काठमाडौं २८ जेठ/ भूकम्पका कारण पठन पाठन नभएको अवधिको शुल्क मिनाह गर्न माग गर्दै आएका विद्यार्थी संगठनहरुले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनले छलछाम गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल तथा निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोशिएशन नेपाल द्वारा संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिले आफ्ना माग सम्बोधन हुन नसक्ने उनीहरुको प्रारम्भिक प्रतिकृया छ । 

ब्याब्सनद्धारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भुकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाहरुको हकमा वैशाख महिनाको यातायात, जन,कम्प्यूटर,प्रयोगशाला, शैक्षिक सामग्री लगायतका सेवामा लाग्ने शुल्क मिनाहा गर्ने उल्लेख छ ।

एक महिनाकै शुल्क मिनाह गर्न माग गर्दै आन्दोलन शुरु गरेका विद्यार्थी संगठन, अभिावक, शिक्षा मन्त्रालय तथा प्याब्सनका प्रतिनिधि विच यस अघि भएका छलफलमा विद्यार्थी संगठनहरुले आधा महिनाको शिक्षण शुल्क मिनाह भएमा आफूहरुलाई मान्य हुने बताएका थिए । विद्यार्थी सँगठनहरुले सोहि अनुसार प्याब्सनको निर्णय आउने अपेक्षा गरेका थिए । तर प्याब्सनले उक्त शुल्कलाई यातायात, भोजन,कम्प्यूटर,प्रयोगशाला, शैक्षिक सामग्री लगायतका सेवामा लाग्ने शुल्कका रुपमा ब्याख्या गरेको छ । 

विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले कति अवधिको शुल्क मिनाह भयो भन्ने स्पष्ट नगरीकन प्याब्सनले चलाखिपूर्ण भाषा लेखेर विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको भन्दै यसले आफ्ना माग सम्बोधन नभएको बताएका छन् । 

अनेरास्ववियूका अध्यक्ष किशोर विक्रम मल्लले प्याब्सनको धारणा छलकपटपूर्ण भएको बताए । 'हामीले शिक्षण शुल्कको कुरा गरेका हौं उनीहरुले अनेक शिर्षकबाट शुल्क नलिने बताउनुको कुनै अर्थ छैन' उनले भने, 'यसबारेमा शुक्रबार सबै विद्यार्थी संगठनको बैठक बसेर निर्णय गर्छौ ।' 

'हामीले एकै महिनाको शुल्क मिनाह गर्न माग गरे पनि वार्ताको टेवुलमा बस्दा सहमतीका लागि आधा महिनाको शिक्षण शुल्क मिनाह गरे सहमती गर्न सकिने बताएका हौं' क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रमेश मल्लले भने. 'तर उक्त कुरालाई विद्यालय सञ्चालकहरुले कमजोरी ठानेको आभाष भयो, हामी छिट्टै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौ ।' 

अआफूहरुले दिएको अल्टिमेटमको अवधि सकिईसक्दा पनि शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले माग सम्बोधन गर्न केही समय पर्खन भनेकाले पर्खे पनि यस अघि भनिए अनुसार माग पुरा नभएको नेपाल विद्यार्थी संघका प्रवक्ता यूपी लामिछानेले बताए । 'हाम्रो माग विद्यालय सञ्चालकहरुसंग मात्रै नभई शिक्षा मन्त्रालयसंग पनि भएकोले मन्त्रालयको कुरा के हो बुझ्न बाँकी छ' उनले भने, 'शिक्षण शुल्कका बारेमा नभई अन्य शिर्षकमा मात्रै मिनाह गर्नुको कुनै तुक छैन ।' 

निजी विद्यालयहरुले लिने शुल्कका बारेमा वैशाख ६ गते मन्त्रालयसँग भएको सहमती कार्यान्वयन र भूकम्पका अवधिको शुल्क मिनाहको माग सहित विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलनमा छन् । 

प्याब्सनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ३ सय विद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति उपलब्ध गराउने, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा रकम जम्मा गर्ने, विद्यालय निर्माणमा सहयोग गर्ने कुरा समेत उल्लेख छ । यस्तै भुकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुहरुलाई मात्र झोला र पोशाकको नाममा प्रति विद्यार्थी एक हजार रुपैंया उपलब्ध गराउने निर्णयले निजी विद्यालयमा पढ्ने वालवालिकाप्रति भेदभाव भएको भन्दै सबै विद्यार्थीलाई उक्त सुविधा उपलब्ध गराउन समेत प्याब्सनको माग छ ।

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ 

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (PABSON)  तथा निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोशिएशन नेपाल –(PABSAN)  द्वारा जारी 

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती

वर्ष २०७२ को शुरुवातमै महाविनासकारी भुकम्पले रचेको विनासलिला र त्यसबाट उत्पन्न कठिन परिस्थितिबाट मुलुक आक्रान्त बनेको अवस्थामा अधिकांस संरचना तथा क्षेत्रमा गहन प्रभाव पारेको छ । मुलुकको शिक्षा क्षेत्र पनि यो विनाशलिलाको कुचक्रबाट बचेन, बच्न सकेन । मुलुकको पुननिर्माण, पुनस्थापना वा नवनिर्माण भनेको फेरी शैक्षिक संस्थाहरु यथास्थानबाट चल्नु हो भन्ने शास्वत सत्य अवगत हुँदाहँुदै पनि शिक्षामा लगानी गरेको निजी क्षेत्र उठ्न त खोजेको छ तर परिस्थितिको चपेटामा नराम्ररी जकडिएर धसिएको छ । विद्यालय भवनहरु कि त ध्वस्त भएका छन्, कि धर्मराएका छन् । विद्यालय सञ्चालकहरु आफ्नो  जीवनभरको जिजीबिषा बनेका संस्था र संरचना माटोमा मिल्दा फड्के किनाराका साक्षी बनेका छन् । कैयन अभिभावकहरुको सम्पति माटोमा मिलेको छ, परिवारका सदस्य गुमाएका छन् । 

छाना, नाना र खाना नभएको जर्जर अवस्थाबाट गुज्रिएका आम अभिभावकहरुले आफ्ना बालबालिकाको लागि पाना जुटाउन हम्मेहम्मे परिरहेको यही अवस्थालाई ह्दयगम गरी आम अभिभावकको भावनाको सम्मान र हितका लागि निजी शैक्षिक संस्थाहरुका अभिभावक संगठनहरु प्याब्सन र एन प्याब्सानले तपशिल बमोजिम निर्णय गरेको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौं ।

१.विद्यालयहरुले चाहदा चाहदै तथा प्रयास गर्दा पनि प्रकृतिको विनासकारी भुकम्पको कुचक्रमा परी झण्डै २६ दिन विद्यालयहरुको पठनपाठन अवरुद्ध भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी भुकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाहरुको हकमा वैशाख महिनाको यातायात, भोजन, कम्प्यूटर, प्रयोगशाला, शैक्षिक सामग्री लगायतका सेवामा लाग्ने शुल्क मिनाहा गर्ने । उल्लेखित शिर्षकहरुबाट एकमुष्ठरुपमा हुन आउने मासिक शिक्षण शुल्कको झण्डै आधा रकम बराबर हुने हुँदा यसले पीडित अभिभावकलाई राहत मिल्ने महशुस गरिएको । यस घोषणाले शिक्षक कर्मचारीले पाइरहेको सेवा सुविधामा कुनै असर पर्ने छैन ।

२.प्याब्सन तथा एन प्याब्सानले मातहतका निकायहरुमा आन्तरिक सांगठानिक निर्णय गरी भुकम्पबाट अति प्रभावित १४ तथा अन्य सम्पूर्ण जिल्लाहरुबाट राहत संकलन गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहतकोषमा रकम संकलन गर्ने÷गराउने ।

३.भुकम्पबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको हकमा तत्कालका लागि ३०० बालबालिकालाई प्याब्सन तथा एनप्याब्सानले केन्द्रीयस्तरमा आवेदन लिइ सदस्य विद्यालयमार्फत छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गराउने ।

४.विद्यार्थीहरुको छुटेको पाठ्भारलाई पूर्ति गरी न्यूनतम अध्ययन समय कायम गर्न स्थानीय विदा, दशैतिहार जस्ता चाड तथा क्षेत्रीय चाडका अलावा बर्खे र हिउँदे विदासमेतलाई समायोजन गरी पाठ्य दायित्व पूरा गर्न क्यालेण्डर संशोधन गरेपनि अतिरिक्त समय र विदाकोे सन्दर्भमा अतिरिक्त शुल्क नलिने र नलिन सदस्य विद्यालयहरुमा निर्देशन दिने ।

५.प्याब्सन र एनप्याब्सानले सांगठनिकरुपमै ध्वस्त भएका र क्षति पुगेका सदस्य विद्यालयहरुको संरचना पनुनिर्माणका लागि राहत उपलब्ध गराइरहेको । क्षतिग्रस्त विद्यालयहरुको भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन, निर्माण र  पुननिर्माण लागि नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सहुलियत ऋणका लागि पहल भइरहेको र सो कार्यका लागि  सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने । 

६.भुकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुहरुलाई मात्र झोला र पोशाकको नाममा रु एक हजार प्रति विद्यार्थी प्रदान गर्ने शिक्षा विभागको निर्णयप्रति प्याब्सन तथा एन प्याब्सानको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विद्यालयस्तरका अवोध बालबालिकाहरुप्रति गरिएको यस किसिमको विभेदपूर्ण निर्णय तत्काल सच्चाइ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई समानरुपले उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सम्बन्धित पक्षसमक्ष जोडदार माग गर्दछौ ।

अन्तमा, उपरोक्त घोषणाले आहत अभिभावकको पिडामा मल्हमको काम गर्ने पूर्वाअनुमानका साथ सम्पूर्ण सदस्य विद्यालयहरुलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिन सम्पूर्ण जिल्ला कार्यसमितिहरुलाई अनुरोध गरिएको छ ।

 - लक्ष्यबहादुर के.सी., अध्यक्ष,   केन्द्रीय कार्यसमिति, प्याब्सन 

- कर्ण बहादुर शाही, अध्यक्ष, केन्द्रीय कार्यसमिति, एनप्याब्सान                                                          

 मितिः २०७२ जेठ २८ गते, विहिवार