विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत शिक्षामा सय पूर्णाड्ढको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी पढाईने छ भन्ने व्यबस्था छ । हालसम्म केन्द्रीवृmत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकहरुबाट नै पठनपाठन र मूल्याड्ढन गर्ने व्यवस्था भएकोमा शिक्षाको पुर्नसंरचना अन्तरगत स्थानीय सरकालाई तहलाई आधारभूत शिक्षाका लागि पाठ्यक्रम निर्माणको अधिकार दिईएको भएता पनि बालबालिकाहरु चाहना र आवश्यकता अनुरुपको पाठ्यक्रम बन्न सक्नेमा विश्वस्त आधार देखिएको छैन ।

एकातिर स्थानीय पाठ्यपुस्तकमा के कस्ता बिषयहरुको छनौट गर्ने भन्ने बारेमा राष्ट्रिय रुपमा प्राज्ञिक बहस भएको छैन भने अर्कोतिर स्थानीय तहमा शिक्षाको व्यबस्थापन गर्ने योजना तथा कार्यान्वयन पक्ष अन्यौलग्रस्त छ ।  अझै पनि कतिपय स्थानीय तहहरुमा त त्यहाँको विद्यालय प्रशासन, अभिभावक, शिक्षक तथा जनप्रतिनिधीहरु नै स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको बारेमा अनभिज्ञ रहेका समाचारहरु आउने गरेका छन् । यस सन्दर्भमा राज्यले स्थानीय तहहरुको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नको लागि विज्ञहरुको अभाव भएको यथार्थलाई बुभ्mन जरुरी छ ।

सामाजिक रुपान्तरणको माध्यम शिक्षा हो । शिक्षाको आलोक बाट नै गाउँगाउँका  वस्तीहरुमा चेतनाको विकास गराउनु पर्दछ । शिक्षा विना समाज परिवर्तन हुन सक्दैन । हाम्रो देशमा मुलुकी ऐन २०२० मा समाजिक विभेद तथा कुरीतिहरुको अन्त्यगर्न कानुनहरुको दस्तावेजीकरण गरियो । तथापि ऐनमा व्यबस्था गरेका नीति नियमहरु समाजमा व्यवहारिक रुपमा प्रयोगमा आउन सकेनन् । यसको पछाडि सामाजिक चेतनाको अभाव थियो । त्यस पछि पनि राज्यले राजनितिक कोणबाट समाज रुपान्तरणका लागि प्रयत्न गरेको पाइन्छ । जातीय सहभावको व्यबहारिक पक्षलाई समाजमा अभ्यास गर्नको लागि अन्तरिम संविधान २०६३ मा दलित र गैरदललितको बीचको अन्तरजातीय बिवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बिवाह गर्ने जोडीलाई नगद १ लाख रुपियाँ पुरस्कारको व्यवस्था गरियो । केही ठाउँमा अन्तरजातीय बिवाह पनि भयो । तर समाजले रुचाएन । यो बिवाह सामाजिक आलोचनाको बिषयबस्तु बन्यो । यसरी हेर्दा पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा सामाजिक चेतनाको विकास गर्ने विषयबस्तुको छनौट गर्न आवश्यक हुन्छ ।

समाजमा शैक्षिक चेतनाको अभाव छ ।  अझै पनि छाउगोठ प्रथा, बाल बिवाह, छुवाछुत, देवकी प्रथा, घुम्टो प्रथा, बोक्सीको आरोप, महिला हिंसा, सम्बन्ध विच्छेद, मादक पदार्थ सेवन, लागुपदार्थ दुव्र्यसनी लगायतका समस्याहरुले समाजमा समस्या यथावत छ । यी समस्याहरुको निराकरणको औषधी शिक्षा हो ।  यस अर्थमा सामाजिक विभेदहरुको अन्त्य गर्न आधारभुत शिक्षा देखि नै मानव विकासको क्रममा समाजमा निर्मित र परिचालित विकृति र विसङ्गतिबाट समाजलाइ रुपान्तरण गर्न सक्ने बिषयबस्तुको छनोट गरी  पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्नु पर्दछ ।

हाम्रो देश विविधताले भरिएको छ । समाज विविध जात जाति, भाषा, भाषी, धर्म, संस्कृति, चालचलन, भेषभूषा तथा रहन सहनहरुले बनेको छ ।  स्थानीय विद्यालयहरुमा भेला हुने विद्यार्थीले माथि उल्लेखित विविधताको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । अहिले समाजमा राजनितिक परिवर्तन संगसंगै हरेक कोण तथा दृष्टिकोणबाट अधिकारका बारेमा बहस हुने गरेको छ । राज्यले पनि शिक्षाको माध्यमबाट सबैका हक र अधिकारहरुलाई  सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । यस अर्थमा स्थानीय तहमा आधाभूत शिक्षा कक्षा ८ सम्मको सय पूर्णाड्ढको पाठ्यक्रम बनाउँदा आप्mनो हक अधिकारको कुरा गर्दा अरुको हक अधिकारहरुलाई पनि हेक्का राख्न सक्ने चेतनाको विकास गर्न सकिने पाठ्यक्रम आवश्यक छ । 

विद्यार्थी जहाँ जन्मिएर, जुन समाजमा हर्कियो, त्यस गाउँ तथा समुदायका विविध आयामहरुको बारेमा उसले बुभ्mनु पर्दछ । जान्नु पर्दछ । त्यस गाउँ तथा क्षेत्रमा भएका धार्मिक, साँस्कृृतिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको विषयबस्तुलाई स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गरिनु पर्दछ । यी सम्पदाहरुको सामाजिक तथा धार्मिक महत्वको बारेमा विद्यार्थी लगायत नागरिकहरुलाई ज्ञान हुन आवस्यक हुन्छ । सम्बन्धित क्षेत्रको अध्ययन नै त्यहाँको विकासका लागि पूर्वाधार हो । स्थानीय ठाउँको विस्तृत ज्ञानले त्यहाँका धार्मिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, पर्यटकीय लगायतका क्षेत्रमा विकास गर्न सहयोग गर्दछ । त्यसैले पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्दा उल्लेखित बिषहरुलाई ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।

अनुशासन शिक्षाको पहिलो पाठ हो । शिक्षा र अनुशासनलाई संगसंगै हिँडाउन सकिएन भने सामाजिक अनुशासन भङ्ग हुन्छ । शिक्षाले माता, पिता भक्त श्रवणकुमार रुपी छोराछोरीहरु, एकलव्यरुपी चेलाहरु र लोककल्याणकारी नागरिकहरु उत्पादन गर्नु पर्दछ । जन्म दिने बुवा, आमाको महत्व, गुरुको महिमा, परिवारका सदस्यहरुको वीचमा आपसी समभ्mदारी, लंैगिक सहभाव, ठूलोलाई आदर, सानोलाई माया, शिष्ट, सभ्य, उदार र शालीन व्यक्तित्व  निर्माणमा  आधारभूत शिक्षाको ठूलो महत्व हुन्छ । तसर्थ नैतिक शिक्षाको ज्ञानलाई स्थानीय पाठ्यव्रmमले समेट्नु पर्दछ । अनुशासन निर्माणको आचरणगत अभ्यासलाई आधारभूत शिक्षामा नै महत्व दिनु पर्दछ ।

हाम्रो देश प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न छ । विभिन्न ठाउँमा खानीहरुको खजना छ । सुन,चाँदी, हिरा, मोति, फलाम,तामा, पेटोलियम पदार्थ, कोइला लगायतका खनिज साधनहरु कतिपय ठाउँमा पत्ता लगाई सकेको अवस्था छभने कतिपय खानीहरु भूगर्वमा नै अपरिचत अवस्थामा छन् । यी खानीहरुको पहिचान, महत्व र भविष्यमा यिनीहरुको उत्खनगर्न सक्ने शिक्षित जनशक्ति उत्पादनगर्नु आजको आवस्यकता हो ।  तसर्थ आप्mना गाउँठाउँ र देशमा भएका प्राकृतिक सम्पदाहरुको अध्ययनमा आधारित विषयबस्तुको छनौटलाई आधारभूत शिक्षाको पाठ्यक्रम देखि नै समेट्न आवश्यक ठानिन्छ । 

हाम्रो देश जलस्रोतमा सम्पन्न छ । देशमा छ हजार भन्दा बढी नदीनालाहरु छन् । हरेक लेकबाट खोलाहरु बगेका छन् । प्राय नदीहरु पहाडको खोंचसम्म आईपुग्दा  सहायक नदीहरु  मिसिएर ठूलो पानीको वहावमा परिणत भएका छन् । यसैगरी ताल, तलैया, पोखरी, हिमताल, झर्ना, कुवा लगायतका पानीका स्रोतहरु प्रसस्त छन् । यतिका पानीको स्रोत भएर पनि देशमा खाने पानीको अभाव, विजुलीको अपुग, सिचाईको असुविधा जस्ता समस्याहरु व्याप्त छन् । देशका कतिपय नदीहरु विजुली उत्पादनको लागि महत्वपूर्ण छन् भने कति र्याप्mटीङ्ग, बञ्जी जम्प तथा मनोरञ्जनको लागि अत्यन्त उपयोगी छन् । यिनीहरुको पहिचान हुन आवस्यक हुन्छ । यसको साथै गाउँ,वेसीमा बग्ने खोलाहरुमा वाँध बाँधेर कुलो तथा नहर निर्माणगरी खेतवारीहरुमा सिंचाईको व्यबस्था गर्ने, तरकारी तथा फलपूmल खेतिका साथै व्यवसायिक माछा पालन लगायतका व्यवसायिक सीप सहीतको बिषयबस्तुलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न आवश्यक छ । 

हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो । देशको केन्द्रीकृत पाठ्यक्रम कृषि मैत्री छैन । यस अर्थमा आधारभुत शिक्षालाई कृषि मैत्री बनाउन पनि आवश्यक छ । कृषि, पशुपालन, फलपूmल, तरकारी, नगदेवाली, माहुरी पालन, रेशम खेति लगायतका आयआर्जनगर्न सकिने क्षेत्रहरुको पहिचान, ज्ञान र सीपमा आधारित स्थानीय शिक्षा हुन सकेमा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यबसायीकरणमा विकास हुन सक्दछ । शिक्षित युवाहरुमा आधारभूत शिक्षाको जगबाट स्वाबलम्बन बन्न सक्ने बाटाहरु खुल्न सक्दछन् । शिक्षा स्वरोजगार मैत्री बन्न सक्दछ । आय आर्जनसंग जोडिन सक्दछ ।

शिक्षा देशको संस्कृति र सभ्यताको धरोहर पनि हो । हाम्रो मौलिक संस्कृति ओझेलमा पर्दै गईरहेको छ । हाम्रा पुर्खाहरुले  आविश्कार गरेका प्राचीन जीवन चलाउन उपयोगमा ल्याएईका स्थानीय उपकरणहरु जस्तै जाँतो, ढिंकी, चेपुवाकोल, पानी घट्टहरु लोप हुँदैछन् । कृषि तथा पशुपालसंग सम्बन्धित हँसिया, खुर्पेटो, नाम्लो, दाम्लो, कुटो, कोदालो, ठेकी, मदानी, चौंठी लगायतका बोलीचालीका भाषा र पुराना समाग्रीहरुको लोप हुँदै छ । यी हाम्रा पुर्खाहरुले प्रचलनमा ल्याएका बस्तुहरुलाई नयाँ पिंढीमा पुस्तान्तरणगर्नको लागि स्थानीय पाठ्यव्रmममा स्थान दिईनु पर्दछ । यसैगरी बाजा, गाजा, डम्फो, मादल, सारङ्गी,  भ्mयाली, सोरठी, रोदी आदि संस्कृति झल्काउने सम्पदाहरुलाई पनि पाठ्यक्रममा समेट्नु पर्दछ । नयाँ पुस्तालाई पुराना आविस्कारहरुको महत्व, संरक्षण एवं सम्बर्धनगर्दै आधुनिक तरिकाले उपयोग गर्न सकिने विधीहरु सिकाउन जरुरी छ । 

अन्त्यमा हरेक स्थानीय तहहरुको भूगोल, समुदाय, संस्कृति, साँस्कृतिक चालचलनहरु, प्राकृतिक स्रोत र साधन लगायतका विविधताहरु छन् । यसर्थ स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा उल्लेखित बिषयहरुलाई आधार बनाई समाज सापेक्ष पाठ्यक्रम निर्माण गर्न आवश्यक ठानिन्छ । यसको लागि राज्य लगायत शिक्षा क्षेत्रका पेशाकर्मी, शिक्षाविद, बिषय बिशेषज्ञ, वौद्घिक समूह, स्थानीय तहका बुद्घिजिवी, शिक्षक, अभिभावक, समाजसेवी, प्राज्ञिक वर्ग, लेखक लगायतको सामुहिक प्रयासमा स्थानीय तहको पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक निर्माण गरिनु पर्दछ । अहिलेको अवस्थामा आधारभूत शिक्षालाई स्थानीय तहको जिम्मा लगाएर राज्य निष्कृय हुन हुदैन ।