काठमाडौं १४ फागुन /सार्वजनिक विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा भाडामा दिन, धितो राख्न र बेचविखन गर्न नपाइने भएको छ।

सार्वजनिक विद्यालयको जग्गा बेचविखनमा रोक शिर्षकमा नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेको खबर अनुसार  राजनीतिक शक्तिको आडमा विद्यालयका नाममा रहेको जग्गा विभिन्न निकायले लिजमा लिएर वर्षौंसम्म व्यापार गर्न थालेपछि सरकारले कानुन बनाएरै भाडामा नदिने व्यवस्था गर्न लागेको हो।

नयाँ बन्ने कानुनअनुसार सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्तिमा कसैको हक नलाग्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

हाल राजधानीलगायत मुलुकभर सञ्चालित अधिकांश ठूला विद्यालयको जग्गा विभिन्न निकायले लिजमा लिएका छन्। ठमेलको जेपी, सातदोबाटोको महेन्द्र आदर्श, पुतलीसडकको पद्मोदयलगायत राजधानीका नाम चलेका विद्यालयको जग्गा भाडामा दिइएको छ।

ऐन पारित भए सार्वजनिक वा शैक्षिक गुठीको विद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माण भइसकेको सार्वजनिक वा ऐलानी वा पर्ती जग्गा सम्बन्धित गाउँपालिकाका सिफारिसमा विद्यालयको नाममा रजिस्ट्रेसन हुने व्यवस्था गरेको छ।

सो ऐन पारित भए हाल विभिन्न निकायले प्रयोग गर्दै आएको विद्यालयको जग्गा फिर्ता हुन सक्ने आशय देखिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐन २०७६ मस्यौदाको दफा ३२ मा सार्वजनिक विद्यालयको हकभोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने र ऐनबमोजिम अनुमति वा स्वीकृति रद्ध गरिएका वा गाभिएको सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्ति नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई स्थानीय सरकारले अन्य विद्यालयको नाममा प्रयोगमा ल्याउन सकिने उल्लेख गरिएको छ।

पछिल्लो समय ललितपुरको पुल्चोकस्थित मदन स्मारक स्कुलको जग्गा लिजमा दिएको विरोधमा आन्दोलन चर्किरहेका बेला सरकारले सबै सरकारी विद्यालयलाई समेट्ने गरी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको हो।

ऐनको मस्यौदाको उपदफा २ मा विद्यालयको नामको जग्गा बिक्री गर्न, धितोमा राख्न वा लिजमा लगाउन नपाइने उल्लेख छ। सोही दफामा विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा विद्यालय रहेको भवन कम्पाउन्ड, खेलमैदानसँग जोडिएको कुनै पनि व्यक्तिको जग्गा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने अवस्था भएमा प्रदेश सरकारको स्वीकृतिमा मात्रै सट्टापट्टा हुने उल्लेख छ।

मस्यौदामा सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने र त्यस्तो सम्पत्तिको स्वरुप र स्वामित्व परिवर्तन गर्न नपाइने, सहकारी र कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयको सम्पत्ति सम्बन्धित निकायको नाममा रहने, निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले कुनै व्यक्ति वा संघ संस्थासंग दान दातव्यको रुपमा कुनै किसिमको चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्नुअघि सम्बन्धित स्थानीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

ऐन पारित भए सबै सरकारी विद्यालयको जग्गा खुला क्षेत्रका रुपमा प्रयोग हुनेछ। सरकारको खुला क्षेत्र संरक्षण गर्ने र विद्यार्थीलाई खुला स्थानमा पढ्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।

मस्यौदामा विदेशी व्यक्ति वा संघसंस्थाले चलअचल सम्पत्ति प्राप्त गर्नुअघि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने, नेपाल सरकारको स्वीकृतिबेगर बेचबिखन गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। उक्त मस्यौदा छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ।

शिक्षा नीति आएलगत्तै सरकारले प्राविधिक, उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको थियो।