बुधबार फेरी लाखौं विद्यार्थीले पढ्न पाएनन् । आफ्ना विद्यार्थी नेतालाई पक्राउ गरिएको विरोधमा 'नेकपा विप्लव' निकट विद्यार्थी संगठनले गरेको शैक्षिक हड्तालका कारण यो अवस्था आएको हो । २१ औं शताब्दिको यो युगमा पनि उही पुरातन जडसूत्रवादी शैलीबाट माथि उठ्न नसक्नुले नै त्यो समूहको चेत प्रष्ट पार्छ । आफूलाई सत्ता विरुद्ध संघर्षमा उत्रिएको दावी गर्ने उक्त समुहले विद्यार्थीको पढ्ने अधिकार माथि बोलेको धावा प्रति जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ । सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको उक्त समूहको विद्यार्थी सँगठनले गरेको विद्यालय बन्दको कार्य शभ्य समाजका लागि असाध्यै नसुहाउने कृत्य हो । त्यस माथि विद्यार्थीकै नाम जोडिएको संगठनले गरेको यस्ता आन्दोलन घोषणा गर्नु पूर्व सय पटक सोचोस् !

कुनै बेलाका आफ्ना निकट सहयात्रीले नेतृत्व गरेको उक्त समूहलाई प्रतिवन्ध लगाउन ठिक थियो वा थिएन भन्ने कुरा अरुले भन्दा धेरै उक्त निर्णयमा सहमती जनाएका सत्ताधारी दलका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भन्दा धेरै अरुले बुझ्न कठिन छ । यो नित्तान्त राजनीतिक विषय हो । यस तर्फ हामी प्रवेश गर्न चाहन्नौं । सरोकारै नभएका कलिला बालबालिका माथिको यो निर्मम प्रहार प्रति भने हाम्रो गम्भिर चासो छ, हाम्रो सरोकार छ ।

मानौं उक्त समूहका गतिविधि प्रतिवन्धै लगाउनु पर्ने खालका थिए भने उसले जारी गर्ने एक पन्ने विज्ञप्तिकै भरमा हजारौं विद्यालय किन बन्द भए ? लाखौं बालबालिकाले किन पढ्न पाएनन् ? समाजमा यो हद सम्मको प्रभाव कसरी पर्यो ? सरकारले उत्तर दिनु पर्छ ।

यदी उक्त समूहको गतिविधि माथि प्रतिवन्ध नै लगाउने हो भने उसका यस्ता प्रभावबाट समाजलाई आश्वस्त बनाउने जिम्मा राज्यको हैन ? शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने जिम्मा राज्यको हैन ? लामो राजनीतिक संघर्ष पछि जारी संविधानमा उल्लेख पढ्न पाउने हरेक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हैन ?

शिक्षा सञ्चालनका लागि राज्यले निर्माण गरेको निकाय हो शिक्षा मन्त्रालय, विडम्वना लाखौं बालबालिका पढाईबाट वञ्चित हुँदा समेत शिक्षा मन्त्रालय चुपचाप छ !

शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व अनौपचारिक रुपमा भन्छ – राजनीतिक मुद्दाका कारण भएको शैक्षिक हड्ताललाई 'क्रस' गर्ने काम हामीले मात्रै कसरी गर्न सक्छौं ?

आफूले मात्रै गरेर नहुने भन्दै चुपचाप बस्नु तालुकदार मन्त्रालयलाई कत्तिको सुहाउने विषय हो ? शिक्षालाई छुट्टै ठान्ने की राजनीति र अर्थसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय ठान्ने हो ? यस्ता विषय आए पछि आफ्नो भूमिका बढाएर सम्बन्धित पक्ष सँग छलफल गर्न कसले हात खुट्टा बाँधिदिएको छ शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वलाई ?

पढ्न पाउने हरेक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार कार्यान्वयन मेरो मुख्य जिम्मेवारी हो भन्ने चेत नपलाउने हो भने शिक्षा मन्त्रालयको औचित्य के हो ? राज्यबाट प्राप्त बजेट खर्च गर्ने मात्रै हो की शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनमा आफ्नो भूमिका बढाएर सबैको पढ्न पाउने हक सुनिश्चित गर्ने तह सम्म आफ्नो दायरा बढाउने पनि हो ।

देशमा भएको लामो शसस्त्र द्वन्द्वका बेला पनि शैक्षिक क्षेत्रले यस्तै हैरानी भोगेको थियो । त्यसका विरुद्ध गोलबन्द नागरिक समाजसँगको सहकार्यबाट बालबालिकाले पढ्ने वातावरण निर्माण भएको थियो । यस्ता हड्तालका विरुद्ध शिक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धित पक्षलाई सिधै आह्वान गर्न सक्थ्यो । यसो गर्न राजनीतिक रुपमा असहज मान्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासनिक एवं राजनीतिक नेतृत्वले नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र वा शैक्षिक अभियन्ताहरुलाई त्यो अग्रसरता लिएर बालबालिकाको पढ्ने हक सुनिश्चित गर्ने वातावरण निर्माणका लागि सहकार्य गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्न सक्थ्यो । लाखौं बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित छन्, तर शिक्षा मन्त्रालय आनन्दमा छ, मानौं केही भएकै छैन !

मन्त्रालयको यो हद सम्मको मौनतासँगै हाम्रो सार्वजनिक अपील छ – शिक्षा मन्त्रालयले पुष्टि गरोस् आफ्नो औचित्य !