भक्तपुर - बालबालिका प्रति गर्नु पर्ने समान व्यवहार र शैक्षिक अवसर प्रदान गर्नका लागि ९ बर्ष अघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले देशभरीका सबै विद्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । एचआईभि संक्रमित बालबालिकाहरु प्रति भेदभाव भएको भन्दै परेको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै अदालतले उनीहरुको पढ्न पाउने हक सुनिश्चित हुनु पर्ने आदेश दिएको थियो । 

२०६७ साल असोज १५ गते भएको उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन गत माघ २१ गते शिक्षा मन्त्रालयले गरेको पत्राचारका आधारमा केन्द्रले सबै विद्यालयलाई स्मरण गराउँदै पत्राचार गरेको जनाएको छ । विद्यालयमा अध्ययनरत तथा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाले समान व्यवहार र शैक्षिक अवसर प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकार रहेको भन्दै केन्द्रले त्यस बारेमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरेको हो । 
एचआईभी सक्रमण हुनुमा बालबालिकाको कुनै दोष नहुने भएकोले यस बारेमा व्यापक जनचेतना जागृत गराउन आवश्यक देखिएको हुँदा प्रभावकारी कार्यक्रम र रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको थियो । यस्तो काम कारवाहीमा शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक ठाने अन्य सरोकारवालाहरुसँग समेत परामर्श, सोधपुछ गरी कानून बमोजिम कारवाही गर्न अदालतले आदेश गरेको थियो ।

भेदभाव गर्ने र निर्दोष बालबालिकालाई घृणा र भेदभाव गरी बालबालिकाको हक हनन गर्ने कार्यलाई रोकथाम गर्ने र कानून नभए प्रभावकारी कानून समेत बनाउन अदालतले आदेश दिएको थियो । आदेश हुँदाका बखत कार्यान्वयनमा रहेको अन्तरिक संविधान २०६३ मा भएको समानताको हक अन्र्तगतको प्रतिवन्धात्मक वाक्यााशलाई उदृत गर्दै त्यस्ता बालबालिकाको उद्धार र उत्थानको लागि आवश्यक योजना रणनीति र बजेट समेतको व्यस्था गर्न आदेश भएको थियो ।  

'सक्रमित बालबालिकालाई वहिष्कार गर्ने स्कुल एवं कार्यस्थल लगायत सबै प्रकारका वहिष्कारको पीडित हुने कार्यको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी नीति, रकम पूर्वाधार र कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ' अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।