कोरोना भाइरस कोभिड १९ को महामारीबाट जोगिन गरिएको सामाजिक दूरी कायम लगायत बन्दका वेला शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले दूर शिक्षाका माध्यमवाट शिक्षण प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने बारेमा छलफल तथा बहस अघि बढाएका छन् । यही सन्दर्भमा यसको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न तहले वहन गर्र्नुु पर्ने जिम्मेवारीका बारेमा यो आलेखमा केही प्रकाश पार्न खोजिएको छ ।

जिवीकोपार्जनका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि, उत्पादन तथा सेवा र यिनीहरुको पुस्तान्तरण नै शिक्षाको मूलभूत उद्देश्य हो भन्ने मानी आएको पाईन्छ । हामी कहाँ शिक्षालाई शासकीय रुपमा आधारभूत, माध्यमिक र उच्च शिक्षामा विभाजन गरे पनि उपयोगका हिसावले साधारण र व्यावसायिक शिक्षामा वर्गीकरण गरिएको छ । र व्यावसायिक शिक्षाको आयतन ७० प्रतिशत सम्म पु¥याउने सरकारी लक्ष्य रहेको छ । शिक्षित वेरोजगारीको समस्या एका तर्फ चुनौतीको रुपमा रहेको छ भने अर्को तर्फ रोजगारीमा रहेकाहरुले पनि रोजगारदाताले खोजे जस्तो प्रवीणता देखाउन नसकेको गुनासो पसस्तै सुन्न पाइन्छ । यी समस्याहरुको समाधान विद्यमान शैक्षिक संरचना अन्तर्गत कार्यक्रमको विस्तार र प्रभावकारी कार्यान्वयनवाट मात्र संभव देखिंदैन । अहिले छलफलमा ल्याइएको दूर शिक्षाले शहरी संभ्रान्तहरुका लागि  मात्र विद्यमान शिक्षाको पहुँचलाई समाधान गर्न खोजेको देखिन्छ । मूलतः नीति, (पोलिसी) परम्परा (पोलिटी) तथा संगठन (पोलिटिक्स) का माध्यमवाट कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ, यो नै मूख्य चुनौती हो ।

सबै विषयहरुमा सेवाको प्रवाह तथा विस्तारका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने थलो भनेको विधायिका नै हो । सरकारले तर्जुमा गरेको नीतिको आधारमा आवश्यक ऐन नियम तथा विनियमहरु बन्ने गर्दछन् । विभागीय मन्त्रालयले तयार गरेको नीति कार्यान्वयनका लागि संवन्धित विभागीय मन्त्रालयहरुको प्रत्यक्ष्य तथा परोक्ष्य सहयोग तथा समन्वयको आवश्यकता पर्दछ । यही सहयोग तथा समन्वयको आवश्यकताका बारेमा सूचित गर्न तथा यसको सुनिश्चितताका लागि सबै प्रकारका प्रस्तावहरु मन्त्रीपरिषद्मा छलफल गराई पारित गर्ने प्रचलन रही आएको छ । हालै पारित भएको शिक्षा नीति पनि यही प्रक्रिया अवलम्वन गरी स्वीकृत भएको हो । सरकारी, निजी तथा गैह्र सरकारी क्षेत्रवाट शिक्षामा उपयोग गरिएको पूँजी तथा संपत्तिलाई नियमित खर्च नमानी लगानी सम्झने चलन संसार भरीकै हो । त्यसैले छलफलमा उठाइएको दूर शिक्षाको प्रावधान हालको शिक्षा नीतिमा पर्याप्त मात्रामा रहेको मान्यतावाट अघि वढ्दा शिक्षासंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका विभागीय मन्त्रालयहरुले यसमा कति गहन छलफल तथा मनन गरे ? शिक्षा मन्त्रालयवाट प्रस्ताव गरिएका सोही बमोजिमका कार्यक्रमहरुमा योजना आयोग तथा अर्र्थ मन्त्रालयको वुझाई कस्तो रह्यो ? महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।

शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसंग पर्याप्त छलफल गरी नीतिगत मस्यौदा अघि बढाएको भन्ने व्यहोरालाई यहाँ निशर्त मान्यताको रुपमा लिन खोजेको छु । अब यही प्रक्रिया ऐनमा पनि लागु हुने हुँदा यसको बारेमा थप व्याख्या गर्नु परेन । अहिले शुरु गरिएको बहसमा यी सवै प्रक्रिया अवलम्वन गर्न त संभव छैन नै तर विद्यमान नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाले यसको कार्यान्वयनमा कति सहजता दिलाउँछ ? यो भने गम्भिर विषय हो ।

नीतिगत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्वभवतः शिक्षा मन्त्रीज्यूको हुन आउँछ । मन्त्री परिषद्का सहकर्मी मन्त्रीहरु, स्वायत्त रुपमा क्रियाशील विश्व विद्यालयहरु तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद्, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरु, व्यापारिक प्रतिष्ठानका रुपमा चर्चित रहेका निजी विद्यालयहरु, कुनै न कुनै प्रतिष्ठानसंग निरपेक्ष रहेको प्रमाणित नभएका शिक्षाविद्हरु तथा कर्मचारीतन्त्रमा रहेको मनस्थितिलाई सम्वोधन गर्ने वृहत दायित्व पनि उहाँकै हुन आउँछ । यहाँ उल्लेख गरिएका संपूर्ण पक्षहरु प्रस्तावित विषय प्रति सहमत हुन्छन् भन्ने मान्यतावाट अघि वढ्ने हो पनि सञ्चार मन्त्रालय तथा निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा रहेको सञ्चार माध्यम पनि सहयोगी हूनु पर्ने देखिन्छ । शासकीय जिम्मेवारी लिएर बसेको सरकारी प्रशासन यन्त्र, शैक्षिक प्रशासन यन्त्र, सञ्चार संयन्त्र, विद्यालय व्यवस्थापन, अविभावक तथा विद्यार्थी वर्गको दृढ संकल्प पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । 

सरकारवाट पारित गरिएको शिक्षा नीतिमा राष्ट्रिय विकास सेवा तथा कार्यस्थलको सिकाइमा आधारित व्यावसायिक शिक्षाको प्रावधान समावेश भएकाले दूर शिक्षा यिनीहरुका लागि प्रभावकारी हुनेमा कुनै शंका रहँदैन । दूर शिक्षा अहिलेको आकस्मिक संकटको अन्तरिम समाधान मात्र होइन शिक्षण सिकाइको एउटा माध्यम पनि हो भन्ने कुराको आम सरोकारवालाहरुमा वोध गराउने जिम्मा पनि नीति निर्माताहरुकै काँधमा आउँछ ।

नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित भए पछि कार्यान्वयनका लागि श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापनको पाटो अहम हुन आउँछ । शैक्षिक सामग्री विकास तथा निर्माण, उक्त सामग्रीलाई सञ्चार माध्यम मैत्री सामग्रीमा रुपान्तरण, रुपान्तरित सामाग्री सञ्चार माध्यममा प्रवाह (इनकोडिङ्ग), अध्ययन स्थलमा सामग्री ग्रहण (डिकोडिङ्ग), दोहोरो सञ्चार, सिकाइ उपलव्धिको अनुगमन तथा मूल्यांकन र दूर शिक्षाको प्राविधिक पक्षको मूल्यांकन मूख्य मूख्य विषयहरु हुुन् । यी संपूर्ण क्षेत्रहरुमा अत्यन्तै धेरै आर्थिक लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भई नसकेको अवस्थामा उपत्यकामा उपलव्ध शिक्षकहरुले शैक्षिक सामग्रीको कागजी लिपी त सजिलै तयार पार्लान् नै यसलाई माध्यम मैत्री वनाउन र श्रव्य तथा दृश्य मैत्री बनाउन दक्ष प्राविधिक तथा प्रविधिको आवश्यकता पर्छ नै । त्यो पनि उपत्यकामा उपलव्ध व्यवसायीहरुलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । यी दुईवटै क्रियाकलापलाई सम्पन्न गर्न लाग्ने समयका बारेमा यहाँ चर्चा गरिएन । अब उपयुक्त माध्यम छनौट गरेर प्रवाह गर्न पनि केन्द्रीय या प्रदेशहरुलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्र्रसारण समयको प्रायोजन मात्रै महत्वपूर्ण हुन आउँछ । शैक्षिक संस्थाहरुमा सामग्री ग्रहण साह्रै पेचिलो विषय हो । दूर शिक्षाले शिक्षकलाई मात्रै सम्वोधन गर्ने हो कि विद्यार्थीलाई पनि हो ? हाम्रा विद्यालयहरुको भौगोलिक अवस्थिति, बिजुली आपूर्ति तथा यसको निरन्तरता, विद्यालयहरुमा प्रविधि तथा उपकरणको उपलव्धता, शिक्षक तथा विद्यार्थीमा उपलव्ध सेवा उपभोग गर्न सक्ने क्षमता, उपकरण खरिद गर्नुपर्ने भएमा विद्यार्थी तथा शिक्षकको क्रय शक्ति इत्यादि महत्वपूर्ण हुन आउँछन् । सामान्य अक्षर पढ्न सक्ने र वैंक खाता नंवर पढ्न सक्ने नागरिकलाई सरकारले साक्षर भनेर प्रमाणित गरेको नीतिगत अवस्था, विद्यालयमा भर्नादर वढाउन राजनीतिक नेतृत्व नै युध्द स्तरमा लागेको अवस्था, दैनिक एक अमेरिकी डलर भन्दा माथि कमाउनेलाई गरिबीको रेखा मूनी नराखेको अवस्था तथा आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा यी सवै व्यवस्था गर्न राज्य सफल हुन्छ भनेर पत्याई हाल्ने अवस्था देखिँदैन ।

अर्को तिर गरीवीको कारणले छोराछोरीलाई पढाउन नसक्ने अविभावकले वच्चाहरुलाई घरमा राख्नु भन्दा सरकारी विद्यालयमा पठाउने गरेका छन् भनेर यदाकदा भन्ने गरेको पाइन्छ ।  संविधानमै आधारभूत शिक्षा निशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षा निशुल्क उल्लेख भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि लाग्ने सम्पूर्ण लगानी सरकारकै हुने भै गयो । अर्कोतिर अक्षरांकन पद्धतिवाट विद्यार्थीको नतिजा दिइने हँुदा अनुगमन तथा मुल्यांकनका बारेमा के कस्तो अवस्था छ भनेर व्याख्या गर्नु परोइन । यी त भए सूविधा व्यवस्थापनका कुरा अब जाउँ आन्तरिक क्षमता तर्फ ।

आन्तरिक व्यवस्थापनमा शैक्षिक प्रशासन, शिक्षक तथा व्यवस्थापन समिति पर्दछन् । नेपालको निजामति सेवामा विभिन्न सेवा, समूह र उप समूहको व्यवस्था गरिएको छ । जसरी मन्त्री बन्न चाहने राजनीतिक नेताको चाहना शिक्षा, स्वास्थ्य बाहेक धेरै आर्थिक श्रोत परिचालन गर्ने विशेष मन्त्रालय हुन्छन् त्यसै गरी शिक्षा सेवा पनि रोजाईको मन्त्रालयमा पर्दैन । यसका कारणले यस सेवाका कर्मचारीमा पर्ने मनोवैज्ञानिक असर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि सर्वोच्च सचिवको पदमा गैह्र शिक्षाको मान्छे आउने र विज्ञताको कदर नहुने संस्कार मानस पटलमै बसेको मुलुकमा मन्त्रालय भित्र हुने संवाद तथा समन्वयका बारेमा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अर्को तर्फ नयाँ सविधान प्रारम्भ भए पछि सवै क्षेत्रमा पुनसंरचना गरिँदा निजामति सेवाको शिक्षा सेवामा केही परिवर्तन भएको पाइएको छैन । शिक्षा शास्त्र संकाय मात्र शिक्षा भन्ने मानसिकताका आधारमा शिक्षा प्रशासनकोे जिम्मा यही संकाायका विद्यार्थीलाई मात्र दिइनु र शिक्षा संकायका विज्ञहरुमात्र शिक्षाविद् मानिनु अचम्मकै विषय रहि आएको छ । अर्को तर्फ शिक्षकको क्षमता विकासमा खर्च गरिएको रकम पर्याप्त नभए पनि उल्लेख्य पाइन्छ । सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गर्ने प्राय शिक्षकहरु निजी क्षेत्रमा अध्यापन गर्नेको तुलनामा अपेक्षाकृत रुपमा योग्य र आवश्यक तालीम प्राप्त भए पनि विद्यार्थीको उत्तीर्ण नतिजाले यसलाई प्रमाणित गर्दैन । देशमा विद्यमान संपूर्ण राजनीतिक दलका आधार स्तम्भका रुपमा शिक्षकहरु मुख्य रहेको र तिनै दलहरुले शिक्षकलाई पेशागत संगठन मात्र होइन, दलकै कार्यकर्ताका रुपमा सदस्यता दिई परिचालन गरेकाले शिक्षकहरुको ध्यान कतातिर केन्द्रीत छ भनेर व्याख्या गरिरहनु पर्दैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व लगायत अन्य पदहरुमा प्रतिनिधित्वका लागि हुने प्रतिष्पर्धा र त्यसमा दलहरुको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको अवस्था स्पष्ट देखिएकाले हाम्रो शैक्षिक परम्परा कस्तो छ थप विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन । त्यसै गरी कर्मचारी हकहितका नाममा टे«ड युनियनका क्रियाकलाप कति सहयोगी भएका छन् ? यो पनि विवेचनाको विषय हुन आउँछ ।

सुशासनका आवश्यक अवयवहरु मध्ये उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त पद, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र दण्ड सजाय मूख्य रहेका छन् । अति राजनीतिक  हस्तक्षेपका कारणले राम्रो मान्छे भन्दा हाम्रो मान्छे नै भरपर्दो देखिन आएको छ । यो प्रक्रियावाट नियुक्त पदाधिकारी नियुक्ति दिने प्रति जवाफदेही हुने कुरा सामान्य नै भयो । अति केन्द्रीकरणका कारणले निर्णय प्रक्रियामा सहजता भन्दा पनि निर्देशित निर्णय गर्नु पर्ने भएकाले कर्मचारी कति जिम्मेवार छन् ? विश्लेषण गर्न थप घोत्लिइरहनु पर्दैन ।

कर्मचारीहरुले राष्ट्र«को सेवा गर्छन् भन्ने सिद्धान्तवाट कर्मचारी व्यवस्थापन भएको कुरा विश्वव्यापी नै छ । तर सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको तहलाई आधार मान्ने हो भने कर्मचारीको जवाफदेहिताको पारो कहाँ निर रहेको छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  विद्यमान कानूनी संरचनाहरुमा धेरै विषयहरु स्पष्ट नभएको र दोहोरो अर्थ निकाल्न सकिने तथा कार्यालय प्रमूखलाई स्वविवेकीय अधिकार उल्लेख्य नभएकाले सम्पादित कामहरुमा ढिलाई हुन गएको देखिन्छ । सामाजिक परिवेश नकारात्मकतावाट अति नै ग्रसित भएको तथा व्यावसायिकताको विकास उन्नत नभइसकेको अवस्थामा पारदर्शिता साह्रै कठिन विषय भएको छ । अहिलेको विश्वमा दूरदर्शिता कम हुदै गएको भन्ने विश्वव्यापी मान्यता अनुरुपनै हामीकहाँ पनि आफ्नो कार्यकाल भन्दा पर नसोच्ने नेतृत्वले नीति नियमको परिधिमा रहेर संपूर्ण श्रोत साधनको परिचालन गरी प्रचलित परम्परा भन्दा माथि उठेर नतिजामूखी सम्पादनमा लागी पर्छन् भन्ने आधार सपना मात्र त हुदैन ?

माथिल्ला हरफहरुमा नीति तथा परम्परा अन्तर्गत शासन र प्रशासनका बारेमा व्याख्या गरियो । अव व्यवस्थापन र सम्पादनका बारेमा चर्चा गरिन्छ । शासनले श्रोत साधन तथा संगठनको व्यवस्थाका लागि वातावरण तयार गरिदिन्छ र निर्दिष्ट लक्ष्यका लागि सकारात्मक मनोवृत्तिको विकासमा सहयोगी  महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दछ । त्यसै गरी प्रशासनले श्रोत साधनको व्यवस्था गरी यसलाई सेवा प्रदान गरिने स्थलसम्मै स्थापित गरी सञ्चालन योग्य वनाउँदछ । सेवा प्रवाहमा संगठन निर्माण गर्ने काम पनि प्रशासन कै हुन जान्छ । सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी शिक्षक, विद्यार्थी तथा अविभावको हुन आउँछ । के शिक्षकहरु यो भुमिकाका लागि अनुप्रेरित छन् ? के शिक्षकले  अविभावक तथा विद्यार्थीलाई मानसिक रुपमा तयार गर्न सक्छन् ? उपलव्ध सुविधा के कति छ, पर्याप्त छ कि छैन ? छैन भने के कति थप गर्नुपर्छ ? के शिक्षकले यस भन्दा माथि उठेर दूर शिक्षाका बारेमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरी यसलाई सम्पादन गर्न सक्छन् ? यस भन्दा पनि हामीले अनुशरण गर्ने प्रविधिलाई अभ्यासका माध्यमवाट निपुण हुदै क्रमशः बानी तथा चरित्रमा रुपान्तरण नगरेसम्म यसको उपादेयता सिद्ध हँुदैन । यसका लागि शिक्षक महत्वपूर्ण पात्र हो । शिक्षक मानसिक रुपमा तयार हुन्छन् त ? 

माथि जे जस्ता विश्लेषण गरिएको भए ता पनि ति सवै सम्पादन गर्न सकिने कोटीमै पर्दछन् । फरक कति हो भने सम्पादनका लागि सवै पक्ष कति निपुर्ण (कम्पिटेण्ट) र कति विश्वस्त (कन्फिडेण्ट) छौं ?

हाम्रो समाजमा प्रविधिको प्रवेश राम्रैसंग भएको छ तर यो सबैको पहूँचमा रहेको सुनिश्चितता आवश्यक पनि छ । अर्को तर्फ नयाँ प्रविधिको प्रवेश हाललाई खर्चिलो भए पनि कालान्तरमा सस्तो र भरपर्दो नै हुन जान्छ । त्यसैले हामीले दूर शिक्षाको प्रयोगका लागि विस्तृत कार्यक्षेत्र निर्धारण, लागत अनुमान, श्रोत व्यवस्थापन तथा परिचालन र प्रणालीगत  स्तरोन्नतिका लागि व्यापक अध्ययन गरी उपलव्ध श्रोतका आधारमा अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन कार्यान्वयन योजना बनाई प्रभावकारी सम्पादनमा जानु पर्दछ ।

अहिलेको महामारीको परिस्थितिले आत्मनिर्भरता नै विपद व्यवस्थापनको अमुक अस्त्र भएको कुरा प्रमाणित नै भईसकेको छ । अझ आत्म निर्भरतामा मात्र अन्तरनिर्भरता खोज्नु पर्ने पाठ कोरोना कहरले सिकाएको छ । यी र यी जस्ता कार्यक्रमहरुलाई राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाई दातृ निकायहरुलाई यसमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा परियोजनाको अवधारण अन्त्य भई सवै विषयहरु नियमित कार्यक्रम भित्र पर्न आउँछन् साथै साधारण कर्मचारी र परियोजना कर्मचारी बीचमा रहेको मनोवैज्ञानिक दूरीलाई पनि अन्त्य गर्न सकिन्छ । त्यस भन्दा माथि आवश्यक सिकाइको उच्च शिक्षाको तहबाट शुरु गरी प्राप्त अनुभवका आधारमा क्रमश तल्ला तहसम्म विस्तार गरेमा कार्यक्रम कम खर्चिलो तथा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । कार्यक्रम शुरुआत गर्दा धरातलीय यथार्थलाई समेत मध्यनजर गरेमा दूर शिक्षाको माध्यमलाई अंगिकार गर्ने प्रविधि छलफल वौद्धिक विलास भन्दा माथि हुने नै छ ।

भट्टराई, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् सिटिईभिटिका निर्देशक हुन् ।