काठमाडौं - कोरोना भाइरस (कोभिड - १९) सक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण अवरुद्ध पठन पाठनलाई भर्चुअल कक्षाका रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्ने भन्दै प्रविधि क्षेत्रका व्यापारीहरुले तिव्र लविङ् गरेका छन् । शिक्षण विधि तथा विकल्प देखि पूर्व तयारीका लागि आवश्यक प्रतिवेदन निर्माण गर्न भन्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पूर्व विज्ञान मन्त्री गणेश शाहको संयोजकत्वमा २८ सदस्यीय समिति बनाए लगत्तै व्यापारीहरुको लविङ् शुरु भएको शिक्षा मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । विज्ञहरु सम्मिलित उक्त समिति अन्र्तगत रहेका विभिन्न ६ वटा उपसमितिले तत्काल र भविष्यमा गर्नुपर्ने कामबारे मन्त्रालयलाई सुझाव दिने गरी कार्य निर्धारण गरिएको छ ।

'भर्चुअल कक्षा सञ्चालनको कुरा व्यापारसँग पनि जोडिने भए पछि पहुँचमा भएका व्यापारीहरुको चासो बढ्दै गएको देखिएको छ' उक्त श्रोतले भन्यो, 'त्यसका लागि आवश्यक खरिदमा सँलग्न गराउन भन्दै व्यापारीहरुले मन्त्री निकटस्थहरु र उपसमितिका सदस्यहरुसँग लविङ् शुरु गरेका छन् ।'

नेपाल खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. लेखनाथ शर्मा संयोजक रहेको शिक्षण विधि तथा विकल्प उपसमितिलाई कोभिड–शैक्षिक क्यालेण्डर, अनलाइन कक्षा सञ्चालन, प्रयोगात्मक अभ्यास, पाठ्यक्रम, तालिम, परीक्षा सञ्चालन र निरीक्षण लगायत योजना बनाउने जिम्मा दिइएको छ । शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनको बजेट शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रमा हुने भएकोले उक्त उपसतिमिमा केन्द्रका महानिर्देशक डा. तुलसी थपलियालाई पनि संलग्न गराईएको छ ।

कोरोना सक्रमणको जोखिमलाई मध्य नजर गर्दै भएको लकडाउनका कारण पठनपाठन नभएको विषयलाई शिक्षा मन्त्रालयले दैविप्रकोप कै रुपमा ब्याख्या गरेर सात प्रदेशका लागि उक्त शिर्षकमा छुट्याएको झण्डै ७ करोड रुपैंया रकम मध्येबाट भर्चुअल कक्षा सञ्चालनको तयारी गरेको एडुखबरलाई जानकारी प्राप्त भएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री संयोजकत्वको दैविप्रकोप कोषबाट पनि रकम थप्ने गरी मन्त्री पोखरेलले लविङ् गरिरहेका प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट श्रोतले जनाएको छ ।

ईण्टरनेट वल्र्ड स्ट्याटले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ईण्टरनेट पहुँचको आधारमा नेपालको अवस्था सार्क राष्ट्रहरु मध्ये तेस्रो स्थानमा छ । जनसंख्या र त्यसको आधारमा तेस्रो स्थानमा देखिए पनि प्रयोगकर्ताको संख्याको आधारमा भने नेपाल अझै एक स्थान तलै रहेको उक्त अध्ययनको निष्कर्श छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न संस्था सेयरकाष्ट ईनिसियटिभले सन् २०२० मा गरेको पछिल्लो अध्ययनले नेपालको कूल जनसंख्याको ४३ प्रतिशत सँग मात्रै ईण्टरनेटको पहुँच छ । यी मध्ये ९१ प्रतिशतले एण्ड्रोईड मोवाईल फोनमा डाटा कनेक्ट गरेर ईण्टरनेट हेर्छ र यी मध्ये ८६ प्रतिशत सामाजिक सञ्जाललाई नै ईण्टरनेट ठान्छ । यस्तो अवस्थामा भर्चुअल कक्षा राज्यको श्रोत दोहन गर्ने मेलो मात्रै हुने त हैन भन्ने प्रश्न निवारण गर्न जरुरी छ । 

प्रविधि मार्फत् पठन पाठन गर्नु समयको माग र आवश्यकता हुँदा हुँदै पनि शिक्षा मन्त्रालयले तय गर्ने कार्यक्रम र कार्यान्वयन बीच तादात्म्यता नमिल्दा त्यस्तो लगानी खेर गईरहेको तथ्य विद्यमान छ । पछिल्लो समय २०७२ सालको भुकम्प पछि देशका एक सय वटा विद्यालयहरुमा निर्माण गरिएका सूचना प्रविधि ल्याव त्यसकै उदाहरण बनेका छन् । ती मध्ये अधिकाँश विद्यालयमा उक्त ल्याव प्रयोग विहीन भएको अवस्था विद्यमान छ । शिक्षकहरुको क्षमता र वस्तुस्थितीको विश्लेषण विना हतारमा कार्यक्रम बनाउने क्रमले प्रविधियुक्त पठनपाठनको कुरा निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । यस तर्फ शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व समयमै सचेत नहुने हो भने यसको नाममा केही व्यापारी मोटाउने वाहेक तात्विक फरक पर्ने छैन ।