काठमाडौं १२ फागुन / चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाले दुई वर्षसम्म पनि ७० अंक नल्याए सम्बन्धन खारेज हुने भएको छ। ईश्वरराज ढकालले चिकित्सा शिक्षण संस्थाको वर्गीकरण, ७० अंक नल्याए खारेज हुने शिर्षकमा नेपाल समाचारपत्रमा लेखेको खबर अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले तयार गरेको नियमावलीमा सो विषय उल्लेख छ।

आयोग गठन भएपछि पहिलोपटक जारी गर्न लागेको नियमावलीमा लगातार दुई पटकसम्म ७० भन्दा कम अंक ल्याए सम्बन्धन खारेजीमा जाने प्रक्रिया अघि बढाइने नियमावलीमा उल्लेख छ।

७० भन्दा कम अंक पाउनेलाई सचेत गराई अर्को वर्ष सुधार गर्न मौका दिने र २ वर्षसम्म पनि ‘ग’ वर्गका लागि तोकिएका अंक नल्याए सम्बन्धन खारेजीतर्फको प्रक्रिया अघि बढाइने नियमावलीमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको आयोगको करिब एक साताअघि बसेको बैठकले नियमावली पारित गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले तयार गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७६ मा शिक्षण संस्थाको वर्गीकरणको विषय उल्लेख छ। नियमावलीको परिच्छेद १३ मा शिक्षण संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा सो विषय उल्लेख गरेको हो।

आयोगले तयार गरेको नियमावलीको मस्यौदामा शिक्षण संस्थालाई ‘क’ देखि ‘ग’ वर्गसम्म वर्गीकरण गर्ने उल्लेख छ। आयोगको सो नियमावली पारित हुनासाथ अध्यापन गराउने अस्पतालको समेत वर्गीकरण हुनेछ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. श्रीकृष्ण गिरीले आयोगको बैठकबाट नियमावली पारित भई माइन्युट हुने क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकको माइन्युट पारित भएपछि सो नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनेछ।

करिब एकसाताअघि बसेको आयोगको बैठकले नियमावली पारित गरेको थियो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने आयोगले सो नियमावली पारित गरिसकेको उपाध्यक्ष प्राडा. गिरीले जानकारी दिनुभयो। नियमावलीमा सबै प्रकारका चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको वर्गीकरणको १० आधार तय गरेको छ।

यसअनुसार सिट संख्या र पढाइ हुने विधा, जनतालाई पु¥याएको सेवा, भौतिक पूर्वाधार (जग्गा, तथा भवन र फर्निचर), जडित उपकरण र त्यसको पर्याप्तता, फ्याकल्टी संख्या र योग्यता, सञ्चालित होस्टलको अवस्था र खानाको प्रबन्ध, अस्पतालको बेडको प्रयोगको अवस्था, शिक्षण संस्थाले अनुसन्धान क्षेत्रमा गरेको कार्य र सामाजिक दायित्व पूरा गरेको अवस्था रहेका छन्।

नियमावलीमा आयोगले तोकिएका पूर्वाधारहरूलाई मूल्यांकन गर्न सूचांक, र अंकभारसहितको मूल्यांकन निर्देशिका जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सय पूर्णाङ्कको अंकभारमा ९० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्राप्तांक पाउनेलाई ‘क’, ८० देखि ९० अंक आउनेलाई ‘ख’, ७० देखि ८० अंक प्राप्त गर्नेलाई ‘ग’ वर्ग कायम गर्ने कुरा उल्लेख छ।

आयोगबाट विकास गरिएको कार्यविधिको आधारमा प्रत्येक शिक्षण संस्थाले स्व. मूल्यांकन गरी आयोगसमक्ष फाराम पेस गर्नुपर्ने, विज्ञद्वारा स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण गराई शिक्षण संस्थाको मूल्यांकन गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ।

आयोगका सदस्यसचिव डा. हरि लम्सालले नियमावली पास हुने क्रममा रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘आयोगको बैठकले लगभग पास गरिसकेको छ, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नासाथ लागू गर्ने प्रक्रियामा जानेछौं।’ नियमावलीमा शिक्षण संस्था वर्गीकरणको सूचना आयोगले सार्वजनिक गर्ने र सम्बन्धित शिक्षणसंस्थालाई वर्ग खुलेको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने उल्लेख छ।