काठमाडौं - पुस्तक आयातमा सरकारले लगाएको कर हटाउन माग गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पत्राचार गरेको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त वास्कोटाले पठाएको उक्त पत्रमा प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिको रुपमा समेत सम्बोधन गरिएको छ भने उक्त पत्रको वोधार्थ र कार्यार्थ शिक्षा मन्त्रीलाई पनि दिईएको छ । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल विश्वविद्यालयका पदेन सहकुलपति हुन् । अर्थ मन्त्रालयलाई पनि उक्त पत्रको वोधार्थ र कार्यार्थ दिईएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता गराईएको उक्त पत्रमा पुस्तकमा कर लगाउने सरकारको निर्णय पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिएको छ । विश्वविद्यालयका अधिकांश पाठ्यपुस्तक विदेशबाट आयात हुन्छन् । कर लगाइए पछि विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षाको पाठ्यपुस्तकको अभाव भएको विक्रेताहरुले बताउँदै आएका छन् । उच्च शिक्षाका प्राविधिक धारका अधिकांश पुस्तक विदेशबाटै आयात हुने गर्छन् । तर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट विदेशमा मुद्रण भई देशमा आयात हुने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन थाले पछि विदेशी पाठ्यपुस्तक सजिलै नपाउने र पाईहालियो भने पनि महँगो हुने भन्दै विद्धत वर्ग सहित विद्यार्थीले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

'विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित केही पुस्तकहरु मात्र नेपालमा पाईने भएको कारणले विद्यार्थी र शिक्षकहरुलाई विदेशमा प्रकाशित पुस्तकमा भर पर्नु पर्ने वाध्यता रहेको छ' उक्त निर्णयका बारेमा विद्यार्थीको गुनासो रहेको उल्लेख गर्दै विश्वविद्यालयले सरकारलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, 'ती पुस्तकहरुमा थप कर लागेपछि पुस्तकहरु महँगोे हुने र त्यसले विद्यार्थी तथा शिक्षकहरुको पठनपाठनमा असर पर्ने हुनाले पुस्तकमा कर लगाउने विषयमा पुनरावलोकन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।'

१० प्रतिशत कर लगाउने सरकारी निर्णयका कारण चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुस्तक आयात ३४ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।