काठमाडौं १८ फागुन / सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानअन्तर्गत स्नातकोत्तर तहको आरक्षण खारेज गरेको छ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले नरहने भो चिकित्सा स्नातकोत्तरमा आरक्षण शिर्षकमा लेखेको खबर अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले तयार गरेको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७६’ मा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि आरक्षण खारेज गर्न लागेको हो। तर, आयोगले तयार गरेको नियमावलीको अन्तिम मस्यौदामा आरक्षणको व्यवस्था उल्लेख थियो।

करिब दुई साताअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको आयोगको बैठकले स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण दिने व्यवस्था हटाएको हो। आयोगले तयार गरेको नियमावलीका अन्तिम मस्यौदामा ६ प्रकारको आरक्षण उल्लेख गरेको थियो।

व्यवस्थाअनुसार आर्थिक र सामाजिकरूपमा विपन्नका लागि २५, महिलाका लागि ३३, खस आर्यका लागि २, आदिवासी जनजाति (थारूसहित) का लागि २७, दलित ९ र पीछडिएका दुर्गम क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशित व्यवस्था थियो।

नियमावलीमा अब खुलामा ७०, सरकारी अस्पतालमा कार्यरत एमबीबीए उत्तीर्णलाई २० र विदेशी विद्यार्थीका लागि १० प्रतिशत कायम गरिएको छ। सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान, पाटन स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र वीर अस्पताललाई सरकारी अस्पतालका रूपमा मान्यता दिएको छ। अघिल्लो नियमावलीमा खुलातर्फको ६० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी ५५ प्रतिशत सिटमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट र ४५ प्रतिशत सिट आरक्षण गरी भर्ना गर्ने व्यवस्था उल्लेख थियो।

सो व्यवस्थाअनुसार आर्थिक र सामाजिकरूपमा विपन्नका लागि २५, महिलाका लागि ३३, खस आर्यका लागि २, आदिवासी जनजाति (थारूसहित) का लागि २७, दलित ९ र पीछडिएका दुर्गम क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशित व्यवस्था थियो।

तर, आयोगको बैठकले संविधानतः स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्न आरक्षणको व्यवथा नभएकोले सो व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गर्न बाँकी रहेको नियमावली आयोगको बैठकले पास गरिसकेको छ।

नियमावलीमा स्नातक तहलाई भने आरक्षणको व्यवस्था यथावत राखेको आयोगको भनाइ छ। ‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नियमावली पास गरेलगत्तै माइन्युट गरी शिक्षा, मन्त्रालयमा पेस गरेका छौं’ –आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो। सो नियमावली अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ। आयोगले करिब एक हप्ताअघि सो नियमावली शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय पठाइने र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी लागू हुने प्रचलन छ। नियमावली स्वीकृत नहुँदा यो वर्षको चैतमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको स्नातकोत्तर तहको एकीकृत परीक्षा अन्योल हुने हो कि भन्न्ने आशंका बढेको छ।

चैतमा परीक्षा सञ्चालन गर्नुअघि १५ दिनअघि परीक्षाको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीले मन्त्रिपरिषद्ले चाँडै नियमावली स्वीकृत गरे चैतमा नै परीक्षा लिन सम्भव हुने जानकारी दिनुभयो।