अन्यौल बढिरहेका बेला शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पर्याप्त सावधानीको प्रवन्ध गरिएकोले त्रसित र भयभित नभै कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईईमा सहभागि हुन परीक्षाको २ दिन अघि विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई सार्वजनिक अपिल गरे । चीनबाट शुरु भई विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) को जोखिम न्यूनिकरणका लागि हरेक परीक्षा केन्द्रमा हेल्थ डेक्स सहित पर्याप्त सावधानी अपनाईएको भन्दै मन्त्रीले नै विश्वस्त बनाए पछि उक्त अन्यौल सकिएको थियो । उनको अपिल सार्वजनिक भएको २४ घण्टा नवित्दै बसेको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न गठित उच्च स्तरीय समितिले पनि परीक्षा सञ्चालनमा सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै थप आश्वस्त पार्यो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा स्थगित नहुने र सावधानी सहित सञ्चालन गर्न सूचना जारी गर्यो ।

तर, त्यही दिन बसेको समितिको दोश्रो बैठकले परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो !

भवितव्य बाजा बजाएर आउँदैन, त्यसैले पूर्व सावधानी अपनाउनु सरकारको दायित्व हो । तर पहिलो बैठक सकिएको तीन घण्टामा के थप आपत् आईपर्ने देखियो वा देखिईसक्यो र परीक्षा स्थगित गर्नु परेको हो भन्ने बारेमा अहिले सम्म स्पष्ट आधार देखिएको छैन । तर एउटा कुरा के चाँही हो भने स्थगित गर्नु नै थियो भने एक दिन अगाडी वा ३ घण्टा अगाडी बसेको बैठकले नै गरेको भए के बिग्रन्थ्यो ? डेरा गर्नुपर्ने विद्यार्थी केन्द्रमा पुगेर डेरा खोजे पछि स्थगित गर्दा यसको सन्देश राम्रो जान सकेन । स्थगित भएको बारेमा समितिका संयोजक पोखरेलको भनाई उदृत गर्दै मिडियामा आएको ३ घण्टासम्म बोर्ड वा मन्त्रालयले आधिकारिक सूचना समेत जारी गर्न सकेनन् ।

परीक्षा स्थगित गर्नु ठिक थियो वा थिएन भन्ने विषयमा आ-आफ्ना मत होलान् । स्वास्थ्य जोखिमको अवस्था आँकलन र न्यूनिकरणका उपाय बारेमा स्वास्थ्य विज्ञले निक्र्यौल गर्ने विषय हो । यस तर्फ हाम्रो विश्लेषणको कुनै अर्थ छैन । हामी छिर्न चाहन्नौं ।

तर, यो परीक्षाको संरचना बदल्ने बारेमा निकै अघि देखि आएको सुझाव र भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्दा लाखौं विद्यार्थी र अभिभावकले अन्तिम समयमा आएर भोगेको पिडाका बारेमा निर्मम विश्लेषण गर्ने कुरा भने हाम्रो चासोको विषय हो । यो घटनाले निकै पहिले गर्नु पर्ने भएर पनि विभिन्न स्वार्थ र असक्षमताका कारण रुमलिएको शिक्षा मन्त्रालयका सामुन्ने अहिले सम्मको अपजस मेटाउने मौका पनि लिएर आएको छ ।

भनिन्छ हरेक संकटले सँगसँगै समाधान पनि लिएर आउँछ । परीक्षा आउन १२ घण्टा पनि बाँकी नहुँदा स्थगित भएको कक्षा १० को अन्तिम परीक्षालाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा लामो समय देखि अलमलिएको शिक्षा मन्त्रालयका अघिल्तिर यतिखेर आफ्नो चुस्त कार्यसम्पादन  पुष्टि गर्ने र परीक्षा व्यवस्थित गर्ने अवसर फेरी एक पटक आएको छ ।

एकै छिन ईतिहास तिर फर्कौ ।

२० बर्ष अघि तत्कालीन नेकपा एमालेबाट शिक्षा मन्त्री बनेका देवी प्रसाद ओझाको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख यो अँश स्मरण गरौं :

राजनीतिक अस्थिरताबाट रुमलिएको त्यतिखेरको अवस्थामा उक्त प्रतिवेदन पेश गर्दा मन्त्री फेरिईसकेका थिए । अर्थात्  उक्त प्रतिवेदन पेस गर्दा नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसी शिक्षा मन्त्री थिए ।

व्यक्ति बदलिए पनि शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यले तयार पारेको धारणा बदलिनु जरुरी थिएन । त्यसो त, वितेको यो बीस वर्षमा सरकार बदलिरहे पनि त्यो आयोग गठन गर्ने तत्कालिन एमाले (हाल नेकपा) र पेश गर्ने काँग्रेसका नेता नै सत्ताको सिंहासनमा थिए । उनीहरुले धेरै पटक शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर सम्हाले । तर उक्त विषय सँधै छायाँमा पर्यो, पारियो ।

अब, विद्यमान संरचना र व्यवस्था हेरौं ।

अहिले देशको संरचना मात्रै हैन संविधान र ऐन नियम पनि बदलिईसकेको छ । संविधानले नै माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरेको छ । तीन तहको सरकाको अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट गर्दा कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशमा राखियो । उक्त परीक्षा अझै पनि संघीय सरकारले नै सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्था किन बाँकी राखिएको छ ? यो प्रश्न गम्भिर छ ।

शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरुको विश्लेषण छ – आफ्नो हैकम कायम राख्न उद्यत शिक्षाका उच्च कर्मचारी र संघीयताको मर्म अनुसार विकेन्द्रिकरण गर्नु पर्ने अधिकार हातबाट फुत्कन लागेकोमा झस्केको राजनीतिक नेतृत्वका कारण साविकको एसएलसीको धँङ्धँङी जारी रहेको हो । प्रश्नपत्र छपाई देखि परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन र नियमनका नाममा हुने कार्य र भ्रमणसँग जोडिएको आर्थिक कृयाकलापको स्वाद कर्मचारीको मुखबाट नमेटिदाँ यो उल्झन् कायमै राखिएको विश्लेषण पनि जारी नै छ ।  परीक्षाफल प्रकाशनका बेला हुने बैठक र अन्य तामझामको स्वाद पनि उस्तै गहिरो गरी गडेकै छ !

साविकको निकाय अझै कायम राखिएको छ । औपचारिक संरचनामा कतै नभएको त्यही तत्कालीन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एसएलसीको  बदलिएको स्वरुप एसईईको परीक्षा पनि उही तरिकाबाट सञ्चालन  गर्दै आएको छ । यसले कार्यान्वयन नभए सम्म जति सुकै लेखिए पनि विधि विधान भन्ने कुरा अक्षरमा मात्रै सिमित हुन्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

पहिलो पटक शिक्षा मन्त्री हुँदा २०७३ साल असार १५ गते मन्त्री पोखरेलले नै गरेको शिक्षा ऐन आठौँ संशोधनले विद्यालय तहको संरचना बदल्यो । सोही संशोधनले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय खारेज गर्यो । तर व्यवहारमा न त साविकको एसएलसीको धँङ्धँङीबाट शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व मुक्त हुन सक्यो, न त परीक्षालाई परिवर्तनको आलोकबाट सञ्चालन गर्न नै !

देशको बदलिएको संरचना र सोही अनुकुल व्यवस्था गरिएको तीनै तहको सरकारले गर्ने कार्यसम्पादनमा संघीय शिक्षा मन्त्रालय कुन हद सम्म अर्घेल्याँई गरेर बसेको छ भन्ने कुराका लागि पनि यो ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । प्रदेशमा स्वायत्त सरकार छन् । परीक्षा संघीय शिक्षा मन्त्रालयले नै उही पुरानै तालमा चलाइरहनु पर्ने औचित्य के हो ? प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले हामी परीक्षा चलाउँछौ भन्न किन सक्दैन ? शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वले गम्भिर भएर सोच्न सक्यो भने अकस्मात आईपरेको यो अन्यौल उसका लागि अहिले सम्म लागेको अपजस मेट्ने मौका हुन सक्छ ।

कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा साविकको एसएलसी जस्तो विद्यालय शिक्षाको अन्तिम परीक्षा पनि हैन । तर यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन गर्न यो उत्तम समय हुन सक्छ । अनिवार्य विषयका प्रश्न अलग बनाउने क्रम त शुरु भईसकेकै छ । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनबाट अस्तित्वमा आएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्र्डका देशका विभिन्न ठाउँका रहेका १२ वटा कार्यालयबाट तत्तत् क्षेत्रमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

त्यो हुने हो भने देशैभरी एकै दिन परीक्षा चलाउन आवश्यक पनि छैन । अहिले आईलागेको जस्तो भवितव्य देशैभर एकै पटक नआउन पनि त सक्छ ! त्यस्तो अवस्थामा जुन ठाउँमा समस्या छैन त्यहाँ त परीक्षा गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा देशको बदलिएको संरचना अनुसार शिक्षाका कृयाकलाप सञ्चालन गर्न नेतृत्व तयार हुनु जरुरी छ ।

स्थगित परीक्षाले उब्जाएको परिस्थितीका बिचमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वले ठाउँ विशेषका फरक विशेषता र अवस्थाका आधारमा सिकाइ र त्यसको परीक्षण हुन सक्छ भन्ने मान्यता अँगिकार गर्न सक्यो भने मात्रै पनि शिक्षाको स्वरुप बदलिन सक्छ । एउटै साँचोमा ढालेको जस्तो स्वरुपबाट बदलिएको विश्व परिदृष्यमा सक्षम जनशक्ति उत्पादन हुन कठिन छ । यो कठिनाई संविधानले गरेको शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि मिल्न जान्छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई अपजस मेटाउने अवसरका रुपमा बुझेर सोही अनुसारको जनशक्ति र पूवार्धार तयार गर्ने तर्फ शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वले सोच्न सकेको खण्डमा लामो समय देखि उठेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका शिक्षाका धेरै विषय निरुपण हुन सक्छन् ।

ढिलो चाँडो होला, तर कुनै न कुनै दिन अहिलेको संकट त सकिन्छ नै । त्यस पछि पनि शिक्षाका कृयाकलाप त यथावत सञ्चालन गर्नै पर्छ । तर, त्यति खेर पनि यही विद्यमान अमिल्दो शैली जारी राख्ने की नयाँ बाटो तय गर्ने ? प्रश्नको खोजीमा शिक्षा मन्त्रालय केन्द्रित हुन जरुरी छ । त्यसैले अर्को वर्ष देखि प्रदेशलाई सम्पूर्ण रुपमा हस्तान्तरण गर्ने गरी अबको १ महिनामा संरचना र प्रक्रिया विकास गरौँ । यसै वर्षको परीक्षाको उत्तर पुस्तिका संकलन, परीक्षण र नतिजा प्रकाशनको जिम्मा प्रदेशलाई दिउँ । परीक्षा सञ्चालनको समन्वयको र संयोजनको भूमिका प्रदेशलाई दिउँ । पूर्वाधार तयार गरी कार्यान्वयनमा जान अहिलेको संकटले एउटा मौका अहिले नै ल्याईदिएको छ । यो संकटलाई अवसरमा बदलेर सदुपयोग गरौँ ।