काठमाडौं १६ फागुन / राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको छनोटमा परेका सामुदायिक विद्यालय सुधारका योजनालाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । 

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले प्रधानमन्त्रीलाई विद्यालयका योजना छान्ने अधिकार शिर्षकमा लेखेको खबर अनुसार यसअघि योजना छनोटमा राष्ट्रपतिलाई सक्रिय गराउने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । त्यसको विरोध भएपछि कार्यविधिका केही बुँदामा संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार र भूमिका दिइएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले ‘राष्ट्रपतिले छनोट गरेका योजनालाई प्राथमिकता दिने’ भन्ने बुँदा हटाएर राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको कार्यविधिको कार्यक्रम कार्यान्वयन विधिमा ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सिफारिस भई आएका कार्यक्रमहरू समितिले प्राथमिकताक्रममा राखी कार्यान्वयनमा ल्याउने’ उल्लेख छ ।

कार्यविधिअनुसार शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहन्छ । समितिले विद्यालयको गुणस्तर सुधारको योजना बनाउँदा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । माघ ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि संशोधन गरेको थियो ।

संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । सरकारले भने केन्द्रबाटै विद्यालयको योजना छान्ने र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि बनाएको हो । शिक्षाविद्हरूले शिक्षा नीतिदेखि नै संघीय सरकारले स्थानीय तहले पाएको अधिकारमा हस्तक्षेप र कटौती गर्दै आएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘केन्द्रबाट स्थानीय तहमार्फत विद्यालयहरूको आवश्यकता संकलन एवं विश्लेषण गरी सहयोगका प्राथमिकता क्षेत्र समितिबाट निर्धारण गरी सञ्चालन गरिनेछ,’ कार्यविधिमा छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास, पुन:संरचना, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, शैक्षिक सामग्रीलगायत अन्य खेलकुद र प्रयोगशालाका सामग्री उपलब्ध गराउन शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । राष्ट्रपतिलाई सक्रिय गराउने बुँदा हटाइए पनि संघीय सरकारको हस्तक्षेप भने कार्यविधिमा कायमै रहेको जानकारी मन्त्रालयका एक सहसचिवले दिए ।

विद्यालयका योजना छनोटमा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र निर्देशक समिति हाबी हुनेछन् । स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन नहुने मनसायबाट कार्यविधि स्वीकृत गरिएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले जनाए । ‘स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने बुद्धि भएन, त्यसैले राष्ट्रपति हटाएर प्रधानमन्त्रीलाई योजना छनोटमा सर्वेसर्वा बनाउन खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको चाकडी गर्नतर्फ मात्र ध्यान भयो, हिजो मौसुफ सरकारको भन्ने थियो, अहिले प्रधानमन्त्री भन्नेतर्फ गयो ।’ व्यक्तिको पछि लाग्नुभन्दा संस्था बलियो बनाउनमा जोड नदिएसम्म यस्ता प्रवृत्ति कायमै रहने उनले बताए ।

सरकारको यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये एक अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई स्यानिटरी प्याड खरिद गर्न स्थानीय तहलाई पठाइएको छ । बाँकी रहेको ३ अर्ब २९ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न समितिको बैठक बसेर योजना छनोट गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।