श्रोत कुन हद सम्म दोहन हुन सक्छ भन्ने कुराको बेलैमा हेक्का राख्न सकोस् ।