काठमाडौं २५ फागुन / मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयको अनुगमनमा जटिल समस्या भएको छ। 

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले विद्यालय अनुगमन प्रभावितशिर्षकमा लेखेको खबर अनुसार अनुगमन गर्ने जनशक्तिको अभावमा यस्तो समस्या आएको हो। अहिले राज्यको सबैभन्दा बढी लगानी विद्यालय शिक्षामा छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विद्यालय शिक्षाका लागि एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।

यो लगानीको सदुपयोग वा दुरूपयोग के भएको छ भन्ने विषयमा अनुगमन गर्ने बलियो राज्य संयन्त्र छैन। यसबाट विद्यालयको शैक्षिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधिसँग शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँगको सम्पर्क समेत टुटेको छ। निगरानी गर्ने संयन्त्र नहुँदा शिक्षामा राज्यले गरेको लगानीको प्रभावकारिताबारे शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीले समेत चिन्ता जनाएका छन्।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि विद्यालय शिक्षाको अधिकार पनि स्थानीय तहमा पुगेको छ। संविधानले दिएको अधिकारअनुसार कक्षा १२ सम्मको पढाइ हुने विद्यालयको अनुगमन तथा मूल्यांकनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहमै गएको छ। विगतमा विद्यालय निरीक्षकमार्फत हरेक विद्यालयको निरीक्षण तथा अनुगमन हुने गर्दथ्यो। यस्ता निरीक्षक सरकारले तोकेर पठाउने गरेको थियो।

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी स्थानीय तहमा पदस्थापना नहुँदासम्म मुलुकभर पाँच सयको हाराहारीमा निरीक्षक थिए। हरेक निरीक्षकको नेतृत्वमा जिल्लामा निरीक्षण क्षेत्र हुन्थ्यो। विद्यार्थी संख्याकै आधारमा एकै जिल्लामा पाँचवटासम्म निरीक्षण क्षेत्र तोकेर विद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा भौतिक अवस्थाको निरीक्षण हुँदै आएको थियो। निरीक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पनि स्रोतव्यक्तिको नेतृत्वमा स्रोत केन्द्र गठन गरिएको थियो। केन्द्रमा रहेका स्रोतव्यक्तिले आफू वरपरका विद्यालयको अनुगमन गर्ने व्यवस्था थियो।

यस्ता स्रोत केन्द्र मुलुकभर एक हजार ५३ वटा थिए। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै विद्यालय निरीक्षकको जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारी स्थानीय तहमा पदस्थापना भएका छन्। उनीहरू अहिले प्रशासनिक कामको जिम्मेवारीमा पदस्थापना भएका छन्। विगतमा शिक्षक पृष्ठभूमिबाट स्रोत व्यक्ति भएकालाई पनि गत वर्ष मन्त्रालयले विद्यालयमै फिर्ता पठाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले स्थानीय तहले चाहेका अवस्थामा आफैं विद्यालय निरीक्षण तोक्ने तथा नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छ।

सरकारी निर्णयसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाले पाँच स्थायी शिक्षकलाई स्रोतव्यक्तिको रूपमा नियुक्त गरेर विद्यालय निरीक्षण गरिरहेको छ। तर यति जनशक्ति पर्याप्त नभएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरका शिक्षा विभागका अधिकृत (आठौं तह) मोतीप्रसाद भट्टराईले भने, ‘कतिपय ठाउँमा सघाइरहेका छौं। पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा जेनतेन काम चलाइरहेका छौं।’

काठमाडौंकै शंखरापुर नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख बौद्धराज निरौलाले पनि विद्यालय निरीक्षण गर्ने छुट्टै जनशक्ति नभएकाले आफैं निरीक्षणमा जाने गरेको बताए। ‘छुट्टै निरिक्षक राख्दैमा विद्यालयको गतिलो निरीक्षण हुने त होइन। तर हामी कहाँ पर्याप्त जनशक्ति छैन’, निरौलाले भने, ‘मसहित तीन कर्मचारी छौं। काम चलाइरहेका छौं।’

तर कति स्थानीय तहले यस्तो व्यवस्था गरेका छन् भन्ने विषयमा अनभिज्ञ रहेको शिक्षा मन्त्रालयका विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव कृष्ण काप्रीले जानकारी दिए। मुलुकभर २८ हजार सरकारी लगानीका विद्यालय छन्। ती विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई तालिम दिन प्रदेश मातहत ७ वटा तालिम केन्द्र छन्। संघीय संरचनामा जानुअघि मुलुकभर ३० वटा तालिम केन्द्र थिए।