काठमाडौं १६ माघ / सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकार मातहत नराख्न माग गरिएको छ। सुप विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकारमा नराख्न माग शिर्षकमा नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित खबर अनुसार प्रदेश सरकार मातहत राख्ने चलखेल भएको भन्दै उक्त विश्वविद्यालयका प्राध्यापक संघले आपत्ति जनाएको छ।
उच्च शिक्षा ऐन २०७६ को मस्यौदामा सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालयलाई प्रादेशिक विश्व विद्यालय बनाउने गरी व्यवस्था गरिएको सो व्यवस्थाका विरोधमा आफूहरु रहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका उपसभापति डा. दीपकराज जोशीले जानकारी दिनुभयो।
प्राध्यापक संघले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको प्रस्तावनामा नै नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने भनेकाले प्रदेश सरकार मातहत ल्याउनका लागि गरिएको प्रयास दुखद भएको जनाएको छ।
यो क्षेत्रमा लामो समयपछि विश्वविद्यालय स्थापना भएको र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आफैँ विभिन्न समस्यामा रहेकाले विश्वविद्यालय प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने कार्य आफूहरुले नस्वीकार्ने जोशीले बताउनुभयो।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा संसदबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘यो मस्यौदामा भएको व्यवस्था हामीलाई मान्य हुने छैन्। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय केन्द्रीय सरकार मातहत नै रहनुपर्छ।’
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा दरबन्दी मिलान लगायतका कार्यहरू पनि अझै पनि बाँकी रहेका विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदा २०७६ मा गरिएको व्यवस्था संशोधन गर्न पनि माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया