काठमाडौं - गत साताका छापामा त्रिविका पूर्व उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयमा राज्यले नियन्त्रण बढाउन खोजेको विषय,  निजी मेडिकल कलेजले लिने थप शुल्क विरुद्धमा संघर्षरत अभिभावक र विद्यार्थी कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडी बढेको, विद्युतीय हाजिरीको प्रयोगबाट विद्यालयमा शिक्षकको नियमिततामा वृद्धि भएको र समय परिपालनलाई सुनिश्चित गर्ने स्थानीय सरकारको प्रयास अन्य पालिकाहरुमा पनि आकर्षित र लोकप्रिय भैरहेको विषय मुख्य रुपमा प्रकाशित भए । यसैगरी विद्यार्थीले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई संघीय विश्वविद्यालय कायम गर्न अभियान सञ्चालन गरेको पनि समाचार आएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ६ जना पूर्व उपकुलपतिहरूले संसदमा छलफल भएको उच्च शिक्षाको प्रस्तावित मस्यौदाको ऐनलाई स्वीकृत नगर्न सरकार समक्ष अनुरोध गरेका छन् । पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पूर्वउपकुलपतिहरु महेश कुमार उपाध्याय, केदारभक्त माथेमा, कमलकृष्ण जोशी, नविनजङ्ग शाह, हिरा बहादुर महर्जन र तिर्थ खनियाले प्रस्तावित उच्च शिक्षा ऐनमा शैक्षिक संस्थाहरुमा राजनीति दलहरूको अधिकतम प्रभाव पार्ने स्थान रहेको बताएका छन् । उच्च शिक्षालाई पूर्णत सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने गरि ल्याइएको प्रस्तावित ऐनलाई स्वीकार्न नसकिने प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।  उपकुलपतिको काम सन्तोष जनक नभएमा विश्वविद्यालयमा कायम रहेका २५ प्रतिशत सिनेट सदस्यहरुले कुनै पनि बेला पदमुक्त गर्ने सक्ने प्रावधान राखिएकोमा उनीहरुले आपत्ती जनाएका हुन् । 

निजी विद्यालय र सार्वजनिक प्रश्नहरू शीर्षकमा प्रकाशित विचारमूलक आलेखमा निजी विद्यालयमा के भइरहेको छ र त्यसले समाजमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा विचार गर्नुपर्ने भनिएको छ । हरेक देशले मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि शिक्षालाई महत्व दिनुपर्नेमा जोड दिदै आलेखमा जापानले दोस्रो विश्वयुद्ध पछि शिक्षामा ४९ प्रतिशत बजेट लगानी गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ । 

निजी विद्यालयले गरेको योगदान भनेको शिक्षामा राज्यको दायित्व घटाएको र विशेष गरि विद्यार्थीमा भएको अंग्रेजी भाषाको सक्षमता विकासमा पुर्याएको योगदानका लागि धन्यबाद दिनु आवश्यक छ भनिएको छ । तर निजी शिक्षा र गुणस्तरीय शिक्षा समानार्थी भने होइनन् तर सामुदायिक शिक्षाको न्यून प्रभावकारीताले सर्वसाधारणमा गलत धारणा विकास भएको छ । कतिपय अवस्थामा निजी विद्यालयले हाम्रो मौलिक संस्कृतिमा ह्रास ल्याउनुको साथै गैरजिम्मेवार र अत्यन्तै अशोभनीय कार्य पनि गरेको अवस्था छ । लेखकले शिक्षा नै नभएको अवस्था भन्दा कमजोर र गलत सिकाईबाट राष्ट्रले बढि मूल्य चुकाउनु पर्ने भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । 

नेपालगञ्ज र नेशनल मेडिकल कलेजले अभिभावकसँग थप शुल्क लिइरहेकै छन । समाचार अनुसार सरकारले थप शुल्न नतिर्न अभिभावकलाई अनुरोध गरे तापनि सम्बन्धित कलेजहरुको नियमन गर्न भने सकिरहेको छैन । मेडिकल कलेजहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै विद्यार्थी र तिनका अभिभावकहरुलाई डर, त्रास र धम्की देखाउँदै थप शुल्क बुझाउने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अभिभावकलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर अभिभावकले भने यस अगाडि नै चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाण्डौ विश्वविद्यालयमा कलेजका बिरूद्ध उजुरी दिइसकेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले काठमाडौं मेडिकल कलेजसँग स्पष्टिकरण मागिसकेको र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजसँग स्पष्टिकरण माग्ने तयारी भैरहेको जनाएको छ । कलेज सञ्चालकहरुले जिम्मेवार भई लिखित र मौखिक रुपमा स्पष्टिकरण पेश गर्नुपर्नेछ । प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा अध्ययन गरी आयोगले मेडिकल कलेज माथि आवश्यक कारबाहि हुनेछ । 

कमलामाइ नगरपालिका अन्तर्गतका १०३ सामुदायिक विद्यालयमध्ये विद्युतीय हाजिरी जडान गरेका ३१ विद्यालयमा शिक्षकको विद्यालयमा आइपुग्ने समय र नियमित उपस्थितिमा सुधार आएको समाचार छ । साथै अन्य थुप्रै पालिकाहरूले पनि शिक्षकको समय पालना र नियमिततामा तत्कालै प्रभाव पार्न सफल विद्युतीय हाजिरीको कार्यान्वयन गरेका छन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई संघीय विश्वविद्यालय बनाउने अभियान सञ्चालन गरिएको छ । विद्यार्थीको नेतृत्व र शिक्षकको समर्थन रहेको उक्त अभियानमा २००० जनाको हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ । प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयकमा काठमाडौं विश्वविद्यालय संघ वा प्रदेश कुन अन्तरगत रहने भन्नेमा मौन रहेको छ । 

कमलामाइ गाउँपालिका अन्तरगतको माध्यमिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिले अनियमित तरिकाले कार्यरत प्राधानाध्यापकलाई हटाएर आँफूखुशी नयाँ प्रअ नियुक्ति गरेको दाबी गर्दै आन्दोलन भएको छ । यसैगरी ‘छोरीहरुलाई विद्यालय पठाउने साहसी कार्य’ शिर्षकमा आएको समाचारमा आज भन्दा ४० बर्ष अगाडी छोरीहरूलाई विद्यालय पठाउदाँ सामाजिक रुपमा कठिन थियो भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), मा २०७६ माघ २२ देखि २८ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Government fails to act firmly

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : शिक्षाका सवालमा संघीयताको मर्म विपरीत संघीय सरकार

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता