काठमाडौं १८ फागुन / विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन विनियोजित बजेट सरकारी खातामै सीमित हुने गरेको छ । पहुँच नभएका विद्यार्थी झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्न र छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न असफल छन् । 
विपन्न विद्यार्थीका लागि एक अर्बको छात्रवृत्ति, १७ करोड मात्रै वितरण शिर्षकमा नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले लेखेको खबर अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा ५३ हजार पाँच सय ५९ विपन्न विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ९८ करोड ५१ लाख चार हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, १२ हजार सात सयले मात्र छात्रवृत्ति पाएका छन् । यसरी करिब एक अर्ब बजेटबाट १७ करोड ५१ लाख १० हजार मात्र वितरण भएको छ ।

विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति पाउन विद्यार्थीले अनलाइनमार्फत ‘प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ’ (पिएमटी) फारम भरेर विपन्न भएको पुष्टि गर्नुपर्छ । यसरी प्रक्रिया पुर्‍याएर आवेदन नगरे छात्रवृत्ति पाइँदैन । तर, सरकारी जाँचमा विद्यार्थीको विवरण पुष्टि हुनुपर्छ । कक्षा १० मा फारम भरेर छनोटमा परेपछि कक्षा ११ मा बैंक खाता खोल्नुपर्छ । तब मात्र छात्रवृत्ति रकम बैंकमा जम्मा हुन्छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा भएकाले मात्र छात्रवृत्ति पाउँछन् । तर, धेरै विद्यार्थी फारम खुलेको थाहा पाउँदैनन् । थाहा पाउनेले पनि अनलाइन विवरण भर्न सक्दैनन् । विद्यालयले थाहा पाए पनि विद्यार्थीलाई सहयोग गर्दैनन् । फारम भरेर छनोट भएका विद्यार्थीले पनि बैंकमा खाता खोल्नुपर्छ भन्ने जानकारी पाउँदैनन् । यसरी विभिन्न झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्दा धेरै विद्यार्थी खाली हात हुन्छन् । विपन्न विद्यार्थी पढाइ छाड्छन्, सरकारी बजेट फ्रिज हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७४ देखि शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२)मा विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएको थियो । मन्त्रालयले कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक २४ हजार र अन्यलाई १८ हजार दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक ६ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । तर, पहिले एक हजार सात सयसम्म छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी समेत विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति सुरु भएपछि पुरानो रकम पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । माध्यमिक तहमा मात्र करिब ६० हजारले छात्रवृत्ति पाउँदै आएका थिए । 

शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विपन्न विद्यार्थी छनोट र रकम वितरणको जिम्मा विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिलाई दिएको छ । समितिका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १२ हजार सात सय २५ विपन्न विद्यार्थीले मात्र छात्रवृत्ति पाएका छन् । समितिको तथ्यांकअनुसार ०७५/७६ मा कक्षा ९ मा तीन हजार आठ सय ५७ छात्रा र तीन हजार ४० छात्र गरी कुल ६ हजार आठ सय ९७ ले छात्रवृत्ति पाए । त्यसैगरी कक्षा १० मा दुई हजार ४८ छात्रा र एक हजार पाँच सय २८ छात्र गरी तीन हजार ७६ ले छात्रबृत्ति पाए । कक्षा ११ मा एक हजार चार सय ७२ छात्रा र आठ सय ८० छात्रा गरी दुई हजार दुई सयले छात्रबृत्ति पाए । 

केन्द्रका अनुसार सो आर्थिक वर्षमा विज्ञानबाहेक (९–१२ कक्षासम्म)का विषयमा अध्ययन गर्ने ५० हजार ५२ विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ९० करोड ९ लाख ३६ हजार रकम बिनियोजन भएको थियो । कक्षा ११ र १२ मा बिज्ञान पढ्ने तीन हजार पाँच सय सात विद्यार्थीका लागि आठ करोड ४१ लाख ६८ हजार रुपैया बिनियोजन भएको थियो । 

०७४/०७५ मा २५ जिल्लाबाट विपन्न विद्यार्थीलाई लक्षित गरी माध्यमिक तहमा यस्तो कार्यक्रम सुरु भएको थियो । पहिलो वर्षमा समितिमार्फत पाँच हजार आठ सय १२ विद्यार्थीलाई आठ करोड ९४ लाख ७२ हजार रुपैया बितरण गरेको समितिका अनुगमन अधिकृत तारा चौहानले बताए । उनले फारम भर्नेहरूले खाता खोलेर समितिमा जानकारी नगराउँदा रकम बितरणमा समस्या भएको बताए । ‘विद्यार्थी छनोट भएको जानकारी नहुने तथा बैंकमा खाता खोल्ने विद्यार्थीको इन्ट्री विद्यालयले नगरिदिँदा समस्या भएको हो,’ उनले भने । 

सरकारले यस वर्ष एक लाख २५ हजार पाँच सय ९२ विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन एक अर्ब २६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । तर, फारम भराउने काम बल्ल सुरु भएको छ । कक्षा ९ र १० का लागि कक्षा ८ र कक्षा ११ का लागि कक्षा १० का विद्यार्थीलाई फारम भराइदैछ । कक्षा ९ र १० को शैक्षिकसत्र बैशाखमा सुरु हुन्छ । नयाँ छात्रवृत्ति प्रक्रिया सुरु गर्न केहि समय अघिमात्र शिक्षा मन्त्रालय र समितिबीच हस्ताक्षर भएको छ ।

यस वर्ष कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत ८७ हजार ५१ विद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति दिने लक्ष्यसहित ५२ करोड २३ लाख ६ हजार रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । त्यसैगरी कक्षा ११ र १२ मा बिज्ञानबाहेकका विषय अध्ययन गर्ने २९ हजार आठ सय ३६ विद्यार्थीका लागि ५३ करोड ७० लाख आठ हजार बिनियोजन भएको छ । कक्षा ११ र १२ का लागि बिज्ञान विषय अध्ययन गर्ने आठ हजार सात सय पाँच विद्यार्थीका लागि २० करोड ८८ लाख ८६ हजार बिनियोजन भएको छ । 

गरिबि बढि भएको ठाउँबाटै आबेदन कम आए : दिपक शर्मा, प्रवक्ता, शिक्षा मन्त्रालय

विद्यालयले फारम नै भराएनन : दिवाकर ढुंगेल, कार्यकारी निर्देशक, विद्यार्थी वित्तिय सहयोग कोष विकाश समिति

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्–समस्या सुनेको छु, विस्तृत बुझ्न पाएको छैन