नीति राज्य सञ्चालनका आधार हुन् । हुनत नीति कुनै कार्यको मार्ग दर्शन हो । यसले समाजको हितको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने कार्य गर्छ, साथै नीति भविष्य निर्मााण गर्ने संयन्त्र पनि हो । नीति निर्माण गर्दा समस्या प्रति अधिकार प्राप्त व्यक्तिको सकारात्मक वा नकारात्मक सोचले महत्वपूर्ण  भुमिका  निर्वाह गर्छ । समस्यामा चासो नदिनु पनि नकारात्मक तवरले नीति निर्माण गर्नु सो सरह  हो । विकसित देशमा विज्ञहरुको सुझावका आधारमा नीति बन्दछन् । दर्शनमा आधारित हुन्छन् । समस्याको कारण र प्रभावको आधारमा नीति बनाइन्छ । 

प्रायः अविकशित देशमा नीति निर्माण परिस्थितिजन्य सिद्धान्त, कुलीन तन्त्रीय सिद्धान्त र धन र डनको प्रभावमा बन्ने गर्दछन् । त्यस्ता नीति जहिले पनि श्रमजीवि वर्गलाई भने बलीको बोको बनाउन उद्यत देखिन्छन् । कुलीन वर्गीय हित अनुकुल नीति कानुन बन्दा निम्न वर्ग  भने  समान अवसर, समान न्यायबाट वञ्चित हुने गरेका थुर्पै उदाहरण छन् । 

नेपालमा जति पनि नीति र कानुन बनाइन्छ ती प्राय क्षणिक स्वार्थ र पहँचवालाको सहजताको लागि बनाइएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण कक्षा ११ र १२ पढाउने शिक्षक नियुक्तिका लागि लिइएको सरकारको नीति हो । राज्यको दुरदर्शि नीति र कानुन नबन्दा त्यसको सिकार पहुच बाहिर रहेका साविकका उच्च माविका शिक्षकहरु बलिका बोको बनेका छन् । २० औ वर्षसम्म पढाए । राज्यले उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न अहिले न कुनै नीति बनायो, न त कानुनी समाधान नै बनाएको छ । 

उच्च शिक्षा ऐन २०४६ अनुसार  वि.सं २०४९ सालबाट सुरू भएका साविकका उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूलाई अन्त्यमा माध्यमिक तहमा मिलाईयो । करिब २४ बर्षसम्म यस तहलाई घरको न घाटको बनाई राज्यले  शिक्षक  विनाको शिक्षाको नयाँ प्रयोग गर्यो । विना राज्यको लगानी कक्षा ११ र कक्षा १२ राम्रैसँग चले । साविकको मावि र उच्च शिक्षामा जस्तो अरबौं लगानी गर्नु परेन । राम्रोसँग चल्नुका पछाडि कि पशुपतिनाथको कृपाले हो या  शिक्षकहरूले न्यून पारिश्रमिकमा अध्यापन गराएको कारणले हो, बुझ्नु जरूरी छ । आज विसौं बर्षदेखि पढाउँदै आएका  ती शिक्षकहरू अलपत्र पर्ने ठाउँमा आईपुगेका छन् । यसको मुख्य कारण भनेको सरकारबाट बनेका तदर्थवादी नीति र नियमनै हुन् ।

कक्षा ११ र १२ सुरू भए पछि राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०४९, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०५५, शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्यसमितिको प्रतिवेदन २०५८, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदन २०७५, शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदल २०७५, राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ बाहिर आइसकेको छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ ले पनि आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको एक बर्ष भईसक्यो । यसै अवधिमा सबैको लागि शिक्षा, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना र विद्यालय विकास योजना लागु भइसकेका छन् । नवौं पञ्चवर्षीय योजनाबाट सुरू भएको उमावि शिक्षा पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना लागुहुँदा समेत साविक उमाविमा पढाउने शिक्षकका समस्या ज्यूँ का त्यूँ हुनु विडम्बनापूर्ण छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ समेत पाँच पटक संशोधन भइसकेको छ । सरकारले समेत अठ्ठाइसपल्ट वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । वास्तवमा कुनै सरकारले  समस्याको  पूर्ण समधान हुने गरि शिक्षा  नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन  सकेनन् । २५ बर्ष विद्यालयमा सेवा गर्दा समेत सेवा अवधि भर एकपल्ट स्थायी सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर समेत  नदिनु शिक्षकको या राज्यको कसको कमजोरी हो ? 

शिक्षक आन्तरिक वा खुल्ला जुनसुकै प्रकारको परीक्षा होस् प्रतिस्पर्धाबाट कहिल्यै पछि हट्न सक्दैन । शिक्षक विभेद होइन, समान अवसर र योग्यता प्रणालीमा विश्वास गर्छ । तर सरकार भने  सीमित प्रतिस्पर्धा गराउन  र सीमित वर्गको  हितमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण भनेको शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐनको दशौं संशोधनको लागि पेश गरेको विधेयकको वुँदा नं ५६ हो । जुन शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ३९ को मर्म र भावना विपरित रहेको छ । 

बिसौं बर्षदेखि कार्यरत  शिक्षकहरू राज्यबाटै सिकार बन्दैछन् । पहिले प्राप्त गरेको  अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने देखिन्छ । साविकका उमावि तहमा कार्यरत वास्तविक शिक्षकले पुर्याएको योगदानको कदर राज्यले गर्न सक्नु पर्छ । भनिन्छ “सतिले सरापेको देश, जहाँ इमान्दार व्यक्ति ज्यूँदै जल्नुपर्छ । शिक्षकहरू न्यून पारिश्रमिकमा विसौंबर्षदेखी दुर्गम स्थानमा बसेर आफू जलेर भए पनि इमान्दारीका साथ सेवा गरिरहेका छन् । 

व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सरकार विगतकै सरकारको  निरन्तरताको रूपमा चलिरहेका छन् । सरकार बाहिर रहँदा गुलिया आश्वासन दिने र सरकारमा हुँदा वास्तै नगर्ने परिपाटी  नेपाली नेताहरूको प्रवृत्ति नै बनेको छ । शिक्षकले गरेको योगदान नेता तथा सरकारलाई खुशी पार्न नभइ देश र जनताको लागि हो । भनिन्छ “देशभक्ति त मर्दैन चुत्थै देश भए पनि, पति भक्ति त मर्दैन पापी पति भए पनि । उक्त हरफ साविकका उमावि तहमा पढाउने  शिक्षकको हकमा बढी  सान्दर्भिक देखिन्छ । शिक्षकहरू आफू जलेर भएपनि अरूलाई शिक्षा दिइरहेका छन् ।

सबै नीति निर्मातालाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नू अन्याय हुन्छ । साविक उमावि तहका  शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि अगाध माया गर्ने र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने राजनीतिज्ञ एवं कर्मचारीका  कारण  शिक्षकले केही अधिकार प्राप्त गरे । शिक्षक व्यवस्थापनका लागि संसदमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गर्ने,  शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनका क्रममा शिक्षकको हक, हितका लागि संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने, आ.ब. ०७१–०७२ को बजेट मार्फत उमावि तहको लागि दुई हजार शिक्षक दरबन्दी प्रदान गर्ने राजनीतिज्ञका  कारण साविकका उमाविमा पढाउने शिक्षकले केही अधिकार अवश्य प्राप्त गरे ।                    

साविकको उमावि तहमा अध्यापन गर्ने  शिक्षकहरूले हिजो प्राप्त गरेको शिक्षा ऐनको दफा ३९ को अधिकारलाई संरक्षण गर्दै थप अधिकारका लागि प्रयत्न गर्नु पर्ने छ । हालको मावि तहलाई सिनियर मावि र जुनियर मावि गरि दुई तहका बाँड्नु पर्छ । किस्ताबन्दीमा नभई समग्रतामा समस्याको समाधानका लागि थप  शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । एक पटकका लागि मावि द्वितीय श्रेणीको विशेष दरबन्दी  कायम गरी आयोगबाट पदपूर्ति गर्नु पर्छ । उक्त दरबन्दीमा  नियुक्त शिक्षकको सेवा अवधी सकिना साथ दरबन्दी स्वत मावि तृतीयमा परिणत हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि कट अफ एयर तोक्नु पर्छ । 

भट्टराई माध्यमिक शिक्षक युनियनका अध्यक्ष हुन् ।